अगस्ट २९, २००८ एन्साब बैठक कक्ष
एजेन्डा गरिबी न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण र पारिस्थितिक प्रणाली सेवामा समुदायमा आधारित वन उद्यम (सीबीएफई) को महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै यस बैठकको मुख्य एजेन्डा यस्तो तय गरियो: “एनटीएफपी / वनजन्य उत्पादनसँग सम्बन्धित आईईई, ईआईए आदि जस्ता हालका नीतिगत मुद्दामा छलफल”
सारांश प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) जस्ता वातावरणीय मूल्याङ्कन निःसन्देह महत्त्वपूर्ण वातावरणीय व्यवस्थापन औजार हुन्। यी औजारको वातावरण संरक्षण र आर्थिक विकासका दृष्टिले ठूलो महत्त्व छ र औद्योगिक विकास, प्रदूषण रोकथाम आदि विकासका गतिविधिसँग सजिलै जोडिन सकिन्छ।
तर सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा, जुन आफैँमा संरक्षण र जीविकोपार्जन सुधारको अनुकरणीय व्यवस्थापन अभ्यास हो, यी औजारले सामुदायिक वन हस्तान्तरण र नवीकरण प्रक्रिया जटिल बनाउँदै प्रमुख अवरोधको काम गरिरहेका छन्। सामुदायिक वनमा वातावरण जोगाउन विभिन्न विधि समेटिएका सञ्चालन योजना, व्यवसाय योजना जस्ता धेरै सफल औजार पहिल्यै छन्। यस्तो अवस्थामा ईआईए / आईईई लागू गर्नु प्रशंसनीय हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ।
बैठकले आईईई/ईआईए को लागत तिनको कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती भएको महसुस गर्यो। त्यसैले सबै सहभागीले यी औजार प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तहको हस्तक्षेपमा प्रमुख अवरोध भएको र संरक्षण र सामुदायिक आर्थिक विकासमा सामुदायिक वनको महत्त्व विचार गरेर यसको समीक्षा गर्नुपर्ने सहमति जनाए। नीतिगत समीक्षा सुरु गर्न प्रस्ताव मस्यौदा गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउने पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो।
परिचय डा. भीष्म सुवेदीको सङ्क्षिप्त स्वागतबाट बैठक सुरु भयो, त्यसपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने डा. निर्मल भट्टराई लगायत सहभागीहरूको सामान्य परिचय भयो। डा. सुवेदीले बैठकको एजेन्डाको सामान्य विवरण दिँदै मुख्य ध्यान निम्न कुरामा रहने बताए:
१. एनटीएफपी र सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित आईईई र ईआईए नीति लागू गर्ने मुद्दा।
२. एनटीएफपीको रोयल्टी दरमा हालका संशोधन।
3. Certification
४. स्रोत सम्भावना / नक्साङ्कन
५. व्यापार प्रतिबन्ध / अवरोध
६. नीति प्रसार र अपनाइ
यी मुद्दा बाहेक निम्न मुद्दा पनि उठाइए, तर एनटीएफपी र सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित आईईई र ईआईए नीति लागू गर्ने मुद्दामा मात्र छलफल भयो।
१. समुदायमा आधारित समूहको जीविकोपार्जन सुधारका लागि सम्भावित एनटीएफपी खेती
२. आय आर्जन सुधार गर्न छायाँ सहने बालीको पहिचानका लागि सान्दर्भिक नीतिको पहिचान
३. महत्त्वपूर्ण प्रजातिको खेतीका सन्दर्भमा नीति समीक्षा
४. स्वदेशी प्रजातिमार्फत जैविक विविधता संरक्षणका लागि सामुदायिक वन प्रवर्द्धन
५. संरक्षण उपाय र मुद्दाका तथ्यबारे चेतना
६. राष्ट्रिय स्तरमा अनुकूल वातावरणको प्रवर्द्धन
७. नीति प्रसार र अपनाइ
८. प्राविधिक स्रोतको सिर्जना
छलफल १. आईईई /ईआईए को मुद्दा: यो मङ्सिर २०६४ (डिसेम्बर २००७) देखि लागू भएको नयाँ संशोधित सरकारी नीति हो, जसले कुनै पनि विकासे तथा वातावरणीय गतिविधिका लागि वातावरणीय मूल्याङ्कन आवश्यक पर्ने जनाउँछ। यसमा सामुदायिक वन (CF) भित्रका गतिविधि पनि पर्छन्, जहाँ २०० – ५०० हेक्टरभित्रका कुनै पनि गतिविधिले आईईई र ५०० हेक्टरभन्दा बढी सामुदायिक वनका गतिविधिले ईआईए गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नीतिले स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरिने नयाँ सामुदायिक वनका लागि यी शर्त राखेको छ। तर यसले सबै सामुदायिक वनलाई असर गर्दैन, किनकि अधिकांश सामुदायिक वन निर्वाहमुखी छन् र क्षेत्र सधैँ २०० हेक्टरभन्दा बढी हुँदैन। यस्तो अवस्थामा यसले अत्यन्त साना आय आर्जन गतिविधिलाई असर नगर्न सक्छ, तर समुदायको उन्नतिका लागि उद्यम विकासमा निश्चित रूपमा बाधा पुर्याउँछ। साथै, विद्यमान आईईई/ईआईए नीति छल्न १९९ हेक्टर वन हस्तान्तरण गर्ने हालको प्रवृत्ति छ।
तर उद्यममा आधारित मोडलका अधिकांश सामुदायिक वनलाई ठूलो क्षेत्र चाहिने भएकाले यो नीति सामुदायिक वन विकासका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ। थप रूपमा, नीतिमै कमजोरी पनि छ — नीति नयाँ सामुदायिक वन हस्तान्तरणमा मात्र अनिवार्य देखिन्छ, तर व्यवहारमा विद्यमान सामुदायिक वन नवीकरणमा पनि आवश्यक पर्छ। यसले प्रायः भ्रम सिर्जना गर्छ र धेरैजसो जिल्ला वन कार्यालयको स्वीकृतिमा भर पर्छ। धेरैजसो समय जिल्ला वन कार्यालयले जोड दिएमा मात्र यी नीति लागू हुन्छन्; अन्यथा बेवास्ता हुन सक्छन्। त्यसैले यसले नीतिमै विरोधाभास देखाउँछ र उत्पादनशील र प्रभावकारी क्षेत्रीय हस्तक्षेप सुनिश्चित गर्न कदम चाल्न आवश्यक छ।
२. लागतका निहितार्थ: आईईई /ईआईए नीति लागू गर्ने कुरा मात्र होइन। यसमा ठूलो रकम पनि चाहिन्छ, जुन सामुदायिक वनका सन्दर्भमा व्यावहारिक देखिँदैन। सामुदायिक वनको सम्पूर्ण अवधारणा गरिबी निवारणमा आधारित छ, जहाँ यी औजार कार्यान्वयनको सम्पूर्ण लागत कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। एक अनुमानित न्यूनतम लागत गणना करिब २० – २५ हजार (समाचार प्रकाशन: ७,०००–८,०००; तथ्याङ्क सङ्कलन: ६,०००–७,०००; प्रतिवेदन: १०,०००) हुन्छ। साथै, परामर्शदाता राखिएमा लागत एक लाखभन्दा बढी हुन सक्छ, जसले सामुदायिक वनमा संलग्न गरिब समुदायको अधिकारमाथि नैतिक चिन्ता उठाउँछ। त्यसैले यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि लागत–लाभ विश्लेषण गरिनुपर्छ।
३. वैकल्पिक विकल्प: साँच्चै भन्दा, आईईई /ईआईए लाई संरक्षणको प्रभावकारी औजार मान्नु प्रश्नयोग्य छ। सामुदायिक वनमा वातावरण जोगाउन र अन्ततः संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न केही औजार पहिल्यै भएको अवस्थामा नीति लागू गर्नकै लागि यी औजार अपनाउनु बहसयोग्य छ।
प्रमाणीकरणका लागि उत्तम संरक्षण औजार रोज्दा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ, उदाहरणका लागि, जुन संरक्षणमा मात्र नभई सामुदायिक आर्थिक विकासमा पनि पहिल्यै सफल भइसकेको छ।
साथै, सञ्चालन योजना, सूचीकरण र व्यवसाय योजना जस्ता अन्य औजार सामुदायिक वनमा पहिल्यै प्रयोग भइरहेका छन्, जुन आफैँ वन नीतिको अङ्ग हो। त्यसैले सामुदायिक वनका दिगो संरक्षण र दोहन औजारको तुलनामा अत्यधिक लादिएका आईईई/ईआईए औजारको व्यावहारिकता र सम्भाव्यतामाथि प्रश्न उठ्छ।
४. सीमितता: यी आईईई/ईआईए औजार सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने साधारण औजार होइनन्, आवश्यक प्रविधि र सामग्रीका दृष्टिले केही सीमा छन्। प्राविधिक विश्लेषणका लागि बहुविषयक कार्यदल चाहिन्छ र व्यापक कागजात पनि आवश्यक पर्छ। साथै, कुनै अनुगमन संयन्त्र छैन; यो एक पटकको मूल्याङ्कन मात्र हो, जसको अनुगमन र वातावरणीय दिगोपनको ग्यारेन्टी छैन। यस्तो अवस्थामा काम गर्न चाहिने वास्तविक क्षमता र, अझ महत्त्वपूर्ण रूपमा, मूल्याङ्कनमा लगानी गर्ने कोही हुनुपर्ने सीमा छन्।
तार्किक तर्क माथि उल्लिखित पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर आईईई /ईआईए का चुनौतीका लागि सबैभन्दा तर्कसङ्गत पहल निर्णय गर्न सघाउने गरी निम्न तर्क प्रस्तुत गरिए।
१. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठनका लागि केही मूल्याङ्कन पहिल्यै पूर्वशर्त छन्। सामुदायिक वन हस्तान्तरण जिल्ला वन कार्यालयसँगको निकट सहकार्यमा हुन्छ, जहाँ जिल्ला वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबीच सम्झौता हुन्छ। सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयको अन्तिम स्वीकृतिबिना प्रक्रिया पूरा हुँदैन, जहाँ जिल्ला वन कार्यालयका तीन मुख्य जिम्मेवारीमध्ये एक संरक्षण र आर्थिक विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै दीर्घकालीन वातावरणीय दिगोपन सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसैले सामुदायिक वनमा संरक्षणका प्रयास राम्ररी विचार गरिएका हुन्छन् र जिल्ला वन कार्यालयले समग्र प्रक्रियाको जाँचमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसरी आईईई/ईआईए नीतिले सामुदायिक विकासमा अनावश्यक भार थोपर्छ र सामुदायिक वनको संरक्षण र वातावरणीय सुरक्षामा कुनै मूल्य थप्दैन।
साथै, अहिले अधिकांश सामुदायिक वनको नवीकरण पहिल्यै पछाडि परेको अवस्थामा यस्तो नीतिले संरक्षण प्रयासलाई असर गरिरहेको छ र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका गतिविधि तथा स्थानीय विकासको सहज सञ्चालनमा बाधा पुर्याइरहेको छ।
२. सञ्चालन योजना, व्यवसाय योजना आदि जस्ता अन्य संरक्षणमुखी औजारलाई पनि समान जाँच र प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ, जसले संरक्षण प्रयास पनि सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले आवश्यक परे आईईई /ईआईए को सट्टा यी औजार सुदृढ गर्न सकिन्छ।
३. सामुदायिक वन व्यवस्थापनले संरक्षण र जीविकोपार्जन उकास्न प्रोत्साहनमा आधारित संयन्त्र प्रवर्द्धन गर्छ। साथै, यसले समुदायको आर्थिक विकास बढाउन मूल्य अभिवृद्धि र बजार सम्बन्धको अवसर दिन्छ। यस्तो अवस्थामा आईईई/ईआईए सँग जोडिएका वास्तविक लाभ र प्रोत्साहनबारे समुदायलाई चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो।
४. सामुदायिक वनमा अधिकांश अधिकार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएका हुन्छन्। सामुदायिक वनको विधान र सञ्चालन योजना तर्जुमा पनि सहभागितामूलक र निकै बलियो छ। तर आईईई/ईआईए नीति निर्माणले सहभागितामूलक दृष्टिकोण समेटेको छैन र सरोकारवालाका चिन्ता आईईई/ईआईए नीतिमा राम्ररी सम्बोधन गरिएका छैनन्।
५. सामुदायिक वनमा आधारित आईईई/ईआईए प्रतिवेदनमा एनटीएफपीको स्पष्ट विवरण छैन। यसले गरिएको मूल्याङ्कन कतिको प्रभावकारी र वास्तविक छ भन्ने चिन्ता उठाउँछ। साथै, अनुगमन पक्ष पूर्ण रूपमा अभाव छ। त्यसैले यी औजारको कार्यान्वयन अनिवार्य गर्ने हो भने नीतिमै अनुगमन पक्ष समावेश गरिनुपर्छ।
निष्कर्ष सामुदायिक वन र एनटीएफपी (एनएनएनमार्फत एनटीएफपीको रोयल्टी पुनरावलोकन) दुवै सन्दर्भमा सरकारी कदम प्रशंसनीय भए पनि हालको आईईई/ईआईए नीति सामुदायिक वन व्यवस्थापनका वर्तमान अभ्यास अनुसार अव्यावहारिक र अव्यवहार्य सुनिन्छ। सामुदायिक वन दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण अभ्यासमा आधारित भएकाले सामुदायिक वनमा आईईई/ ईआईए कार्यान्वयनका लागि चाहिने थप लागत र प्रयासले संरक्षणमा थप मूल्य थपेको देखिँदैन। सूचीकरण, सञ्चालन योजना र व्यवसाय योजना जस्ता सामुदायिक वन व्यवस्थापन अभ्यासका औजारले दिगो संरक्षण र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न रूपका मूल्याङ्कन समेटेका छन्। र आईईई/ईआईए बाट थप लाभ न्यून छ।
साथै, सामुदायिक वन हस्तान्तरण प्रक्रिया पहिल्यै पछाडि परेको छ, जसले स्थानीय विकास र सामुदायिक उन्नतिको वृद्धिमा बाधा पुर्याइरहेको छ। यसले स्थानीय सङ्गठनको वृद्धिमा अवरोध गरेको छ र स्थानीय विकासलाई असर गर्ने कुनै पनि नीति संरक्षण वा विकासका कुनै पनि गतिविधिका लागि व्यवहार्य सुनिँदैन।
यी चुनौती पार गर्न र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न, बैठकले प्रस्ताव मस्यौदा गरी सम्बन्धित निकायमा अपिल गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्यो। कार्यदलमा निम्न सदस्य छन्:
१. आईयूसीएन – संयोजक
२. एचएनसीसी ‐ सदस्य
३. फेकोफन – सदस्य
४. नेहपा ‐ सदस्य
५. प्र्याक्टिकल एक्सन – सदस्य
६. एन्साब ‐ सदस्य
Recommendations
१. नीति निर्माणका लागि सहभागितामूलक दृष्टिकोण आवश्यक
२. नीतिगत मुद्दाबारे सरोकारवालामा चेतना जगाइनुपर्ने
३. संरक्षण प्रयासका अन्य सम्भव विकल्प व्यवहारमा ल्याउन सकिन्छ, जस्तै
उदाहरणका लागि, वन प्रमाणीकरण
४. आईईई/ ईआईए रोज्नुको सट्टा सूचीकरण, व्यवसाय योजना, सञ्चालन योजना जस्ता विद्यमान औजार सुदृढ गर्न सकिन्छ
अनुवर्ती कदम कार्यदलले नीतिगत सिफारिस मस्यौदा गरी सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको छ। आईयूसीएन (संयोजक) ले सम्पूर्ण प्रक्रिया समन्वय गर्नेछ र अन्ततः एनएनएन साझेदारी बैठकका नतिजा कार्यान्वयन गर्न कार्यदललाई नेतृत्व गर्नेछ।
