एनएनएन बैठकका माइन्युट

एनएनएनको ३५औँ साझेदारी बैठक

अभिलेखयो सामग्री एन्साबको पुरानो वेबसाइटबाट लिइएको हो र त्यतिबेला प्रकाशित भएकै रूपमा देखाइएको छ। नाम, कार्यालय र सम्पर्क विवरण परिवर्तन भएका हुन सक्छन्।अभिलेखबाट थप →

एसिया नेटवर्क फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर एन्ड बायोरिसोर्सेस (एन्साब) ले नेपालको साना तथा मझौला वन उद्यम (एसएमएफई) क्षेत्रसम्बन्धी हालका नीतिगत व्यवस्था र अभ्यासबारे नेपाल एनटीएफपी नेटवर्क (एनएनएन) को ३५औँ बैठक नोभेम्बर ३, २०११ मा काठमाडौँस्थित एन्साब कार्यालयमा आयोजना गर्‍यो। बैठक एसएमएफई क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीतिगत मुद्दाको एन्सावको सङ्क्षिप्त विश्लेषण सरोकारवालाहरूबीच साझा गर्न, ती मुद्दामा सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्न र नेपालमा प्रभावकारी नीतिगत अभ्यासका लागि अगाडिको बाटोबारे कुरा गर्न आयोजना गरिएको थियो। उद्यमी, पत्रकार, विकासकर्मी, विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधि र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ) का प्रतिनिधिसहित जम्मा २९ जना सहभागी भए। बैठक बिहान ८:३० बजे सहभागीहरूको दर्ताबाट सुरु भयो।

बैठक तीन भागमा आयोजना गरियो – पहिलो भागमा नीतिगत मुद्दाको सङ्क्षिप्त सिंहावलोकन र समूह छलफलको संरचना; दोस्रो भागमा सरोकारवालाबीच समूह छलफल; र तेस्रो भागमा अगाडिको बाटोबारे छलफल समावेश थियो।

१. नीतिगत मुद्दाको सङ्क्षिप्त सिंहावलोकन र समूह छलफलको संरचना:

एन्सावका कार्यकारी निर्देशक डा. भीष्मप्रसाद सुवेदीले गत अगस्टमा एन्सावले तयार गरेको नीतिगत मुद्दाको सङ्क्षिप्त सिंहावलोकन प्रस्तुत गरे। उनले विद्यमान नीति तथा एसएमएफई नीतिको सन्दर्भ निर्धारण र नियमन गर्न अन्तरक्रिया गर्ने विभिन्न सरोकारवालाको सूची प्रस्तुत गरे। त्यसपछि उनले वृद्धि, संरक्षण, समता र गरिबीमा ती नीतिका प्रभाव र निहितार्थ प्रस्तुत गरे। क्षेत्रमा नउपयोग भएका सम्भावनाको सूची दिँदै उनले नीतिगत तथा नियामकीय वातावरण सुधार गर्ने विशाल सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकाले। उनले महत्त्वपूर्ण नीतिगत शीर्षकअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण नीतिगत मुद्दा पहिचान गर्न, तिनलाई प्राथमिकता दिन र नीतिगत सुधारका विकल्प तथा तिनका निहितार्थ सुझाव दिन समूह छलफलको संरचना उपलब्ध गराए। उनले समूह छलफलका लागि विचार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण नीतिगत शीर्षक पनि उपलब्ध गराए।

२. समूह कार्य र प्रस्तुति:

डा. सुवेदीले प्रस्तुत गरेका महत्त्वपूर्ण शीर्षकमा छलफल गर्न तीन समूह बनाइए। तीन समूहले निम्न मुद्दामा काम गरे:

समूह क

समूह ख

समूह ग

  • सम्पत्ति अधिकार र स्रोतमा पहुँच
  • परम्परागत ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभाव
  • उद्यम दर्ता र स्थापना


  • प्रतिबन्ध र बन्देज
  • अनावश्यक अवरोध र व्यापार बाधा
  • रोयल्टी र कर


  • विकास सहयोग
  • कार्यान्वयनमा विकृत अभ्यास



समूहमा काम गरेपछि प्रत्येक समूहले मुद्दा, सुधारका विकल्प र औचित्यसहित आफ्ना निष्कर्ष प्रस्तुत गरे।

समूह क:

मुद्दा

सुधारका विकल्प

औचित्य

सम्पत्ति अधिकार र स्रोतमा पहुँच



  • सम्पत्ति अधिकारका लागि छुट्टै नीति छैन र यो विषयलाई थोरै छोएका नीतिको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन
  • सबै संरक्षित क्षेत्रभित्र स्थानीय जनताको स्रोत (अतिरिक्त स्रोत, नवीकरणीय स्रोत) मा पहुँच छैन
  • संरक्षित क्षेत्र नजिकका निजी क्षेत्रमा वन्यजन्तुले पुर्‍याएको क्षतिबापत क्षतिपूर्तिको अभाव


परम्परागत ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभाव


  • परम्परागत ज्ञानको विलोपन
  • परम्परागत ज्ञानको उचित उपयोगको अभाव
  • परम्परागत वैद्यको वैधता
  • पहुँच तथा लाभ बाँडफाँड (एबीएस) विधेयकको कार्यान्वयनको अभाव
  • स्वदेशी सीप, ज्ञान, प्रविधि र स्रोतको पेटेन्ट


उद्यम दर्ता र स्थापना


  • सरकारको ३ किमि (पहाड) र ५ किमि (तराई) को नियम
  • सहकारीमा दर्ता भएको कम्पनीलाई उद्योगमा दर्ता हुनु पर्दैन, तर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ले उद्योग दर्ता माग्ने गरेकाले व्यापारमा बाधा पुगेको छ
  • ५ टनभन्दा बढीका लागि आईईई (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण) र ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन); केन्द्रीकरण (मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रमाणित गर्नुपर्ने);
  • बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार पनि मस्यौदा अवस्थामै छ


  • सम्पत्ति अधिकारका लागि छुट्टै नीति आवश्यक; सम्पत्ति अधिकार समावेश गरी कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति २०६३ को पुनरावलोकन
  • स्थानीय जनताको स्रोतमाथिको अधिकार सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को संशोधन हुनुपर्ने
  • माथि समावेश गरिएको
  • पहिचान, दर्ता, अभिलेखीकरण, उपयोग
  • दर्ता र इजाजत जारी
  • संयन्त्र र मापनयोग्य व्यवस्थासहित संसद्बाट अनुमोदन
  • पहिचान, दर्ता र संरक्षणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी
  • पहाडी क्षेत्रमा नियम खारेज र तराई क्षेत्रमा परिदृश्य अनुसार संशोधन
  • नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बाट उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्दा सहकारी समावेश गरिनुपर्ने
  • सीमा २०० हेक्टरबाट ७५० हेक्टर पुर्‍याउनुपर्ने; आईईई र ईआईए को कार्यान्वयन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ अनुसार हुनुपर्ने
  • अनुमोदन र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने


  • जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग
  • सुशासित मूल्य शृङ्खला, विशेषगरी वितरणात्मक समता
  • आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय, विशेषगरी गरिबी निवारण

विशिष्ट:

  • स्वामित्व
  • स्थानीय जनताको स्रोतमा बढी पहुँच
  • स्थानीय जनताका लागि क्षतिपूर्ति संयन्त्र
  • पुनर्जीवन र संरक्षण
  • उपयोग अधिकतम बनाउने र लाभ बढाउने
  • उद्यम विकास र व्यवसाय प्रवर्द्धन
  • ९० प्रतिशत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह ७५० हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलका छन्

समूह ख:

मुद्दा

सुधारका विकल्प

औचित्य

प्रतिबन्ध र बन्देज:

प्रतिबन्धित उत्पादनमा रोयल्टी (प्रतिबन्ध रुखको बोक्रामा मात्र लगाइनुपर्छ)

प्रतिबन्धित वस्तुमा रोयल्टी नलाग्ने। यसलाई छुट्टै तालिकामा उल्लेख गरिनुपर्छ। ओखरको फल बोक्रामा प्रतिबन्ध नहुने

प्रतिबन्धित वस्तुको रोयल्टी उही रोयल्टी तालिकामा उल्लेख गर्दा भ्रम हुन्छ।


फलको बोक्राले संरक्षणमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्दैन।

पाँचऔँले (Orchidaceae) मा प्रतिबन्ध

राष्ट्रिय उपभोग र व्यापारका लागि प्रतिबन्ध खुकुलो गरिनुपर्छ। रोयल्टी रु ५०० मा घटाइनुपर्छ।

राष्ट्रिय व्यापार र उद्योग प्रवर्द्धन गर्न

झ्याउ (Lichens) मा प्रतिबन्ध

झ्याउ सङ्कलनले संरक्षण र वन पारिस्थितिक प्रणालीमा न्यून प्रभाव पार्ने भएकाले प्रतिबन्ध हटाइनुपर्छ

राष्ट्रिय व्यापार र उद्योग प्रवर्द्धन गर्न

अर्किड


(यो सामान्यीकृत छ र व्यापार हुने प्रजातिको पहिचानमा भ्रम छ)

व्यापार हुने प्रजाति पहिचान गरिनुपर्छ र प्रजाति अनुसार (व्यापार परिमाण, उपलब्धता, फेनोलोजी, पुनरुत्पादन आदि) रोयल्टी तोकिनुपर्छ

छानिएका अर्किड प्रजातिको बजार बढ्दै गएको छ। प्रतिबन्ध खुकुलो गरी उचित रोयल्टी तोक्दा सङ्कलकले स्थानीय स्तरमा उल्लेख्य आय आर्जन गर्न सक्छन्।

काठ दोहन र सङ्कलन (आवधिक प्रतिबन्ध र खुकुलो)

प्रतिबन्ध लगाउनु/खुकुलो गर्नुअघि वा पछि सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्शमूलक कार्य गरिनुपर्छ

काठको आन्तरिक व्यापार र उद्योग प्रवर्द्धन गर्न

कौलो बोक्रा

सङ्कलनमा प्रतिबन्ध कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ/कुनै पनि रुख सङ्कलन गर्न नपाइने

प्रजाति संरक्षण गर्छ।

व्यापार अवरोध:

ढुवानीमा झन्झट (चेकपोस्ट, स्थानीय सरकार, दल आदि…)

सङ्कलन स्थलमा एक सरकारी निकायले दिएको अनुमतिलाई अर्को सरकारी निकायले सम्मान गर्नुपर्छ/दोहोरो कर हटाइनुपर्छ

मूल्य प्रतिस्पर्धी हुनेछ र व्यापारी, उत्पादक र अन्ततः उपभोक्तालाई सहज व्यापारिक कारोबार हुनेछ

एनटीएफपी व्यवसायलाई अवैध मानिनु

विभिन्न तहमा चेतना अभियान

वनमा आधारित उत्पादनको व्यापार र उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन्छ

निर्यात अवरोध, विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा

भारत, युरोपेली सङ्घ जस्ता सम्बन्धित राष्ट्रसँग द्विपक्षीय संवाद

निर्यात व्यापार बढ्छ

उत्पादन विश्लेषण र गुणस्तर सुनिश्चितता

अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालासँग मान्यता प्राप्त गर्दै विद्यमान प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्यात व्यापार बढाउँछ

रोयल्टी र कर:

वैज्ञानिक आधारमा रोयल्टी पुनरावलोकन

सरोकारवालासँग गहन परामर्श गरी मापदण्ड तोक्ने

राष्ट्रिय व्यापार बढाउँछ

अनुपयुक्त रोयल्टी दर:


(जस्तै: सतुवा रु १५, बजार मूल्य ३०००)

रोयल्टी दर रु १०० सम्म बढाउन सकिन्छ

राष्ट्रिय कोषलाई सहयोग पुग्छ

दोहोरो कर (स्थानीय सरकार, जिल्ला वन कार्यालय आदि…)

एकद्वार कर प्रणाली मात्र हुनुपर्छ

साना व्यापारी/किसानलाई व्यापार गर्न प्रोत्साहन दिन्छ।

समूह ग:

मुद्दा

सुधारका विकल्प

औचित्य

१. संस्थागत

समन्वय संयन्त्र – राष्ट्रिय र जिल्ला स्तरका रणनीति, एकीकृत योजना

समन्वय, व्यवसाय विकास सेवा, मानवीय र वित्तीय स्रोतको सहक्रिया

२. ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकास

लगानी

यसले मात्र उद्यमसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्छ

३. उद्यम क्षेत्रमा राष्ट्रिय र जिल्लाको प्राथमिकता

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रसम्बन्धी नीति

स्थानीय सरकारका उपनियम

४. दृष्टिकोण – समग्र वा निर्वाहमुखी

समग्र

राम्रो योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि

५. विकास क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको अभाव, फरक उद्देश्य

संवाद

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडल र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न पनि

६. प्रविधि र स्रोत मूल्याङ्कन

लगानी

दिगो स्रोत व्यवस्थापन, प्रविधि प्रसार

७. अनुसन्धानका निष्कर्षको अपर्याप्त र असमयमा प्रसार

ज्ञान केन्द्र

अनुसन्धानका निष्कर्षको प्रसार र अपनाइ

३. अगाडिको बाटोबारे छलफल:

समूह कार्य र प्रस्तुतिपछि थप मुद्दा र अगाडिको बाटोबारे पूर्ण सत्रमा छलफल भयो। सहभागीहरूले नेपालको एसएमएफई क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रमुख मुद्दा र व्यवस्थाबारे छलफल गरे र निष्कर्षमा काम गर्न तथा सरकारलाई सिफारिस गर्न एउटा नीति कार्य समूह बनाए।

सहभागीहरूले उठाएका सान्दर्भिक मुद्दा सङ्क्षेपमा तल दिइएका छन्:

  • नेपालमा सामुदायिक वन, सामुदायिक वन उद्यम र अन्य क्षेत्रको पक्षमा राम्रा नीति छन्, तर कार्यान्वयनमा तिनलाई विकृत गरिन्छ। सरकारी र निजी दुवै क्षेत्र आफ्नो स्वार्थ अनुसार नीतिको गलत व्याख्या र विकृतिमा संलग्न छन्। नीतिगत व्यवस्था र प्रणाली कार्यान्वयनका लागि अत्यन्त स्पष्ट र व्यवस्थित हुनुपर्छ।
  • प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) जस्ता केही कानुनी आवश्यकताले देशमा सामुदायिक वन उद्यम स्थापनामा प्रायः बाधा पुर्‍याउँछन्, किनकि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्य प्राविधिक रूपमा सक्षम छैनन् र मूल्याङ्कन प्रक्रिया महँगो तथा समय खाने छ। आईईई ले व्यवस्था गरेका अधिकांश वातावरणीय परीक्षण सामुदायिक वनको सञ्चालन योजनामा पहिल्यै छन्। त्यसैले ईआईए आवश्यक नपरेसम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तहका वन उद्यमबाट आईईई को व्यवस्था हटाइनुपर्छ। साथै, यी प्रभाव मूल्याङ्कन विधिले सामुदायिक वन उद्यमका उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न सक्छन्, र उद्यम दर्ता प्रक्रियामा दूरीको मापदण्ड (जस्तै तराईमा ५ किमि र पहाडमा ३ किमि) विचार गरिनु हुँदैन।
  • केही प्रजातिको रोयल्टी दर भ्रमपूर्ण छ। ओखर (Juglans sp.) को रुख रोयल्टीसहित सूचीकृत छ, तर रुखको बोक्रामा प्रतिबन्ध छ। अर्किड परिवारका सबै प्रजातिलाई तिनको जीवविज्ञान र बजारको वास्ता नगरी अर्किडकै रूपमा व्यवहार गरिन्छ। वन क्षेत्रमा दृष्टिकोण र सुशासन निकै भ्रमपूर्ण छ, किनकि गत केही वर्षमा प्रजातिमा प्रतिबन्ध लगाउने वा व्यापारका लागि खोल्ने निर्णय सरकारले सीमित व्यक्ति वा व्यवसायको हितमा गरेको छ।
  • रोयल्टी दर धेरै वर्षदेखि तर्कसङ्गत बनाइएको छैन। उदाहरणका लागि, सतुवाको रोयल्टी दर बढाइनुपर्छ र सुगन्धकोकिलाको घटाइनुपर्छ।
  • कर नीति पनि नेपालका एसएमएफई को पक्षमा छैन। उद्यमीले प्याकेजिङ सामग्री आयात गर्दा १०–१५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ, जबकि त्यस्तै तयारी उत्पादन अन्य देशबाट नेपालमा आयात हुँदा कर कम वा शून्य हुन्छ।
  • आयात नियमन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मापदण्डका सम्बन्धमा देशले गुणस्तर र मापदण्डका मुद्दाको सामना गर्छ। देशमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला र एनटीएफपी सङ्कलन तथा प्रशोधनमा मानकीकृत विधि छैनन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मापदण्डका लागि उत्पादक र निर्यातकको लगानी लागत बढी हुन्छ। फरक–फरक लक्षित बजारका फरक मापदण्डले उत्पादन निर्यात अझ चिन्ताजनक बनाएका छन्। यी मुद्दाले नेपाललाई अप्रशोधित वन पैदावार निर्यात गर्न बाध्य तुल्याएका छन्।
  • जैविक प्रमाणीकरण लागत पनि नेपालमा प्रमुख मुद्दा हो। जैविक प्रमाणीकरणका लागि टोलीका रूपमा सामूहिक काम गर्न आवश्यक छ ताकि कम लागतमा वार्ता गर्न सकियोस्।
  • सामुदायिक वन उद्यम प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सेवा सहजीकरण गर्न सरकारबाट पर्याप्त प्रयास आवश्यक छ। सामुदायिक वन उद्यम क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाबाट सहयोगी योजनाको अभाव छ। त्यसैले सरकारी नीतिमा लघुवित्त र वित्तीय संस्थामा पहुँच समावेश गरिनुपर्छ र सामुदायिक वन उद्यम क्षेत्रलाई व्यापार सहयोग सेवा र संस्थागत संरचना निर्माण जस्ता यी सेवासँग जोड्नेमा जोड दिइनुपर्छ।
  • नेपालमा एनटीएफपी व्यवसायबारे जनस्तरमा चेतना कम छ; धेरै मानिस यसलाई अवैध ठान्छन्। त्यसैले यस क्षेत्रबारे आम जनतामा चेतना प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न तहमा अभियान र सम्बन्धित कार्यक्रम आवश्यक छन्।
  • सामुदायिक वन उद्यम क्षेत्रका अन्य मुद्दामा अनुसन्धानका निष्कर्ष र सम्बन्धित सरोकारवालासम्म तिनको प्रसारबीचको खाडल, क्षेत्रमा अध्ययनको दोहोरोपन, सरकारी निकायबीच कम समन्वय, स्थानीय स्तरमा उत्पादकको नगण्य बजार सम्बन्ध र बैठकका निष्कर्ष नीति निर्माण गर्ने संस्थासम्म पुर्‍याउने कामको अभाव छन्।

पूर्ण सत्रको छलफलपछि बैठकका सहभागीहरूले सर्वसम्मतिले निम्न सदस्यसहितको सात सदस्यीय नीति पैरवी समूह प्रस्ताव गरे:

  1. गोविन्द घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल जडीबुटी तथा जडीबुटीजन्य उत्पादन सङ्घ (नेहपा)
  2. प्रदीप महर्जन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कृषि–उद्यम केन्द्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ)
  3. देवेन्द्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल जडीबुटी उद्यमी सङ्घ (हेन)
  4. रामु सुवेदी, सेवा सहयोग एकाइ व्यवस्थापन टोली नेता, बहुसरोकार वन कार्यक्रम, स्विस विकास तथा सहयोग नियोग (एसडीसी/एसएसयू)
  5. बलबहादुर राई, राष्ट्रिय कार्यकारिणी समिति सदस्य – पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन)
  6. हरिहर सिग्देल, प्रमुख, योजना महाशाखा, वन विभाग, नेपाल सरकार
  7. पुष्पलाल घिमिरे, व्यवस्थापक, गरिबमैत्री आर्थिक विकास कार्यक्रम, एन्साब

नीति पैरवी समूहले माथि उठाइएका मुद्दामा काम गर्नेछ, सम्बन्धित सरोकारवालासमक्ष मुद्दा पुर्‍याउनेछ, विशिष्ट सिफारिससहित नीतिगत ब्रिफिङ तयार गर्नेछ र समुदायमा आधारित, वातावरणमैत्री एसएमएफई को हित सुरक्षित गर्ने नीतिका लागि पैरवी गर्नेछ।

बैठकको कार्यसूची

मिति: नोभेम्बर ३, २०११, बिहीबार


स्थान: एन्साब सम्मेलन कक्ष, काठमाडौँ

समय

कार्यसूची

8:30  -  9:00

दर्ता, बिस्कुटसहित चिया

9:00  -  9:15

स्वागत


सहभागीहरूको परिचय

9:15  – 10:00

  • बैठकका उद्देश्य र अपेक्षित नतिजा
  • नीतिगत मुद्दाको सङ्क्षिप्त सिंहावलोकन र समूह छलफलको संरचना (डा. भीष्मप्रसाद सुवेदीद्वारा)

10:00  -  10:30

खुला छलफल

10:30-10:45

चिया/कफी विश्राम

10:45  -  11.30

समूह कार्य

11:30-12:15

समूह कार्यको प्रस्तुति

12:15-12:45

अगाडिको बाटोबारे पूर्ण सत्रमा छलफल

12:45-13:00

समापन मन्तव्य

13.00-13.45

खाजा

सहभागीहरूको सूची

क्र.सं.

नाम

संस्था

1

Anil K. Acharya

हभाप

2

गोविन्द घिमिरे

नेहपा

3

Bal Bahadur Rai

फेकोफन

4

Bharat Basnet

Gafurmukhi Herbs

5

Mohan Manandhar

ह्यान्डपास

6

Ishwor Aryal

Discover Nepal

7

खिलेन्द्र गुरुङ

Himalayan Bio Trade Limited

8

Dipesh Pyakurel

बर्दान

9

Bhesh Raj Oli

बर्दान

10

Lalku Lama

नेहपा

11

Dipak B.K.

फरेस्ट एक्सन

12

Vijay Sthapit

IDE-Nepal

13

Debendra Pd. Dhakal

हेन काठमाडौँ

14

Amar Kant Das

हेन काठमाडौँ

15

Baburam Dhakal

Hipat Monthly

16

Sagun Bista

सेसी

17

Stuti Maskey

एसडीसी-एसएसयू

18

सुशील ज्ञवाली

हिमालयन न्याचुरल्स P. Ltd

19

भीष्म सुवेदी

एन्साब

20

Ram H. Subedi

Gorkha Ayruved P. Ltd

21

Raja Ram Poudel

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सदस्य, लामाटार – ७

22

Puspa Ghimire

एन्साब

23

Sudarshan Khanal

एन्साब

24

Shila Thapa

कृषि–उद्यम केन्द्र / नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ

25

Kabir R. Sthapit

एन्साब

26

नरेन्द्र रसाइली

मेडेप

27

कुमुद श्रेष्ठ

मेडेप

28

Laxmi Bhatta

एसएनभी

29

Kiran C. Adhikary

एन्साब