जलवायु परिवर्तन: कार्बन घटाउने भूमिकाका लागि सामुदायिक वनको सम्मान

२०११ जुन २९

काठमाडौँ, जुन १६ –

कार्बन भण्डार अभिवृद्धि र वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत जलवायु परिवर्तन निम्त्याउने वायुमण्डलीय उत्सर्जन घटाएबापत सामुदायिक वनले ९५,००० अमेरिकी डलर (करिब रु. ६८ लाख) पुरस्कार पाएको छ।

तीन जिल्ला—दोलखा, गोरखा र चितवन—का तीन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिले स्थानीय समुदायलाई आफ्ना वनको कार्बन अनुगमनमा संलग्न गराउने विश्वको पहिलो कार्बन अफसेट परियोजनाबाट बुधबार क्रमशः ४५,५३५, २७,५६० र २१,९०५ अमेरिकी डलरको चेक प्राप्त गरे।

इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (इसिमोड) का महानिर्देशक एन्ड्रियास शिल्डले वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन घटाउने प्लस (रेड–प्लस) अन्तर्गत देशको पहिलो पाइलट परियोजनाको हिस्साका रूपमा स्थानीय प्रतिनिधिलाई चेक हस्तान्तरण गरे। चार वर्षे यो परियोजना सन् २००९ मा सुरु भएको थियो र नर्वेजियन विकास सहयोग निकाय (नोराड) ले वित्तपोषण गरेको छ।

“हामीले वर्षौँदेखि दाउरा, घाँस र अन्य प्रयोजनका लागि आफ्नै पहलमा वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। तर पहिलो पटक हामी रेड संयन्त्रअन्तर्गत वातावरणका लागि काम गरिरहेका छौँ,” चितवनका स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह प्रतिनिधि मानबहादुर खड्काले पुरस्कार वितरण समारोहपछि भने।

इसिमोड र यसका साझेदार—सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र एसिया नेटवर्क फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर बायोरिसोर्सेजले कार्यान्वयन गरेको परियोजनाले सन् २०१० र २०११ बीच दोलखा, गोरखा र चितवनका सामुदायिक वनमा क्रमशः प्रति हेक्टर ८.६, १९.४ र ५.१ टन कार्बन डाइअक्साइड सङ्ग्रहण बढेको फेला पार्‍यो।

यो भुक्तानी देशमै पहिलो हो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तन ढाँचाअन्तर्गतको रेड–प्लस प्रोत्साहन संयन्त्रको राष्ट्रियस्तरको ढाँचालाई मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन अझै विचाराधीन छ। रेड–प्लस वनको दिगो व्यवस्थापन र आर्थिक प्रोत्साहनमार्फत वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड (हरितगृह ग्यास) को मात्रा घटाउने विकासोन्मुख देशहरूको प्रयास हो।

“यो हाम्रा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षण हो। स्थानीय समुदायलाई गरिएको भुक्तानीले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्या समाधान गर्न हिमाली क्षेत्रका मानिसले आफ्नै प्रयास र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमार्फत गरेको योगदानलाई प्रतिबिम्बित गर्छ,” शिल्डले भने।