30 March, 2007
एन्साब बैठक कक्ष
सहभागीहरूको सूची:
एजेन्डा :
सारांश:
नीति निर्माता, दाता समुदाय, सरकारका प्रतिनिधि, निजी कम्पनी, व्यवसायी र क्षेत्रमा काम गर्ने सम्बन्धित सरोकारवालाले एनटीएफपी निर्देशिकाको आवश्यकता र माग बारे छलफल गरे। निर्देशिकाले अन्ततः वन संरक्षण र गरिबी निवारणको लक्ष्यमा योगदान दिनुपर्ने र तल्लो तहका समुदायलाई आफ्नो लागि आफैँ काम गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने कुरामा सहभागीहरू एकमत थिए। सहभागीहरूले तल्लो तहदेखि नीति निर्माणकर्तासम्मको व्यापक परामर्शबाट तर्जुमा गरिएको ‘जडीबुटी तथा एनटीएफपी विकास नीति’ को कार्यान्वयनको आवश्यकतामा जोड दिए। निर्देशिका राष्ट्रिय स्रोतको प्रयोग गर्ने, अपार जनशक्ति उपयोग गर्ने र परिमाण र मूल्यका दृष्टिले प्रमुख प्रजातिलाई प्राथमिकता दिने गरी विकास गरिनुपर्छ। निर्देशिका र सम्बन्धित प्रयासबाट एकसाथ नतिजा ल्याउन एचएनसीसी सुदृढ गर्नुपर्ने र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा बैठकमा जोड दिइयो।
सहभागीहरूले संरक्षण र गरिबी निवारणतर्फ उन्मुख एनटीएफपी प्रवर्द्धनका लागि निजी, सरकारी, दाता र समुदायको भूमिकामा पनि जोड दिए। समुदायका निर्देशिका तयार गर्दा आय आर्जन, जैविक विविधता संरक्षण, स्वदेशी ज्ञानको मूल्य र सामुदायिक लाभका मुद्दामा सहभागीहरूले जोड दिए।
बैठकको अध्यक्षता मापा (म्यापा) का संयोजक डा. आर.बी.एस. रावतले गरे। मुख्य बुँदा:
डा. भीष्म पी. सुवेदीले सबै सहभागीलाई स्वागत गरे। सामुदायिक वनसँगै नेपालका संरक्षण प्रयास र उपलब्धिको झलक प्रस्तुत गर्दै डा. सुवेदीले १४ हजारभन्दा बढी उपभोक्ता समूहले ठूलो क्षेत्रफलको व्यवस्थापन गरिरहेको बताए। तर दुःखको कुरा, उनले भने झैँ: ‘वनको दिगो व्यवस्थापनको उनीहरूको क्षमता सीमित छ, तर धेरै सन्दर्भमा उनीहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता देखाएका छन्। यो परिदृश्यमा एनटीएफपी निर्देशिका र यसको प्रयोग गरिबी र संरक्षण सम्बोधन गर्न निर्णायक हुनेछ।’ सफलतामा टेकेर अब हामी अघि बढ्नुपर्छ। एनटीएफपी निर्देशिकाको महत्त्व प्रयोग हुनुपर्ने आवश्यकताले बढ्दै छ। गरिबी न्यूनीकरण र संरक्षणमा सरकारको चासो, उपभोक्ता समूहको ठूलो सङ्गठित नेटवर्क र विकास संस्थाका आशाजनक प्रयास यसको विकास, प्रयोग र प्रभावमा योगदान दिने सम्भावित कारक हुन्। केही विवरण पहिल्यै तयार भइसकेको र हामीले त्यसमा टेक्नुपर्ने डा. सुवेदीले थपे।
कृषि–उद्यम केन्द्र/नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ का डा. डी.बी. शाक्यले उपभोक्ता समूहलाई उद्यमसँग जोड्ने र तिनलाई व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट सशक्त बनाउने गठबन्धन हामीसँग हुनुपर्ने बताए। यस सन्दर्भमा हामीले नयाँ औद्योगिक नीतिको पैरवी गरेका छौँ र उद्योग मन्त्रालयमा पैरवी गरेका छौँ। कृषि–व्यवसाय नीति पहिल्यै लागू छ। हामीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका लागि दबाब समूहका रूपमा काम गर्नुपर्छ, अहिले उनीहरूले आफ्नै उद्यम चलाउन नसक्ने अवस्था छ। एक सहभागीले तयार गरिएको एनटीएफपी निर्देशिकाको दर्ताबारे चिन्ता उठाए। उनको प्रश्नको जवाफमा डा. निर्मल के. भट्टराईले एन्सावका डा. सुवेदी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको अध्यक्षतामा रहेको जडीबुटी तथा एनटीएफपी समन्वय समिति (एचएनसीसी) मा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने। सरकारबाट स्वीकृति पाउन एचएनसीसी राम्रो माध्यम हुनेछ।
एन्सावका श्री इन्दु बी. सापकोटाले यो निर्देशिकाको लक्षित पाठक काठ तथा गैरकाष्ठ उत्पादनको दिगो उपयोगतर्फ सामुदायिक वन व्यवस्थापन सञ्चालन योजना विकास, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सक्षम बनाउने क्षेत्रस्तरका पेशाकर्मी हुनुपर्ने र निर्देशिकाका मुख्य अङ्गमा समुदाय सङ्गठन, एफएससी अनुभव सहित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, उद्यम विकास र बजारीकरण तथा व्यवसाय विकास सेवा हुनुपर्ने बताए। स्थानीय पारिस्थितिक ज्ञान र वैज्ञानिक अभ्यासको एकीकरणमा उचित ध्यान दिइनुपर्छ। साथै, यो निर्देशिका एनटीएफपीमा आधारित उद्यममा रुचि राख्ने गैरसरकारी संस्था, उद्यमी र अन्य व्यावसायिक निकाय, स्थानीय सामुदायिक संस्था र एनटीएफपी सङ्कलनमा संलग्न वन व्यवस्थापक वा सरकारी कर्मचारीका लागि सन्दर्भ पुस्तकका रूपमा उपयोगी हुनुपर्छ।
हामीले गरिरहेको कुरा सही छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए। अहिले कुरा परिवर्तन भएका छन्। स्थानीय समुदायलाई लाभ महत्त्वपूर्ण छ, उनीहरूले लामो समयसम्म स्वयंसेवी प्रयास गर्न सक्दैनन् र एनटीएफपी व्यवस्थापन र उपयोगबाट आय आर्जन गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ। डा. टी.बी. श्रेष्ठले सामुदायिक वन समूह, किसान समूह र अन्यसहित विशेष समूहका लागि विशेष कार्यक्रम, जस्तै अलैँची, चिराइतो आदि उत्पादनलाई पुँजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कोफसुनका श्री भोला खतिवडाले हामीले सामुदायिक वन निर्देशिका परिमार्जन गर्दैछौँ। हामी यसलाई एनटीएफपी निर्देशिका वा उद्यम निर्देशिका सहित अन्य विशिष्ट निर्देशिकालाई नेतृत्व गर्ने मूल निर्देशिका बनाउन प्रयासरत छौँ भने। निर्देशिका स्वतन्त्र रूपमा पनि सञ्चालन हुन सक्छन्। बाँके, बर्दिया र कैलाली लगायत क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव साझा गर्दै श्री मक्षा महर्जनले जनताको सीप अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताए। डा. तीर्थ बी. श्रेष्ठले निजी स्वामित्वको सामुदायिक वन जैविक विविधता संरक्षण र सामुदायिक विकासका दृष्टिले कठिन हुन सक्ने बताए।
बीडीएस–माप्सका अनुभव साझा गर्दै श्री प्रदीप महर्जनले कानुनी सुधार, दिगो सङ्कलन अभ्यास, कानुनी सुधार र नीति प्रसार महत्त्वपूर्ण भएको औँल्याए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ का डा. डी.बी. शाक्यले अर्थ मन्त्रालयको भूमिकामा जोड दिए। वन नीतिमा उद्यमको समावेश अन्ततः अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन र सहयोग गर्नेछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू आफूलाई उपभोक्ता समूहभन्दा कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ र हामी सँगै हात मिलाउनुपर्छ, उनले थपे। सहभागीहरूले पुस्तिकामा सफलताका उदाहरण राख्न पनि सुझाव दिए। नेहपा का श्री पर्वत गुरुङले दिगो वनले दिगो उद्यम प्रवर्द्धन गर्छ भन्ने कुरा निर्देशिकामा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। साथै, निर्देशिका नेपालभर जहाँसुकै काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ। केही जिल्ला वन कार्यालयहरू हाम्रा लागि अवरोध बनेका छन्; उनीहरू वन सञ्चालनलाई आफ्नो सुविधा अनुसार परिभाषित गर्छन्। श्री सी. एल. चौधरीले निर्देशिका विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै यो क्षेत्रीय तहका सबै कानुनी जटिलता सम्बोधन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने बताए।
श्री ए. एल. जोशीले राष्ट्रिय मुद्दा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण छ, राष्ट्रिय मुद्दामा के अपूर्ण छ अहिले कुरा गरौँ भने। वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव डा. उदयराज शर्माले जडीबुटी तथा एनटीएफपी विकास नीति लागू गर्न प्रयासरत हुन आह्वान गरे। नीति कार्यान्वयन चुनौती भएको उनले जोड दिए। नीति तर्जुमा गर्दा त्यसलाई सबैले काम गरेर, सहमत भएर र प्रशंसा गरेर तयार गरिएको थियो; यसमा जस्तोसुकै कमजोरी भए पनि नीतिहरू सधैँ अपूर्ण नै हुन्छन्, डा. शर्माले थपे। उनले सबै सहभागीलाई क्षेत्रमा जिल्ला निकायलाई अनुपयोगी रूपमा सशक्त बनाउने संस्कृति रोक्न पैरवी गर्न पनि अनुरोध गरे। डा. शर्माले एचएनसीसी को भूमिकामा पनि जोड दिए।
नेफेजका श्री भैरव रिसालले एनटीएफपी विकास नीति ल्याउन प्रयास गरेकोमा डा. शर्मालाई धन्यवाद दिए। उनले कसैले पनि आफ्नो सुविधा अनुसार नकारात्मक वा सकारात्मक व्याख्या गर्न नसकून् भनेर नीति स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। अहिले हरेक साना–साना समूह वा निकायले उद्यम, उत्पादन वा बजारीकरणमा पारस्परिक रूपमा काम गर्नुपर्छ। आईयूसीएनका श्री भवानी खरेलले आगामी निर्देशिकामा व्यावहारिक तत्त्व समावेश गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए, सबैभन्दा आवश्यक एनटीएफपी निर्देशिकाको प्रकार पत्ता लगाउन व्यापक अध्ययन आवश्यक छ, र निर्देशिकाका लागि सबै सम्बन्धित सरोकारवालाको सहकार्यात्मक प्रयास र सहमति हुनुपर्छ। एचएनसीसी अत्यन्त उपयुक्त निकाय हो र यसलाई सुदृढ गरिनुपर्छ, उनले थपे। श्री खरेलले आवश्यक परेमा विशेषगरी खेतीको पक्षमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव पनि गरे।
डा. के.के. श्रेष्ठले फरक वा नयाँ निर्देशिका तयार गर्नुभन्दा पहिल्यै तयार भएको निर्देशिकामा टेक्नुपर्नेमा जोड दिए। श्री राणा बी. रावलले निर्देशिका अनिवार्य नभई के राम्रो छ र के राम्रो छैन भन्नेमा टेकेको हुनुपर्ने बताए। सामुदायिक लाभ र समताका पक्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्, उनले थपे।
एनएससीएफपीका श्री भरत पोखरेलले निर्देशिका मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकका लागि ठूलो र पहिलो आवश्यकता हो भने। समुदायलाई सशक्त बनाउने र वन तथा एनटीएफपी व्यवस्थापन गर्न उनीहरूलाई नेतृत्व गर्न दिने हाम्रो दृष्टिकोण बदलिनुपर्छ। उत्तम कुरा: निजी कम्पनीबाट लगानी र बजारीकरण, समुदायबाट स्रोत व्यवस्थापन र सरकारबाट नीति विकास। जडीबुटी तथा एनटीएफपी विकास नीतिले त्यही भावना ल्याएको छ। सेवा दिन व्यवसाय विकास सेवा स्थापित हुनुपर्छ र ती सेवाको भुक्तानी कसले गर्छ भन्ने स्पष्ट बुझाइ हुनुपर्छ। यी पक्ष निर्देशिकामा झल्कनुपर्छ। युवा र वञ्चितका लागि रोजगारी सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ, डा. पोखरेलले थपे।
फेकोफनका श्री बिर्खा शाहीले निर्देशिकाले हिमाली क्षेत्र र विशेषगरी कर्णाली क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। स्वदेशी ज्ञानको सम्मान गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ।
एनटीएफपीमा आधारित सूक्ष्म–उद्यम विकासमा मेडेपका प्रयास साझा गर्दै श्री राजबहादुर श्रेष्ठले ज्ञान र सिकाइ साझेदारी महत्त्वपूर्ण छ, एनटीएफपी नीतिमा के छ भन्ने धेरै मानिसले जान्दैनन् भने। एनएससीएफपीका श्री सुहृद पी. चापागाईँले एनटीएफपी विकासक्रममा छ र मुख्य मुद्दा आय आर्जन हो भन्ने निश्चित छ भने। फरक कार्य मोडालिटी हुन सक्छन्, तर सम्बन्धित सरोकारवालाबीच भूमिका र जिम्मेवारी बाँडिएको र स्पष्ट हुनुपर्छ।
डा. आरबीएस रावतले निर्देशिका विकास प्रक्रियामा पहल लिएकोमा डा. सुवेदीलाई धन्यवाद दिए। हामीले राष्ट्रिय स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ र जनशक्तिको उत्तम उपयोग गर्नुपर्छ। हामीले प्राथमिकताका प्रजाति पहिचान गर्नुपर्छ। एचएनसीसी आज केन्द्र बिन्दु हो, यसले नेतृत्व लिनुपर्छ र सबै सरोकारवालासँग सबै के भइरहेको छ साझा गर्नुपर्छ। प्रजातिका लागि काम गर्दा हामीले परिमाणसँगै अघि बढ्नुपर्छ। उनले छलफलमा सहभागी भएकोमा सबै सहभागीलाई धन्यवाद दिँदै बैठक समापन गरे।
