लेखक: सूर्य बि. विनायी, इन्दु बि. सापकोटा, भीष्म प्र. सुवेदी र लक्ष्मण पुन प्रकाशक: एन्साब भाषा: अङ्ग्रेजी प्रकाशन मिति: डिसेम्बर २००४ पृष्ठ सङ्ख्या: ३३ + १० मूल्य: निःशुल्क
३९.६% वन आवरण र धनी जैविक विविधतासहित नेपालले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। सामुदायिक वनले १० लाख हेक्टरभन्दा बढी वन संरक्षण गर्न सफलता पाएको छ, जसमा १३,००० भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् र कुल २ करोड ३० लाख जनसङ्ख्याको एक तिहाइभन्दा बढी संलग्न छन्। सन् २००४ को श्री ५ को सरकारको तथ्याङ्कअनुसार करिब ३०% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि बस्छ। अन्य वन स्रोतमध्ये गैरकाष्ठ वन पैदावार नेपालमा, विशेष गरी हिमालका गरिबका लागि, जीविकोपार्जनको अंश हो। सन् २००२ मा नेपालले रु. २,५४६ मिलियनभन्दा बढी मूल्यका गैरकाष्ठ वन पैदावार निर्यात गर्यो। वन क्षेत्रमा साना तथा लघु उद्यमलाई लघुवित्त सेवासँग जोडेर विकास गर्ने ठूलो सम्भावना छ। जनवरी २००४ को मध्यसम्म ७,२७,००० घरपरिवारलाई रु. २४,७१५ मिलियन लघु ऋण वितरण गरिएको छ, जुन गरिबीको रेखामुनिका अनुमानित घरपरिवारको ४५% मात्र हो, तर पुगेका सबै घरपरिवार गरिबीको रेखामुनिका छैनन्।
वनमा आधारित साना तथा लघु उद्यमका अवसर र बाधा पहिचान गर्न र उद्यम विकासमा लघुवित्तको दायरा विश्लेषण गर्न वनमा आधारित धेरै लघु उद्यम विकास गर्न सफल पर्वत जिल्लालाई केस अध्ययनका लागि छानियो। पर्वत नेपालको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको पहाडमा अवस्थित छ र जिल्लाको जनसङ्ख्या १,५७,८२६ छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ३,३६६ मिलियन छ; ९०.८% जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ र जिल्ला वैदेशिक रोजगारी र पेन्सन (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७.९%) मा निकै निर्भर छ। वन क्षेत्र, मुख्यतया गैरकाष्ठ वन पैदावारले आफ्नो गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११.५ प्रतिशत योगदान दिन्छ, जुन जिल्लाका विशाल स्रोतलाई हेर्दा अझै कम उपयोग भएको देखिन्छ।
पर्वतमा धेरै बैङ्क, लघुवित्त संस्था, गैरसरकारी संस्था, बचत तथा ऋण समूह भए पनि थोरैले मात्र वनमा आधारित उद्यमलाई ऋण दिन्छन्। पर्वतमा वनमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धनमा मेडेप र एलएफपीले प्रमुख भूमिका खेल्छन्। मेडेपको सहयोग र कुल रु. २९ लाख लघु ऋणमार्फत जम्मा ६७३ वटा लघु उद्यम स्थापना भएका छन्, जसमध्ये २४० वनमा आधारित छन्। त्यसैगरी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत कुल रु. ४,५८,१५६ लघु ऋण प्रवाहसहित एलएफपीले ७३ वटा लघु उद्यम स्थापना गर्न सहयोग गरेको छ, जसमध्ये ३३ गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित छन्। जिल्लामा वनमा आधारित उद्यममा आवश्यक लघु ऋण लगानीको कुल रकम रु. २ करोड ३० लाख अनुमान गरिएको छ। यी प्रयास र लघु ऋण प्रवाहका बावजुद लघुवित्त सेवाको माग र आपूर्तिबीचको खाडल ठूलो छ। प्रायः ग्रामीण पहाडमा रहेका वनमा आधारित उद्यमलाई लघु ऋण उपलब्ध गराउनु उच्च व्यवस्थापन लागत, वनमा आधारित उद्यममा सीमित अनुभव र ज्ञान, र अस्पष्ट र प्रतिबन्धात्मक नीतिगत व्यवस्थाका कारण चुनौतीपूर्ण छ।
गरिब उद्यमीले लघु ऋण पहुँचमा सामना गर्ने प्रमुख बाधा धितोको अभाव र वनमा आधारित उद्यमसँग जोडिएका जोखिम, जस्तै सरकारी नीतिको नियन्त्रण, कच्चा पदार्थ आपूर्तिको अनिश्चितता, प्रविधि र बजार सूचनामा पहुँचमा कठिनाइ हुन्। तथापि उद्यम विकासमा लघुवित्त मात्र बाधा होइन। उद्यम प्रवर्द्धन गर्न लघुवित्तसँगै उद्यमशीलता विकास र क्षमता विकास कार्यक्रम, उपयुक्त प्रविधि, बजार सूचना र सम्बन्ध, र नीतिगत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्छ। थप, दिगो वन व्यवस्थापन प्रवर्द्धन गर्दै गरिबी न्यूनीकरणमा वनमा आधारित उद्यमको दायरा फराकिलो बनाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बचत तथा ऋण समूह र अन्य लघुवित्त संस्थाको लघु उद्यमीसँग सम्बन्ध आवश्यक छ। अध्ययनबाट सही उद्यमी र उद्यम विकल्पको छनोट, व्यवसाय विकास सेवाको प्रबन्ध, र निरन्तर अनुगमन र परामर्श उद्यम विकास कार्यक्रमको सफलताको कुञ्जी हुन् भन्ने स्पष्ट छ।
