August-September-October-November 2010
तलको लेखले यो सफलता सम्भव बनाउन योगदान दिएका र अपनाइएको दृष्टिकोण नेपाल र दक्षिण एसियामा अन्यत्र कसरी दोहोर्याउन सकिन्छ भनेर देखाउने ५ मुख्य पाठ उजागर गर्छ:
१. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपसमूह सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्दै सामुदायिक वनको दिगो र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आशाजनक संयन्त्र हुन्: उपसमूहको मुख्य विचार वञ्चित जनता (अति गरिब, महिला, दलित आदि) लाई समृद्ध बनाउनु र तिनलाई विशिष्ट क्षेत्र र/वा आय आर्जन गतिविधिमा विशेष नियन्त्रण दिएर जैविक विविधता संरक्षण गर्न प्रेरित गर्नु हो। परियोजनाको ३ वर्षमा यो अवधारणाले क्रमशः शङ्कालुलाई जित्यो र अब थाङ्सा देउरालीका अध्यक्ष कृष्णबहादुर कार्कीजस्ता सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका नेताले आफूहरू बिग्रिएको सामुदायिक वनका अन्य टुक्रा थप उपसमूहलाई दिन योजना गरेको एन्सावलाई बताए।
उनले गर्वका साथ व्याख्या गरे: “मेरो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका ४ उपसमूहलाई हस्तान्तरण गरिएको वन संरक्षण र अर्गेली रोपणमा लगाइएको प्रयास सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तहमा म आफैँले सङ्गठित गर्न असम्भव छ।” उनले थपे: “एन्सावको सहयोगले विकसित उपसमूह व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख गरिएका उनीहरूका जिम्मेवारी र लाभबीचको स्पष्ट सम्बन्धका कारण उनीहरूमा उच्च प्रेरणा छ। उपसमूहका अधिकांश मानिस अति गरिब छन् र पहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ढाँचाअन्तर्गत प्रभावकारी रूपमा सङ्गठित भएका थिएनन्, बरु सामुदायिक वनका लागि प्रमुख खतराका रूपमा काम गरिरहेका थिए। अब उनीहरू उपभोक्ता समूहका बैठकमा आउने र समुदायका संरक्षण गतिविधिमा सहभागी हुने पहिलो व्यक्ति हुन्।” ४७ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका १०० उपसमूह, जसले २,२५२ घरधुरीको प्रतिनिधित्व गर्छन्, मा यस्तै सफलता हासिल गरिएको छ।
२. राष्ट्रिय बजारीकरण उद्यम मूल्य शृङ्खलाका प्रमुख अङ्ग हुन्: वञ्चित जनताका लागि दिगो आम्दानी सिर्जना सुनिश्चित गर्न परियोजनाले मूल्य शृङ्खलाका सबै तहलाई सहयोग गर्नुपर्यो। यसले विशेषगरी परियोजना जिल्लाबाट आफ्ना आपूर्ति आवश्यकता योजना र सङ्गठित गर्न र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अन्तिम उत्पादन डिजाइन, विकास र बजारीकरण गर्न राष्ट्रिय उद्यमसँग गहन रूपमा काम गर्यो।
मूल्य शृङ्खलाको यस विशेष तहमा दिइएको जोडलाई धेरै उपलब्धिले पुष्टि गर्छन्। ग्रामीण सामुदायिक उद्यमले आपूर्ति गरेका जैविक ब्रिकेटको कुशल बजारीकरण गर्न सुरुदेखि विकास गरिएको नयाँ राष्ट्रिय कम्पनी हिमालयन ग्रिन एनर्जी प्रा. लि. (एचजीईपीएल) अहिले नेपालको मुख्य ब्रिकेट बजारीकरण कम्पनी बनेको छ। परियोजनाले सिर्जना गरेका ५ सामुदायिक उद्यमको कन्सोर्टियमले व्यवस्थापन गरेको यसले एक्लै २००९ मा ५१ खुद्रा बिक्री केन्द्र र ७ वितरकमार्फत १,२०,००० ब्रिकेट बिक्री गरी जम्मा २७,०२७ अमेरिकी डलर आम्दानी गर्यो।
३. सामाजिक न्याय र समावेशी विकास प्रवर्द्धन गर्न प्रयास लक्षित, राम्ररी डिजाइन गरिएको र, उत्तिकै महत्त्वपूर्ण, निरन्तर हुनुपर्छ: परियोजना सुरु हुनुअघि बझाङ जिल्लाका दलित जातिका सदस्य यार्सागुम्बा जस्ता उच्च मूल्यका उत्पादनको सङ्कलनमा सहभागी हुन कहिल्यै सक्षम थिएनन्, किनकि स्थानीय विश्वास थियो कि उनीहरूले गरे केही नकारात्मक परिणाम (रोग, मृत्यु आदि) हुनेछ। विद्यमान पूर्वाग्रह पार गर्न एन्सावले मूलतः योजना गरेभन्दा बढी ऊर्जा उद्यम गतिविधिमा वञ्चित जनताको समावेशमा लगाउनुपर्यो। परिश्रमसहित (समुदायका सबै सदस्यको वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित गर्न परियोजनाले ७८,४७५ मानिस संलग्न जम्मा १,३७७ औपचारिक गतिविधि आयोजना गर्यो) एकीकरणका उद्देश्य अन्ततः पूरा भए।
उदाहरणका लागि, दलितले प्राकृतिक स्रोत दूषित गर्छन् भन्ने विश्वास मिथ्या हो र सबै मानिस बराबर छन् र प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्ने समान अधिकार राख्छन् भन्ने परियोजनाले स्थापित गर्यो। बझाङका दलितसँग अब आफ्ना उपसमूह र उद्यम छन्, जसमा धेरै एनटीएफपीको सङ्कलन र प्रशोधनमा अधिकार छ। परियोजनाले लक्षित गरेका कम्तीमा ४२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उद्यम विकास घुम्ती कोष (ईडीआरएफ) स्थापना गरेका छन्, जसले आफ्ना अधिकांश अनुदान र प्राविधिक सहायता वञ्चित समूहका लागि समर्पित गर्छन्। सायद अझ महत्त्वपूर्ण, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पहिले प्रयोग नभएका प्राकृतिक स्रोतको सङ्कलन र रूपान्तरणले सिर्जना गरेका नयाँ आर्थिक अवसरको ठूलो हिस्सा गरिब र सीमान्तकृत सदस्यलाई छुट्याउन सहयोगी बनेका छन्।
४. समुदाय उद्यमको सफलताका लागि स्थानीय नेतृत्व निर्णायक छ: परियोजना क्षेत्र मुख्यतः पछाडि परेका ग्रामीण पहाडी समुदायले बनेको छ। विगतको अनुभवले समुदायलाई आफैँ छोडिदिँदा उदीयमान उद्यमका लागि उत्कृष्ट नेता छनोट गर्न कठिनाइ हुने देखायो। समुदायले नेता छनोट गर्न भेला हुँदा स्वार्थ भएको वा अनुपयुक्त चरित्र भएको व्यक्ति अगाडि आएर स्वयंसेवी रूपमा उद्यम व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउन सक्छ। समुदायमा परम्परागत नेतृत्व “स्वयंसेवी” रूपमा प्रयोग हुँदै आएकाले र उद्यमको सञ्चालन लागत घटाउने लोभका कारण अझ योग्य उम्मेदवारभन्दा उसले जिम्मेवारी पाउने सम्भावना हुन्छ।
परियोजनाले नेता छनोट बैठकअघि समुदायमा साना समूहमा वा व्यक्तिगत तहमा संवाद सुरु गरेर यस प्रकारका मुद्दा सम्बोधन गर्यो। असल नेतामा आवश्यक गुण (मुख्यतः उद्यमशीलता, समर्पण र सामाजिक उद्देश्य) यी छलफलको केन्द्रमा राखिए, जसले असल व्यवस्थापकलाई भर्ना गर्दा लाग्ने लागतभन्दा धेरै गुणा फिर्ता गर्न सक्छ भन्ने अवधारणा पनि परिचय गरायो।
उचित छनोट प्रभावकारी र समर्पित नेता तयार गर्न आवश्यक पहिलो चरण मात्र हो। अनुभवले असल व्यवस्थापक केही समयपछि उद्यममा रुचि गुमाउँछन् र आफ्ना व्यक्तिगत गुणले आफ्नै जीविकोपार्जन कसरी सुधार्ने भन्नेमा ध्यान दिन थाल्छन् भन्ने पनि देखायो। लगभग एक दशकसम्म धेरै सामुदायिक उद्यममा नेतृत्वका विभिन्न मोडालिटी परीक्षण गरेपछि व्यवस्थापकलाई उद्यममा (सम्भव भएसम्म) राम्रो शेयर र/वा कार्यसम्पादनसँग जोडिएको राम्रो प्रोत्साहन दिन निकै महत्त्वपूर्ण पाइयो। यो पनि पाइयो कि व्यावसायिक अनुभव स्पष्ट रूपमा सम्पत्ति हुन सके पनि नेताको सामाजिक उद्देश्यको गहिरो मूल्याङ्कन पनि आवश्यक थियो।
५. समुदाय उद्यम विकासमा प्राविधिक तालिम र मेसिनरीभन्दा बढी कुरा छन्: गरिबीका मुद्दा सम्बोधन गर्न दिगो वन व्यवस्थापनको व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक छ भन्ने चेतना विकास पेशाकर्मीहरूमा बढ्दै गएको भए पनि अधिकांश कार्यक्रमले अझै सामुदायिक उद्यम विकासका लागि आफ्ना योजनामा मेसिनरी आपूर्ति र प्राविधिक तालिम मात्र समावेश गर्छन्। यो परियोजनाले फेरि एक पटक उद्यम विकास जटिल उद्यम हो र यी दुई तत्त्वमा सीमित हुन सक्दैन, अति गरिब र दुर्गम समुदायलाई समूहमा सङ्गठित गर्न, तिनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र तिनलाई पारिश्रमिक दिने मूल्य शृङ्खलामा एकीकृत गर्न धेरै सामाजिक हस्तक्षेप पनि समावेश हुनुपर्छ भन्ने देखाएको छ।
सम्पूर्ण प्रतिवेदन पढ्नुहोस् >>
एन्साब, इसिमोड र फेकोफनले प्रमुख रेड परियोजनाका लागि १८ लाख अमेरिकी डलर अनुदान पाए
The Norwegian Agency for Development Cooperation (नोराड) ले हालै एन्साब, इसिमोड र फेकोफनले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव गरेको परियोजनालाई आर्थिक सहयोग स्वीकृत गर्यो इसिमोड र फेकोफन संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन र वन कार्बन भण्डार वृद्धिमार्फत वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट उत्सर्जन घटाउने (रेड प्लस) पहलका लागि नेपालको सुशासन र भुक्तानी प्रणाली डिजाइन र स्थापना गर्न। आगामी तीन वर्षका लागि कुल बजेट करिब १८ लाख अमेरिकी डलर हो। यो नोराडको जलवायु तथा वन पहल कोष योजनामा नागरिक समाजका लागि पेस गरिएका १३९ परियोजनाबीच प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदान गरिएको हो।
कोषले तीन साझेदारलाई गत वर्ष तीन जिल्लामा सञ्चालन गरेका पाइलट परियोजनामा टेक्न र सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा रेड भुक्तानी संयन्त्रको सम्भाव्यता प्रदर्शन गर्न अनुमति दिनेछ। परियोजनाबाट सिकाइ राष्ट्रव्यापी प्रभावकारी, विश्वसनीय र सीमान्तकृत समूहका लागि लाभदायक प्रणाली डिजाइन गर्न प्रयोग गरिनेछ।
यस परियोजनाबारे थप जान्नुहोस् >> अघिल्लो चरणबारे थप जान्नुहोस् >>
© एफएससी
Three Major Partners-led Projects Launched
> सहभागितामूलक कार्य अनुसन्धान (पीएआर): इसिमोडको नेतृत्वमा हुने यो अनुसन्धान एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारले वित्तपोषण गरेको बहु–साझेदार हिमाली (हिमाली) परियोजनाको अङ्ग हो। यसले नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रका छ प्रमुख मूल्य शृङ्खला (ऊन, चिज, स्याउ, बीउ, आलु र एमएपी) प्रवर्द्धन गर्नेछ। हिमाली परियोजनाबारे थप पढ्नुहोस् >>
> अतिरिक्त पारिस्थितिक प्रणाली सेवा समावेश गरेर परिदृश्य तहमा एफएससी प्रमाणीकरण विस्तार: यो परियोजना एफएससी इन्टरनेसनलले व्यवस्थापन गरेको र साझेदार देशसँग यूएनईपीले कार्यान्वयन गरेको हो। यसले चार पाइलट देशमा पारिस्थितिक प्रणाली सेवाका लागि एफएससी वन व्यवस्थापन प्रमाणीकरण परीक्षण गर्नेछ। एन्साब नेपालका लागि देश सम्पर्क बिन्दु हुनेछ। प्रारम्भिक कार्यशालाबारे थप पढ्नुहोस् >>
> Nepal Forest Resource Assessment: यो परियोजना इन्डुफर ओयको नेतृत्वमा छ र नेपाल र फिनल्यान्ड सरकारको सह–वित्तीयकरणमा छ। यसले नेपालको वन नीति विकास र वन क्षेत्रका निर्णयका लागि वन तथ्याङ्कको उपलब्धता र प्रशोधन सुधार्नेछ। यस परियोजनाबारे थप पढ्नुहोस् >>
सामुदायिक वनमा नेपाल सरकार धेरै मोर्चामा सक्रिय सरकारका विभागहरूले विगत केही हप्तामा विभिन्न मुद्दामा सरोकारवालासँग परामर्श गरे। यसमा औषधीय तथा सुगन्धित वनस्पति (एमएपी) उत्पादनको मूल्य शृङ्खलाको हालको अवस्थाबारे छलफल गर्ने बहु–विभागीय बैठक; आगामी राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना (एनएपीए) मा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यशाला; र रेडको मस्यौदा तयारी प्रस्ताव (RPP) मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको रेड–वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठले आयोजना गरेका दुई फरक प्रतिक्रिया कार्यशाला समावेश थिए।
नेपालमा नापाबारे थप जान्नुहोस् >>
रेड प्रकोष्ठबारे थप जान्नुहोस् >>
बजार मूल्य
Nepal
India
Chiretta
362.5
408
–
Spikenard
302.5
514
इन्डियन मास्टिक
210
374
Madder
56
112
हिमाली अमलबेत
55
73.25
भारतीय वालेरियन (सुगन्धवाल)
162.5
242
सुकेको अदुवा
290
332
Cinnamon
35.5
48.75
–
जुन २०१० को मूल्य रु/केजी मा। पाँच बजार (नेपालका लागि काठमाडौँ र नेपालगञ्ज, भारतका लागि दिल्ली, टनकपुर, लखनउ र कोलकाता) को औसत। अघिल्लो महिनाको तुलनामा भिन्नता गणना गरिएको।
पूर्ण मूल्य सूची (३२ उत्पादन) हेर्नुहोस् >>
> भारतका ५,००० भन्दा बढी व्यापारी, निर्यातक, आयातक, निष्कर्षक, उत्पादक, खेती गर्ने र सम्बन्धित संस्थाका साथै नेपालका ३५० व्यापारी, निर्यातक, आयातक र निष्कर्षकको विस्तृत सम्पर्क विवरण सूचीबद्ध गर्ने सरोकारवाला निर्देशिका;
> ५५ भन्दा बढी एमएपी र सम्बन्धित उत्पादनको निर्यात आँकडा;
> दिगो जङ्गली सङ्कलनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, जडीबुटी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मिसावट र व्यावसायिक औषधिका विकल्पबारे जानकारी;
> साइटेस सूची, एमएपी रोयल्टीसम्बन्धी नेपाल राजपत्र, औषधि दर्ताका प्रक्रिया र अन्य सम्बन्धित जानकारी;
> गुलाब, मेहेन्दी, इसबगोल, सेना, अलैँची र यार्सागुम्बामा विशेष सामग्री।
थप जान्नुहोस् र अर्डर गर्नुहोस् >>
अन्य कुरामध्ये, सफल रेड कार्यक्रमका लागि वन कार्बन भण्डारको मापन र अनुगमनका भरपर्दो र लागत–प्रभावकारी विधि चाहिन्छ। नेपालमा धेरै शैक्षिक र विकास संस्थाको संलग्नता भए पनि साझा, सटीक र प्रयोगकर्तामैत्री वन कार्बन मापन विधि देशमा अझै अभाव थियो।
यी निर्देशिका यो खाडल पूर्ति गर्न मस्यौदा गरिएका हुन्। यिनले वन भूउपयोग प्रणालीले सञ्चित गरेको कार्बन मापन गर्ने विधि, प्रक्रिया र चरण वर्णन गर्छन्। यिनले वन कार्बन मापनमा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत उपकरण, औजार, विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड परिचय गराउँछन् र नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा तिनलाई अझ कुशल र प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने विस्तृत विधि दिन्छन्।
थप जान्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस् >>
एनएनएन अद्यावधिक ३४औँ नेपाल एनटीएफपी नेटवर्क (एनएनएन) वार्षिक साझेदारी बैठक अप्रिल २१, २०१० मा एन्साब मुख्यालयमा भयो। बैठकको अध्यक्षता नेपालको वन विभागका महानिर्देशकले गरे र वरिष्ठ तहका सरकारी अधिकारी, पत्रकार, बैङ्क प्रतिनिधि र एनटीएफपी उपक्षेत्रका केही विशेषज्ञको उपस्थिति थियो। बैठक अत्यन्त फलदायी रह्यो किनकि यसले जमिनी तहका आवश्यकता पहिचान गर्यो र धेरै ठोस सिफारिसमा पुर्यायो:
> सामुदायिक वन उद्यम (सीएफई) मा केन्द्रित पाठ्यक्रम विकास गर्ने;
> प्राविधिक पक्ष खुलाइएका २५ एनटीएफपी उत्पादनको ब्रोसर तयार गर्ने; र
> सामुदायिक वन उद्यमका लागि विशेष व्यवस्थासहित एनटीएफपीसँग सम्बन्धित कानुनी र नीतिगत आवश्यकता सरलीकृत गर्ने एउटा ब्रोसर तयार गर्ने।
सहभागीहरूले व्यापक एनटीएफपी सूचीकरण र तिनको दोहनका लागि देशव्यापी विधिगत निर्देशिका विकास गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि गरे।
बैठकको पूर्ण माइन्युट हेर्नुहोस् >>
कार्यक्रमहरू हिमालमा जैविक विविधता, जीविकोपार्जन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता वर्ष २०१० मनाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय वनस्पति विज्ञान विभाग, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र नेपाल सरकारको वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा “हिमालमा जैविक विविधता, जीविकोपार्जन र जलवायु परिवर्तन, आईसीबीएलसीसी-2010” अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दैछन्।
आईसीबीएलसीसी-2010 बाट जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तन साथै हिमाली क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतमा विशेष जोड दिँदै अन्तर–क्षेत्रीय मुद्दामा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनले जैविक विविधता क्षयको दर घटाउने जैविक विविधता महासन्धि २०१० को लक्ष्यमा उपलब्धि र क्षेत्रीय र राष्ट्रिय तहमा पहुँच तथा लाभ बाँडफाँडको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको मूल्याङ्कन पनि गर्नेछ।
आगामी महत्त्वपूर्ण अन्तिम मिति:
> सारांश बुझाउने अगस्ट ३१, २०१०
> दोस्रो र अन्तिम परिपत्र अगस्ट ३१, २०१०
> दर्ता (सामान्य दर) अक्टोबर ३१, २०१०
थप जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् >>
सङ्क्षेपमा
एन्साब नयाँ वन अनुसन्धान नेटवर्क कार्य समूहको अंश बन्ने
एन्सावलाई वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले देशमा वन अनुसन्धान नेटवर्क गठन गर्ने कार्य समूहको सदस्य बन्न हालै छनोट गरेको छ। यसले अन्य सदस्यसँग अल्पकालमा सम्भावित सहकार्यात्मक अनुसन्धान परियोजना र दीर्घकालमा वन अनुसन्धानका राष्ट्रिय रणनीति विकासबारे छलफल सुरु गरेको छ।
हालका प्रकाशन हेर्नुहोस् >>
