२०११ जुन २९ मा पोस्ट गरिएको
नेपालमा पहिलो पटक पाइलट गरिएको वन कार्बन ट्रस्ट कोष अन्तर्गत दोलखा, गोरखा र चितवन जिल्लाका तीन जलाधारका प्रतिनिधिले १५ जुन २०११ मा इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (इसिमोड) मा आयोजित समारोहमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको तर्फबाट कुल ९५,००० अमेरिकी डलर प्राप्त गरे।
तीन जलाधारमा पाइलट गरिएको वन कार्बन ट्रस्ट कोष वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन घटाउने प्लस (रेड–प्लस) परियोजनाभित्र स्थापना र कार्यान्वयन गरिएको हो। परियोजना समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमार्फत कार्बन सङ्ग्रहणमा केन्द्रित छ। जलवायु तथा वन पहल अन्तर्गत नर्वेजियन विकास सहयोग निकाय (नोराड) को वित्तपोषणमा सञ्चालित परियोजनाले समुदायले व्यवस्थापन गरेको १०,००० हेक्टरभन्दा बढी वन समेट्छ र १६,००० भन्दा बढी घरपरिवार तथा ८९,००० भन्दा बढी वनमा निर्भर मानिसमा पुगेको छ। यो स्थानीय समुदायलाई आफ्ना वनको कार्बन अनुगमन गर्न संलग्न गराउने र त्यसका लागि आवश्यक तालिम दिने विश्वका पहिलो कार्बन अफसेट परियोजनामध्ये एक हो। अब वन कार्बन ट्रस्ट कोषले पाइलट क्षेत्रका समुदायलाई कार्बन अभिवृद्धिबापत पुरस्कार दाबी गर्ने अवसर दिन्छ। कोष सुरु गर्न नोराडले १,००,००० अमेरिकी डलरको सिड ग्रान्ट उपलब्ध गरायो।
कार्यसम्पादनमा आधारित यो ऐतिहासिक पहल इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (इसिमोड) र यसका साझेदार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल (फेकोफन) र एसिया नेटवर्क फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर एण्ड बायोरिसोर्सेज (एन्साब) ले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।
वन क्षेत्र, जनसङ्ख्या घनत्व, जातीय संरचना र जीविकोपार्जनको अवस्थाका सन्दर्भमा तीनवटा पाइलट क्षेत्र भिन्न प्रकृतिका भएकाले पाइलट कोषले कार्यसम्पादन मापदण्डलाई सामाजिक र आर्थिक मापदण्डसँग जोडेर समताका विषय सम्बोधन गर्छ। त्यसैले रेड भुक्तानी स्थानीय समुदायलाई चार आधारभूत तत्त्वका आधारमा विनियोजन गरिन्छ: १) आधाररेखाभन्दा माथि जोगिएको वन कार्बनको परिमाण, २) आदिवासी जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समूहका घरपरिवारको सङ्ख्या, ३) पुरुष र महिलाको अनुपात, र ४) परियोजना क्षेत्रभित्रका गरिब घरपरिवारको सङ्ख्या।
दोलखाको ५,९९६ हेक्टर क्षेत्रफल भएको चरनावती जलाधारले सन् २०११ मा कुल करिब ४६ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड सङ्ग्रह गर्यो, जुन सन् २०१० को तुलनामा ५१,४८३ टन कार्बन डाइअक्साइडले बढी हो। माथिका मापदण्डका आधारमा यो जलाधारले ४५,५३५ अमेरिकी डलर प्राप्त गर्यो।
गोरखाको १,८८८ हेक्टर क्षेत्रफल भएको लिधीखोला जलाधारले सन् २०११ मा १५ लाख टनभन्दा केही कम कार्बन डाइअक्साइड सङ्ग्रह गर्यो, जुन सन् २०१० को तुलनामा ३६,६८० टनले बढी हो। यो जलाधारले २७,५६० अमेरिकी डलर प्राप्त गर्यो।
चितवनको २,३८२ हेक्टर क्षेत्रफल भएको कायरखोला जलाधारले सन् २०११ मा २५ लाख टनभन्दा केही बढी कार्बन सङ्ग्रह गर्यो। यो सन् २०१० को तुलनामा १२,०८७ टनले बढी हो। यो जलाधारमा कार्बन सङ्ग्रहणमा कम वृद्धि हुनुले कार्बन भण्डार बढाउन समुदायले कम प्रयास गरेको सङ्केत गर्दैन – बरु विद्यमान वन भण्डार उच्च हुनु र वन परिपक्व हुनुले रूखको बृद्धि ढिलो हुने कुरा देखाउँछ। यो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर भुक्तानी समायोजन गरियो र जलाधारले २१,९०५ अमेरिकी डलर प्राप्त गर्यो।
औसतमा सन् २०१० र २०११ बीच दोलखा, गोरखा र चितवनका सामुदायिक वनमा कार्बन सङ्ग्रहण क्रमशः प्रति हेक्टर ८.६, १९.४ र ५.१ टन कार्बन डाइअक्साइडले बढ्यो।
कार्बन व्यापार विश्वव्यापी रूपमा नयाँ अवधारणा हो र वन व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय मानिसको क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ, जसबाट उनीहरूले यसबाट आफूले लाभ लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर आफैँ मूल्याङ्कन गर्न सकून्। यो पाइलट परियोजनाले भुक्तानी संयन्त्र र अनुपालन प्रक्रियासहित रेड–प्लसका लागि शासन प्रणालीको परीक्षण गरिरहेको छ। यसले स्थानीय वन उपभोक्ता समूहलाई गरिने रेड भुक्तानीले उनीहरूलाई आफ्ना वन स्रोतको संरक्षण र राम्रो व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त प्रोत्साहन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रदर्शन गर्न पनि मद्दत गर्नेछ। यो पाइलटबाट सिकिएका पाठले नीति निर्माता र योजनाकारलाई भविष्यमा रेड–प्लस भुक्तानीका लागि गरिब–मैत्री र समावेशी राष्ट्रियस्तरका नीति विकास गर्न सहयोग गर्न सक्छन्।
थप जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्:
सुश्री निरा गुरुङ
सञ्चार अधिकृत
इमेल: [email protected], [email protected]
यो साइट परियोजनाको मूल वेबसाइट communityredd.net को इन्टरनेट आर्काइभबाट पुनर्स्थापित अभिलेख हो। केही फाइल र अन्तरक्रियात्मक चार्ट सुरक्षित हुन सकेका छैनन्।