एनएनएनको ३४औँ साझेदारी बैठक

२१ अप्रिल २०१०

नेपाल गैरकाष्ठ वन पैदावार नेटवर्क (एनएनएन) सन् १९९५ मा नेपाली समाजको दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि जैविक विविधताको संरक्षण र एनटीएफपीको कुशल उपयोग प्रवर्द्धन गर्ने ध्येयसहित गठन गरिएको हो। नेटवर्कका गतिविधिले ज्ञान र सूचना साझेदारी, एनटीएफपी क्षेत्रका पात्रबीच सहकार्य र प्रयासको दोहोरोपन घटाउन योगदान दिएका छन्। विभिन्न छलफलमार्फत यसले तालिम, बजारीकरण र नीति समीक्षा जस्ता केही रणनीतिक एनटीएफपी प्रवर्द्धन हस्तक्षेप बिन्दु पहिचान गरेको छ, जुन विभिन्न संस्थाले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। सुरुका दिनदेखि नै एन्साब एनटीएफपी क्षेत्रका विभिन्न मुद्दा ल्याउन र सम्बन्धित संस्थाबीच साझा गर्न सक्रिय रहेको छ। विगतका ३३ वटा एनएनएन बैठकले एनटीएफपी क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।

एजेन्डा

मुख्य एजेन्डा:
- सामुदायिक वन उद्यमका लागि महत्त्वपूर्ण सेवा र सेवाप्रदायकबारे प्रस्तुति, छलफल र प्राथमिकीकरण
- निजी जग्गामा हुर्काइएका रुखको दर्ताबारे मुद्दा प्रस्तुति, छलफल र सिफारिस
अन्य एजेन्डा
- “थप पारिस्थितिक प्रणाली सेवा समावेश गरेर परिदृश्य तहमा एफएससी प्रमाणीकरण विस्तार” परियोजनाको डिजाइनबारे साझेदारी र छलफल
- मेडहर्ब ग्रिन पेजेज २०१० (भारत र नेपाल) को साझेदारी

स्वागत मन्तव्य एनएनएनका संयोजक तथा एन्सावका कार्यकारी निर्देशक डा. भीष्म सुवेदीले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै ३४औँ बैठकको एजेन्डाबारे जानकारी गराए र मूल्यवान सुझाव तथा विचार दिन अनुरोध गरे। उनले सामुदायिक वन उद्यम (सीएफई) विकास हुँदै गर्दा पनि तिनलाई सञ्चालन र सफलताका लागि आवश्यक विभिन्न सेवामा पहुँचको अभाव रहेको बताए। त्यसैले दिगो सामुदायिक वन उद्यम विकासका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण सेवा छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। उनले एनएनएन बैठकले सामुदायिक वन उद्यम विकासका लागि अनुकूल ठोस नतिजा दिने अपेक्षा पनि गरे। डा. सुवेदीको अनुरोधमा वन विभागका महानिर्देशक श्री माधव आचार्यले बैठकको अध्यक्षता गरे।

छलफल सहभागीहरूको सङ्क्षिप्त परिचयपछि प्रत्येक एजेन्डामा छलफल भयो।

एजेन्डा १: सामुदायिक वन उद्यमका लागि महत्त्वपूर्ण सेवा र सेवाप्रदायक नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक वन उद्यम (सीएफई) विकास गरेको विगत १७ वर्षको अनुभवबाट एन्सावले सूक्ष्म, साना तथा मझौला वन उद्यम (एमएसएमएफई) र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (सावउस) बीच रहेको महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध बुझ्यो। सहयोगप्रदायकहरूले सामुदायिक वन उद्यम र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विकास र प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण सेवा कसरी दिन सक्छन् भन्ने बुझाइ पनि विकास भयो। यसका आधारमा एन्सावले सामुदायिक वन उद्यमलाई चाहिने सात सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा पहिचान गर्‍यो: क) आगत आपूर्ति/कच्चा पदार्थ स्रोत, ख) उद्यम विकास योजना, ग) उद्यम सञ्चालन र व्यवस्थापन, घ) प्रविधि र उत्पादन विकास, ङ) कानुनी र नीतिगत, च) बजारीकरण र छ) वित्त।

यी निष्कर्ष बैठकमा प्रस्तुत गरिए। यी वर्गअन्तर्गतका विभिन्न ‘विशेषीकृत’ सेवा प्रस्तुत गरिए र यी सेवाका सेवाप्रदायक तथा सहयोगी संस्था पहिचान गर्न छलफल सहजीकरण गरियो। छलफलका नतिजा:

एनटीएफपी सूचीकरण विधि र निर्देशिका विकास गर्न कार्यदल गठन: सहभागीहरूले कच्चा पदार्थ स्रोतका विभिन्न आवश्यकता र समस्याबारे छलफल गरे। सामुदायिक वन उद्यमले स्रोतको दिगो सङ्कलनको समस्या भोगिरहेको उनीहरूले बताए। धेरै सामुदायिक वन उद्यमले कच्चा पदार्थ स्रोतको दीर्घकालीन दृष्टि बेवास्ता गर्ने भएकाले दिगोपनका मुद्दा झन् महत्त्वपूर्ण बनेका छन्। सहभागीहरूले सामुदायिक वन उद्यमको आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम सेवाप्रदायकको आवश्यकताबारे पनि छलफल गरे। बैठकले मानकीकृत पाठ्यक्रमबाट सेवाप्रदायक विकास गर्न सुझाव दियो, जसद्वारा तिनले सामुदायिक वन उद्यमलाई आवश्यक सेवा दिन सकून्। मानकीकृत हस्तक्षेप कार्यान्वयन गर्न सेवाप्रदायकका लागि मानक निर्देशिकाको अभाव रहेको पनि बैठकले महसुस गर्‍यो। बैठकले एनटीएफपी सूचीकरण विधि र निर्देशिका विकास गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति गर्‍यो। यो निर्देशिकाले एनटीएफपी – पात, जरा र सम्पूर्ण बिरुवा – को सूचीकरण विधि वर्णन गर्नेछ। निर्देशिका तयार गर्ने कार्यदलमा निम्न संस्थाका प्रतिनिधि छन्:

संयोजक एन्साब

सदस्य वन विभाग जीविकोपार्जन तथा वन कार्यक्रम वनस्पति स्रोत विभाग फरेस्ट एक्सन वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग स्विस विकास सहयोग (एसडीसी) जस्ता अन्य सान्दर्भिक र इच्छुक निकायलाई परामर्शपछि कार्यदलमा समावेश गरिनेछ।

प्राविधिक व्यवस्थापन टोली गठन/पाठ्यक्रम विकासको सिफारिस: बैठकले वन र उद्यम विकास दुवैका लागि आवश्यक सीप समेटेको र व्यावसायिक ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने ज्ञान दिने संरचित पाठ्यक्रम मार्फत स्थानीय तथा राष्ट्रिय दुवै तहमा सेवाप्रदायक विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दियो। सहभागीहरूले आवश्यक सेवा दिन एउटा संस्था मात्र पर्याप्त नहुन सक्ने भएकाले विभिन्न संस्थाको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको पनि बताए। बैठकले यस्ता पाठ्यक्रम दिन एन्साब, बीड म्यानेजमेन्ट र आईईडीआईलाई पहिचान गर्‍यो। सहभागीहरूले सामुदायिक वन उद्यमको व्यवसाय योजना, विकास र व्यवस्थापन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा सेवा दिने जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गरे। उनीहरूले सामुदायिक वन उद्यममा व्यवसाय व्यवस्थापनका सेवाप्रदायक वरिष्ठ तह (विशेषज्ञ) र कनिष्ठ तह (स्थानीय स्रोत व्यक्ति) का हुन सक्ने पनि छलफल गरे। विशेषज्ञहरू उद्यमको उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय योजनाका सेवाप्रदायक हुन सक्छन् भने स्थानीय स्रोत व्यक्ति उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्य सेवाका प्रदायक हुन सक्छन्। बैठकले वन, व्यवस्थापन र स्थानीय स्रोत व्यक्तिमा तालिम प्राप्त ५० देखि १०० पेशाकर्मी संलग्न प्राविधिक व्यवस्थापन टोली बनाई उनीहरूलाई सामुदायिक वन उद्यमलाई विशिष्ट सेवा दिन तालिम दिन सिफारिस गर्‍यो। बैठकले सामुदायिक वन उद्यमको व्यवसाय विकास र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) को पाठ्यक्रम तयार गर्न पनि सिफारिस गर्‍यो।

२५ वटा एनटीएफपी उत्पादनको ब्रोसर तयार गर्ने: सहभागीहरूले सामुदायिक वन उद्यमका लागि प्रविधिमा ठूलो खाडल रहेको तथ्य महसुस गरे। उचित प्रविधि र सेवाप्रदायकको अभावले सामुदायिक वन उद्यम कसरी पङ्गु भएका छन् भन्ने उनीहरूले छलफल गरे। प्रविधि यस्तो हुनुपर्छ कि उत्पादन स्थानीय बजारमा उपभोग होऊन् र साथै बढी नाफा दिऊन्। सामुदायिक वन उद्यमलाई चाहिने प्राविधिक सेवाका लागि सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप हुनुपर्ने कुरामा पनि सहभागीहरूले छलफल गरे। सहभागीहरूले चाहिने विशिष्ट प्रविधि खुलाइएका २५ वटा एनटीएफपी उत्पादनको ब्रोसर तयार गर्ने सहमति गरे। त्यसैगरी विभिन्न उत्पादनको बजारीकरणका लागि पनि यस्तै सूचना सेट विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता सहभागीहरूले महसुस गरे। त्यो अन्य प्रविधि ब्रोसरसँग जोडिन सक्छ वा विभिन्न मूल्य शृङ्खलाका बजार र आपूर्ति अवस्था उजागर गर्दै छुट्टै विकास गर्न सकिन्छ।

कानुनी र नीतिगत मुद्दामा ब्रोसर तयार गर्ने: सहभागीहरूले सामुदायिक वन उद्यमका कानुनी र नीतिगत खाडल र तिनका लागि आवश्यक सेवाबारे छलफल गरे। मुद्दा यो थियो कि एनटीएफपी ढुवानीका क्रममा किसान/व्यापारीले धेरै ठाउँमा रकम तिर्नुपर्थ्यो। तर वन विभागका महानिर्देशकले हालै ल्याइएको सिल प्रणालीले यो समस्या घटाएको र व्यापारीले एक पटकभन्दा बढी तिर्नु नपर्ने स्पष्ट पारे।

कमजोरी भए पनि तिनलाई घटाइने आश्वासन सरकारले दिएको छ। सामुदायिक वन उद्यमका उद्यमीलाई उद्यमका विभिन्न कानुनी र नीतिगत आवश्यकताबारे सचेत बनाइनुपर्ने टोलीले छलफल गर्‍यो। यस्ता आवश्यकता पूरा गर्न सामुदायिक वन उद्यमका लागि विशेष व्यवस्थासहित कानुनी र नीतिगत आवश्यकता समेटिएको एउटा ब्रोसर तयार गर्ने सहमति सहभागीहरूले गरे। ब्रोसर तयार गर्न एन्साबलाई केन्द्रीय संस्था छनोट गरियो भने अन्य संस्थाले सुझाव दिएर सहयोग गर्नेछन्।

ब्रोसरलाई अझ प्रामाणिक बनाउन वन विभागको लोगोसहित अनुमोदन गरिनेछ। साथै, यस्तो ब्रोसर व्यापक रूपमा प्रसार गरिनेछ र रेडियो नेपालबाट हरेक साता प्रसारण हुने रेडियो कार्यक्रम “वन वाटिका” मार्फत पनि प्रसारण गरिनेछ।

समुदाय–निजी साझेदारी: समुदायका उद्यमीलाई निजी कम्पनीसँग जोड्नु उद्यमको दीर्घकालीन आर्थिक सम्भाव्यताका लागि महत्त्वपूर्ण पाइयो। सामुदायिक वन उद्यमले विस्तृत लगानी योजना नबनाउने भएकाले बैङ्करहरू उनीहरूलाई वित्तीय सेवा दिन हिचकिचाउँछन् भन्ने सहभागीहरूले छलफल गरे। साथै, सामुदायिक वन उद्यमका लागि बीमा संयन्त्र नभएकाले प्रतिफलमा जोखिम हुन्छ र त्यसैले बैङ्करहरू लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्। त्यसैले सामुदायिक वन उद्यमको एन्साब, मेडेप र बीमा कम्पनी जस्ता संस्थासँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले बैङ्करलाई उनीहरूको सेवा र उद्यमको दिगोपनमा आश्वासन दिन्छ भन्ने छलफल भयो।

एनटीएफपीका लागि नेपाल मापदण्ड, पीआरए प्रमाणीकरण र समन्वयित कोड (HC): राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनको बजारीकरण सुनिश्चित गर्न एनटीएफपीका लागि नेपाल मापदण्ड बनाउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको सहभागीहरूले छलफल गरे। हाल मापदण्ड बनाउन सम्भव नहुन सके पनि यसको आवश्यकताबारे सरकार र नागरिक समाजका संस्था सचेत हुनुपर्छ। विद्यमान प्रमाणीकरण प्रणालीभन्दा बाहेक एनटीएफपीको पीआरए (कीरा जोखिम विश्लेषण) प्रमाणीकरण पनि हुनुपर्ने सहभागीहरूले छलफल गरे। एनटीएफपी उत्पादन निर्यातका लागि समन्वयित कोड (HC) को आवश्यकता पनि देखियो। सहभागीहरूले प्रमाणित उत्पादनको प्याकिङ मानकीकरण गर्न सिफारिस गरे, अन्यथा यसले कमजोरी सिर्जना गर्न सक्छ। सरकारले उत्पादनको अनुगमन गर्नुपर्छ।

छुट्टै छलफलमा विभिन्न परियोजना गतिविधिमा व्यक्तिलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन दिइने उदाहरण छलफल भए। यस्तो आपूर्तिमुखी सेवा प्रवाहले सेवा बजारमा प्रतिकूल असर पारेको छ।

एजेन्डा २: निजी जग्गामा रुख दर्ता एन्सावले एनएनएन र अन्य मञ्चमार्फत रुख दर्ताको मुद्दा लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ। हालका वर्षमा एन्सावले निजी जग्गामा हुर्काइएका रिठा रुखलाई नाफामूलक र दिगो मूल्य शृङ्खलामा समावेश गरेर ग्रामीण गरिबको आय बढाउन तिनको दर्ता गर्ने प्रयास गर्‍यो। तर यसबारे उपयुक्त नीतिको अभावमा दर्ता प्रक्रिया उल्लेख्य रूपमा अघि बढ्न सकेन।

त्यसैले किसानलाई निजी जग्गामा हुर्काइएका रुख दर्ता गर्न सहयोग गर्ने सरोकारवालासँग यो मुद्दा छलफल गर्नुपर्ने एन्सावले महसुस गर्‍यो। पुष्प घिमिरेले रिठाको उदाहरणसहित निजी जग्गामा रुख दर्ताका मुद्दा र गतिविधि प्रस्तुत गरे। डा. सुवेदीले एनएनएन, एफसीएन र अन्य बैठकमार्फत उठाइएका एजेन्डामा भएको प्रगति साझा गर्न वन विभागका महानिर्देशकलाई अनुरोध पनि गरे। एनएनएनले यो मुद्दामा दुई–तीन पटक छलफल गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रस्तुतिपछि रुख दर्ता कसरी सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भयो। निम्न नतिजा निस्किए:

निजी वन विकास निर्देशिका प्रक्रियामा: डा. सुवेदीको जिज्ञासामा वन विभागका महानिर्देशकले निजी वन निर्देशिका प्रक्रियामा रहेको र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि चाँडै कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पारे। यो निर्देशिका अनुसार, एनटीएफपी प्रजाति र औषधीय वनस्पति खेती गरेका कुनै पनि किसानले सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ताका लागि निवेदन दिन सक्छन्।

मानक संयन्त्रको आवश्यकता: कर्मचारी परिवर्तन वा सरुवा हुँदा निर्णय नफेरियोस् भनेर दर्ता प्रक्रियामा मानक संयन्त्र आवश्यक रहेको सहभागीहरूले छलफल गरे।

एजेन्डा ३: “थप पारिस्थितिक प्रणाली सेवा समावेश गरेर परिदृश्य तहमा एफएससी प्रमाणीकरण विस्तार” को नयाँ परियोजनाको डिजाइन डा. भीष्म सुवेदीले नेपाल, चिली, इन्डोनेसिया र भियतनाम गरी चार देशमा कार्यान्वयन हुँदै गरेको र ग्लोबल एन्भाइरोन्मेन्ट फेसिलिटी (जीईएफ) ले वित्तपोषण गरेको परिदृश्य तहको वन प्रमाणीकरणसम्बन्धी नयाँ परियोजनाबारे जानकारी दिए। डा. सुवेदीले परियोजना आगामी ८ वा ९ महिनाभित्र डिजाइन गरिने र चार वर्ष कार्यान्वयन हुने बताए।

एजेन्डा ४: मेडहर्ब ग्रिन पेजेज २०१० (भारत र नेपाल) यो बैठकको अन्तिम एजेन्डा थियो, जसमा डा. भीष्म सुवेदीले सन् २०१० को मेडहर्ब प्रकाशनबारे जानकारी दिए। यसमा नेपाल र भारतमा पाइने विभिन्न औषधीय तथा सुगन्धित वनस्पति र मसलाको व्यापार सूचना छ। उनले पुस्तक एन्सावमा प्रतिप्रति रु १८०० मा बिक्रीका लागि उपलब्ध रहेको पनि जानकारी दिए।

बैठकको समापन बैठकका छलफलको पुनरावलोकनसहित बैठक समापन भयो। डा. सुवेदी र श्री माधव आचार्यले सबै सहभागीलाई बैठकमा सक्रिय सहभागिताका लागि धन्यवाद दिँदै एनटीएफपीका मुद्दा मिलेर पहिचान र समाधान गर्न विभिन्न संस्था र सरकारबीच सहकार्य जारी रहने बताए।

सहभागीहरूको सूची

S.N

नाम

संस्था

पद

इमेल

Madhav Acharya

वन विभाग

महानिर्देशक

[email protected]

Annapurna N. Das

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय