महिलाले रूखमा कार्बनको पैसा उमार्छन्

२०११ जुलाई ५ मा पोस्ट गरिएको

सुदेशना सरकार

काठमाडौँ, जुलाई ४, २०११ (आईपीएस) – आफ्नो क्षेत्रका ६५ परिवारका लागि इन्धन र घाँसपातको स्रोत बनेको सानो वनमा रूख नकाटेर पैसा कमाउन सकिन्छ भनी बताइँदा २७ वर्षीया बिना तामाङले विश्वास गर्न सकिनन्।

त्यो दुई वर्षअघिको कुरा हो। जुनमा तामाङलाई र उनीजस्तै वनलाई सामुदायिक सम्पत्तिका रूपमा बाँडेर उपयोग गर्ने १०० भन्दा बढी अन्य समूहलाई ९५,००० अमेरिकी डलर बराबरको नगद प्रोत्साहन प्रदान गरिएको जानकारी दिइएपछि अविश्वासको ठाउँ खुशीले लियो।

“यो साँच्चै काम गर्छ!” तामाङ भन्छिन्, जो सधैँझैँ बिहान ४ बजे उठेर गाईको दूध दुहुन, खाना पकाउन र त्यसपछि तरकारी रोप्न तयार हुन्छिन्। तिब्बतको सीमा नजिकैको, आदिवासी वा वञ्चित समुदायको बसोबास भएको दुर्गम उत्तरी जिल्ला दोलखामा बस्ने वन उपभोक्ता समूह (FUGs) का लागि यो सामान्य जीवनशैली हो।

“यो पैसा गाउँलेलाई आफ्ना वनको राम्रो हेरचाह गर्न प्रोत्साहन हुनेछ,” उनले भनिन्। “हामी आफ्नो हिस्सा सबैभन्दा खाँचोमा परेका सदस्यलाई सहयोग गर्ने आवर्ती कोष बढाउन प्रयोग गर्नेछौँ।”

तामाङ दोलखाको पालुङ महिला सामुदायिक वनकी पूर्व सचिव हुन्। जम्मा आठ हेक्टरको पालुङ वनले ६५ परिवारलाई झ्यालजस्ता आधारभूत वस्तुका लागि पनि काठ दिन सक्दैन। तैपनि यो अनौठो छ, किनभने आवर्ती कोष नियन्त्रण गर्ने ११ सदस्यीय समितिसहित सबै उपभोक्ता महिला छन्। “हामी वनमा उम्रने घाँस घाँसपातका लागि काट्छौँ र झरेका वा सुकेका हाँगा सङ्कलन गर्छौँ,” तामाङ भन्छिन्। “वनभित्र पशु चराउन निषेध छ। रूख कटान पनि निषेध छ। एक सदस्यलाई एउटा रूख काटेबापत सात डलर जरिबाना गरिएको थियो।”

अहिले तीन जिल्ला – पश्चिमका दोलखा र गोरखा र दक्षिणको चितवन – का १०५ वन उपभोक्ता समूहले रूखमा पैसा उमारेकोमा उत्सव मनाइरहेका छन्।

कथा सन् २००३ मा सुरु भएको थियो, जब नेदरल्यान्ड्स सरकारले वन उत्पादनमा निर्भर समुदायलाई ती संरक्षण गर्न कसरी सिकाउन सकिन्छ भन्नेबारे अनुसन्धानलाई वित्तपोषण गर्‍यो, जसबाट जैविक इन्धन जलाउँदा निस्किने कार्बन डाइअक्साइड रूखले सोस्न सकून्। अनुसन्धान पूर्वी अफ्रिका, पश्चिम अफ्रिका, पापुवा न्यु गिनी र हिमाली क्षेत्रका क्षेत्रीय साझेदारसँग मिलेर गरिएको थियो।

हिमाली क्षेत्रको साझेदार इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (इसिमोड) ले भारत र नेपालमा अनुसन्धान गर्‍यो र सन् २००८ मा पोल्यान्डको पोज्नानमा भएको जलवायु परिवर्तन वार्तामा नेपालमा पाइलट परियोजनाका लागि “वन कार्बन ट्रस्ट कोष” स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्‍यो – वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन घटाउने प्लस (रेड–प्लस)।

“नर्वेजियन विकास सहयोग निकायले कोषका लागि १,००,००० डलर सिड मनी दियो,” इसिमोडका स्रोत अर्थशास्त्री भास्कर सिंह कार्कीले भने। “हामी यसलाई गाजर र उपदेश नीति भन्छौँ,” कार्कीले थपे। “उभिएको वनभन्दा काठको मूल्य बढी आँकिन्छ र कोषले त्यो धारणा परिवर्तन गर्न खोज्छ। वन उपभोक्तालाई सन्देश यो हो कि यदि तपाईंले वन काट्नुभयो भने हामी तपाईंलाई दण्डित गर्न सक्दैनौँ तर तपाईंले कार्बनको पैसा पनि पाउनुहुन्न।”

दोलखाको १४,०३७ हेक्टरमा फैलिएको चरनावती जलाधार, गोरखाको १,८८८ हेक्टर लिधीखोला जलाधार र चितवनको २,३८२ हेक्टर क्षेत्र ओगट्ने कायरखोला जलाधारले कार्बन सङ्ग्रहणमा उत्कृष्ट काम गरेको पाइयो।

प्रोत्साहनस्वरूप जुन १५ मा इसिमोडले यी जलाधार क्षेत्रलाई कुल ९५,००० डलर भुक्तानी गर्‍यो। चरनावतीले सबैभन्दा बढी ४५,५३५ डलर पायो, त्यसपछि लिधीखोलाले २७,५६० डलर र कायरखोलाले २१,९०५ डलर प्राप्त गर्‍यो।

नेपालमा कार्बनको पैसा भुक्तानी गरिएको यो पहिलो पटक हो।

“अब हामीले हेर्नुपर्छ कि कार्बनको पैसा काटिएको काठको मूल्यभन्दा ठूलो प्रोत्साहन हो कि होइन,” कार्कीले भने। “हामी अवधारणालाई बजारमा लैजान र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आफ्नो कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको छवि बलियो बनाउने भागका रूपमा लगानी गर्न अनुरोध गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ।”

वन संरक्षणमा योगदान दिनुका साथै यो पैसा नेपालको २ करोड ९० लाख जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेका महिलाका लागि पनि उत्साहको स्रोत बनेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल (फेकोफन) का अनुसार १५,००० जति वन उपभोक्ता समूहका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य महिला छन्। साथै, समूह सञ्चालन गर्ने समितिमा अध्यक्ष वा सचिव कुनै एक महिला हुनैपर्छ।

“यी तीन जिल्ला आंशिक रूपमा उनीहरूको संरक्षण कार्यको कदर गर्न र आंशिक रूपमा महिला, दलित (पहिले अछुत मानिने हिन्दू जात), आदिवासी समुदाय र अन्य वञ्चित समूहको समावेशीकरणका लागि छानिएका थिए,” दोलखामा फेकोफनकी परियोजना संयोजक सीता क्षेत्रीले भनिन्। फेकोफन र एसिया नेटवर्क फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर एण्ड बायोरिसोर्सेज कार्बन परियोजनाका लागि इसिमोडका स्थानीय कार्यान्वयन साझेदार हुन्।

“हामीले वन जोगाउने प्रोत्साहन रकमबारे पहिलो पटक दुई वर्षअघि सुनेका थियौँ। रूख नकाटेबापत मानिसले पैसा पाउँछन् भनेर हामी कसैले पनि पत्याएका थिएनौँ। अब वन उपभोक्ता समूहसँग जीविकोपार्जनका लागि प्रयोग गर्न सकिने नगद छ,” क्षेत्रीले भनिन्। सबै सरोकारवालाबीच बाँडेपछि कार्बनको पैसा थोरै लाग्न सके पनि संसारकै गरिब देशमध्ये एक नेपालमा यो उल्लेखनीय हो।

“हाम्रो आवर्ती कोषमा जम्मा २१ डलर थियो र त्यो पैसा एक वञ्चित सदस्यलाई ऋण दिइयो, जसबाट उनले बाख्रा किन्न सकिन्,” क्षेत्रीले भनिन्। “समूहमा यस्ता १९ महिला छन् र कार्बनको पैसाले उनीहरूका लागि छिटो राहत सुनिश्चित गर्नेछ।”

स्रोत: http://www.ipsnews.net/2011/07/nepal-women-grow-carbon-money-on-trees/