लेखक: बाबुराम पोखरेल प्रकाशक: वन अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषा: अङ्ग्रेजी प्रकाशन मिति: डिसेम्बर २००९ पृष्ठ सङ्ख्या: ४९+१३ मूल्य: निःशुल्क
“गरिब र महिलाको सहभागिता र जीविकोपार्जन सुधारमा उप–समूह मोडेलको प्रभाव” शीर्षकको अध्ययन – दोलखाको शङ्खदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका धारेढुङ्गा र झिङ्गन उप–समूहको केस अध्ययन गरीब र महिलाको सहभागिता र जीविकोपार्जन सुधारका लागि उप–समूह मोडेलको प्रभाव विश्लेषण गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न सञ्चालन गरिएको थियो। अध्ययन वर्णनात्मक प्रकृतिको छ। जिल्लाका बाइसवटा उप–समूहमध्ये १०% नमुना तीव्रता स्वीकार गरियो। प्राथमिक तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि घरपरिवार अन्तर्वार्ता, प्रमुख सूचनादाता अन्तर्वार्ता, प्रत्यक्ष अवलोकन, उप–समूह बैठक र समूह छलफल प्रयोग गरिए। तथ्याङ्क साधारण सांख्यिकीय औजार प्रयोग गरेर विश्लेषण गरियो। द्वितीयक तथ्याङ्क मुख्यतया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अभिलेख, एन्साबका अभिलेख र अन्य विभिन्न स्रोतबाट सङ्कलन गरियो। प्रश्नावली र चेकलिस्ट तथ्याङ्क सङ्कलनका औजारका रूपमा प्रयोग गरिए। अध्ययन गरिएका उप–समूह सन् २००५ मा एन्साबको सहयोग कार्यक्रमबाट गठन भएका थिए। प्रत्येक उप–समूहलाई करिब दस हेक्टर सामुदायिक वन जमिन विनियोजन गरिएको छ। उप–समूहमा सबै जनजाति समुदायका ४५ घरपरिवार छन्। आलु खेती, घरेलु मदिरा उत्पादन, खुद्रा पसल र निर्माणमा श्रम यी घरपरिवारका मुख्य पेसा हुन्। उच्च शिक्षाको अवस्था कमजोर पाइयो। उप–समूहमा महिला र पुरुष प्रतिनिधित्व क्रमशः ८९% र ११% थियो। अध्ययनले उप–समूह सदस्यको एक तिहाइ पहिचान गरिएका गरिब घरपरिवारका रहेको देखाउँछ। यी गरिबलाई धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सुख–समृद्धि श्रेणीकरण विधि प्रयोग गरेर छनोट गरेझैँ साधारण सभाबाट छानिएको थियो। उप–समूहको सकारात्मक प्रभाव करिब २२५ किलोग्राम प्रति हेक्टर (सुख्खा तौल) को राम्रो भण्डारसहित अर्गेली (Edgeworthia gardnerii) को वृक्षारोपणका रूपमा देखिन्छ। उनीहरूले वर्षमा तीन पटक विभिन्न आम्दानी सिर्जना गतिविधिका लागि आफ्नो रु. ३८,४४५/– को लघु बचत कोष परिचालन गरेका छन्। साधारण सभा र उप–समूह बैठकमा महिला र गरिबको राम्रो सहभागिता, उप–समूहमा गरिब र महिलाको राम्रो समावेशिता, दाउराको मागमा २९% कमी, विनियोजित जमिनमा पतेरको उपलब्धता अध्ययनका प्रमुख निष्कर्ष हुन्। समग्र निष्कर्षले गरिब र महिलाको सहभागिता र जीविकोपार्जन सुधारमा उप–समूह मोडेलको प्रभाव अत्यन्त रचनात्मक र उत्साहजनक रहेको देखाउँछ, जसले नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रमको विस्तृत दायरामा प्रभाव पार्न सक्छ।
