कार्बनबाट पैसा उमार्दै

शारदा अधिकारी

काठमाडौँ: दोलखाका सीता केसी क्षेत्र अनुसन्धानकर्ता र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको टोलीसँग दोलखाका घना जङ्गल हिँडेर पुगेकी छन्। वन रेन्जर र अन्य विज्ञको टोलीको मार्गदर्शनमा केसी र दोलखाका विभिन्न सामुदायिक वनका प्रतिनिधिले ५,९९६ हेक्टर वन जमिनमा फैलिएको चरनावती जलाधार क्षेत्रमा त्यहाँ कति कार्बन भण्डारण भएको छ भनी निर्धारण गर्न धेरै दिन बिताए।

“चरनावतीले सन् २०११ मा कुल करिब ४६ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड सङ्ग्रह गर्‍यो,” केसीले गर्वका साथ भनिन्।

वन संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेबापत जलाधार क्षेत्रले ४५,५३५ अमेरिकी डलर पायो।

रूख काटेर बेच्दा कमाइ गर्न सकिन्छ। तर रूख नकाटेबापत मानिसले पुरस्कार पाएको यो नेपालमा पहिलो उदाहरण हो। चितवनको कायरखोला जलाधार र गोरखाको लिधीखोला जलाधारले पनि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमार्फत कार्बन सङ्ग्रह गरेबापत पुरस्कार पाएका छन्।

कार्बनबाट पैसा उमार्दै

“सुन्दा अविश्वसनीय लाग्न सक्छ, तर हामी कार्बनबाट पैसा उमार्दैछौँ,” लिधीखोला जलाधार क्षेत्रको रेड सञ्जालका सचिव भुरामन घिमिरेले उद्गार निकाले।

सुरुमा उनले वन जोगाएर पैसा पाइन्छ भन्नेमा विश्वास गरेका थिएनन्। “हामीलाई वनले काठ र घाँस मात्र दिन्छ भन्ने थाहा थियो, तर कार्बन जोगाएर कमाइ गर्ने अवधारणा हाम्रा लागि पूर्ण रूपमा नयाँ कुरा थियो,” घिमिरेले सम्झे।

१,८८८ हेक्टर क्षेत्रफल भएको लिधीखोलाले सन् २०११ मा १५ लाख टनभन्दा केही कम कार्बन सङ्ग्रह गर्‍यो र २७,५६० अमेरिकी डलर प्राप्त गर्‍यो।

त्यसैगरी, २,३८३ हेक्टरमा फैलिएको कायरखोला जलाधारले यस वर्ष २५ लाख टनभन्दा केही बढी कार्बन सङ्ग्रह गर्‍यो र २१,९०५ अमेरिकी डलर भुक्तानी पायो। यी तीन जलाधार क्षेत्रभित्र १०५ सामुदायिक वन छन् — दोलखामा ५८, गोरखामा ३१ र चितवनमा १६।

विकल्पको खोजी

वनमा कार्बन जोगाउन यी जलाधार क्षेत्रले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अपनाउन थालेका छन्। विभिन्न सामुदायिक वनका उपभोक्ताले बायोग्यास, सुधारिएको चुल्हो र फलामको चुल्हो बनाउन थालेका छन्। “दाउरा ऊर्जाको मुख्य स्रोत भएकाले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतमा जाँदा मानिसको वन स्रोतमाथिको निर्भरता घटेको छ,” कायरखोला जलाधार क्षेत्र रेड सञ्जालका संयोजक मानबहादुर खड्काले बताए।

उनीहरूले खाली सामुदायिक र निजी जमिनमा वृक्षारोपण पनि सुरु गरेका छन्। “एक वर्षभित्र कुल २७,००० टन कार्बन वृद्धि भयो। यो सकारात्मक सूचक हो। तर ठूलो नतिजाको अपेक्षा गर्न अझै केही वर्ष कुर्नुपर्छ,” एन्साबका वन अधिकृत रिजन ताम्राकारले जानकारी दिए।

रेड–प्लसभित्रको एउटा परियोजना

इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (इसिमोड) ले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल (फेकोफन) र एसिया नेटवर्क फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर एण्ड बायोरिसोर्सेज (एन्साब) को सहकार्यमा नेपालका यी तीन जलाधार क्षेत्रमा पहिलो वन कार्बन ट्रस्ट कोष (FCTF) पाइलट गरेको छ। नेपालमा वन कार्बन ट्रस्ट कोष सन् २००९ देखि वन विनाश र क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन घटाउने प्लस (रेड–प्लस) परियोजनाभित्र कार्यान्वयन भइरहेको छ।

सन् २०१० डिसेम्बरमा मेक्सिकोको क्यानकुनमा भएको कोप १६ को क्यानकुन सम्झौताको हिस्सा बनेको रेड विकासोन्मुख देशलाई आफ्ना वन स्रोतको संरक्षण, राम्रो व्यवस्थापन र विवेकपूर्ण उपयोगका लागि प्रोत्साहन सिर्जना गर्ने संयन्त्र हो, जसले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँमा योगदान दिन्छ। पछि रेडलाई रेड–प्लसमा विस्तार गरियो, जसले वन विनाश र वन क्षयीकरणभन्दा पर गई उत्सर्जन घटाउनमा वन संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन र वन कार्बन भण्डार अभिवृद्धिको भूमिकालाई समेट्छ।

“नर्वेजियन विकास सहयोग निकाय (नोराड) ले यस परियोजनामा कोषका लागि १,००,००० अमेरिकी डलर सिड मनी दियो,” इसिमोडका स्रोत अर्थशास्त्री डा. भास्कर सिंह कार्कीले जानकारी दिए। परियोजना सन् २०१३ मा सकिनेछ। “यो एउटा पाइलट ट्रस्ट कोष हो, जसले भविष्यमा सामुदायिक वनको परिवेशमा कार्यसम्पादनमा आधारित रेड–प्लस स्थानीय तहमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ,” कार्कीले जानकारी दिए

समता कायम राख्दै

गरिबी र राजनीतिक अस्थिरताका कारण हाम्रोजस्ता विकासोन्मुख देशमा वन विनाश प्रायः हुन्छ। यो परियोजनाले ती विषय सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। “रेड भुक्तानी समुदायलाई मुख्यतया चार मापदण्डका आधारमा विनियोजन गरिँदैछ — आधाररेखाभन्दा माथि जोगिएको वन कार्बनको परिमाण, आदिवासी जनजाति र दलितका घरपरिवारको सङ्ख्या, पुरुष र महिलाको अनुपात र परियोजना क्षेत्रभित्रका गरिब घरपरिवारको सङ्ख्या,” फेकोफनका रेड कार्यक्रम सम्पर्क व्यक्ति बृखबहादुर शाहीले जानकारी दिए।

सबै रकम कार्बनको परिमाणका आधारमा मात्र विनियोजन नगर्नुको कारण स्पष्ट पार्दै कार्कीले भने, “जनसङ्ख्याको आकार, विभिन्न क्षेत्रका प्रति हेक्टर वन र प्रत्येक क्षेत्रको जनसङ्ख्या संरचना एकअर्काभन्दा फरक छ। र ती चार मापदण्डका आधारमा रकम विनियोजन गरिनुको उद्देश्य समता कायम राख्नु हो।”

भावी सम्भावना

यो पाइलट परियोजना मात्र भए पनि राष्ट्रिय तहमा रेड–प्लस कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन उपलब्ध गराउन यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। “रेड कार्यान्वयनसम्बन्धी हामीसँग आजसम्म कुनै नीति छैन। यो परियोजनाबाट सिकिएका पाठले राष्ट्रिय तहमा रेड–प्लस कार्यान्वयनका लागि कस्तो शासन प्रणाली आवश्यक पर्छ भन्ने बुझ्न सहयोगी हुनेछन्,” शाहीले दाबी गरे।

खड्काले भने, “यो परियोजनाबाट हामीले थोरै रकम पाएका भए पनि यदि देशले कार्बन व्यापार अपनायो भने वन जोगाएर हामीले बढी कमाइ गर्न सक्छौँ भन्ने स्पष्ट भएको छ।”

कार्बन व्यापार भनेको के हो?

क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गत प्रतिबद्धता भएका पक्षहरू, अर्थात् हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सीमा तोकिएका औद्योगिक देशले उत्सर्जन सीमित वा घटाउने लक्ष्य स्वीकार गरेका छन्। यी लक्ष्य सन् २००८–२०१२ को प्रतिबद्धता अवधिमा अनुमति प्राप्त उत्सर्जन स्तर वा ‘तोकिएको मात्रा’ का रूपमा व्यक्त गरिएका छन्। क्योटो प्रोटोकलको धारा १७ मा उल्लेख गरिएको उत्सर्जन व्यापारले आफ्नो अनुमति प्राप्त तर ‘प्रयोग नगरिएको’ उत्सर्जन एकाइ बाँकी रहेका देशलाई लक्ष्यभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने देशलाई त्यो अतिरिक्त क्षमता बेच्न अनुमति दिन्छ। यसरी उत्सर्जन घटाउने वा हटाउने रूपमा एउटा नयाँ वस्तु सिर्जना भयो। कार्बन डाइअक्साइड प्रमुख हरितगृह ग्यास भएकाले मानिस सरल रूपमा कार्बनको व्यापार भन्छन्। अहिले कार्बनलाई अन्य वस्तुजस्तै ट्र्याक र व्यापार गरिन्छ। यसलाई कार्बन बजार भनिन्छ।

कुनै कागजात फेला परेन।