एन्साब बैठक कक्ष
अगस्ट २७, २००४
अपराह्न ३ बजेदेखि ५:३० बजेसम्म
सहभागी
S/No
नाम
संस्था
1.
डा. उदयराज शर्मा
वनस्पति स्रोत विभाग
2.
Dr. N. N. Tiwari
एचपीपीसीएल
3.
Dr. K.C. Paudel
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
4.
Mr. A. L. Joshi
नार्मसाप
5.
Dr. Domodar Parajuli
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
6.
Mr. Bhishma P. Subedi
एन्साब
7.
Mr. Surya B. Binayee
एन्साब
8.
श्री भैरव रिसाल
नेफेज
9.
श्री इन्दुविकल सापकोटा
एन्साब
10.
Mr. Prem Raj Tiwari
जीएसी
11.
Mr. Lal Kumar K.C.
एचजेएसएस
12.
श्री फ्रान्सिस्को टोलेन्टिनो
एसएनभी/Nepal
13.
श्री बब नेन्स
बीडीएस–म्याप्स
14.
Mr. Man B. Khatri
एचजेएसएस
15.
Mr. Amleshwar Singh
एलएफपी
16.
Ms. Bunu Vaidya
आईयूसीएन
17.
श्री खिलेन्द्र गुरुङ
एचबीटीएल
18.
श्री राजेन्द्र लामिछाने
फेकोफन
19.
Mr. C.L. Chowdhary
सेसी, सीएमएपीएसएल
20.
Mr. Rana B. Rawal
बीआईआरडी/ EHP
21.
Mr. Prakash Sayami
CFD, वन विभाग
22.
सुश्री सोनी बराल
एन्साब
एजेन्डा
एन्सावका कार्यकारी निर्देशक श्री भीष्म पी. सुवेदीले नेपाल एनटीएफपी नेटवर्कको तेइसौँ साझेदारी बैठकका सहभागीलाई स्वागत गरे। श्री सुवेदीले नेपालमा एनटीएफपी प्रमाणीकरण पहलबारे प्रस्तुति दिए। त्यसपछि सहभागीहरूलाई एनटीएफपी प्रवर्द्धनबारे सुझाव दिन आह्वान गरियो। सबै सहभागीले रोयल्टी र उत्पादकलाई सजिलो बनाउन राजपत्रमा खेती गरिएका प्रजातिको स्पष्ट विनिर्देशबारे आफ्ना विचार राखे; खेती गरिएका प्रजाति तोक्नु महत्त्वपूर्ण मुद्दा ठानियो र यसबारे विशिष्ट सूचना एन्सावमा पठाउन सबैलाई अनुरोध गरियो।
Policy Issues
श्री इन्दु बी. सापकोटाले एनटीएफपी नीतिगत मुद्दाको पुनरावलोकन गरे। उनले गहन मस्तिष्क मन्थनपछि पाँच मुद्दा पहिचान गरिएको बताए; क) सामुदायिक वनमा एनटीएफपीको महत्त्व, ख) रोयल्टी मुद्दा (रोयल्टी अनुपातमा उतारचढाव), ग) नीतिमा उद्यमको अवधारणा समावेश गरिएको छैन घ) बहु–कर (गाविस, जिविस आदि) ङ) एनटीएफपीको प्रतिबन्ध र फुकुवा।
सापकोटाको भनाइमा थप्दै श्री सुवेदीले मस्तिष्क मन्थनबाट मस्यौदा तयार भएको र त्यसपछि वन क्षेत्रमा सरकारका लागि काम गर्ने मानिससँग व्यापक परामर्श ल्याउँदै नीतिको मस्यौदा थप समीक्षा गर्न राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरिएको बताए। उनले हाल प्रमाणीकरण र बजारीकरणमा ध्यान दिइएको र भविष्यमा खेती र अन्य पक्षमा ध्यान विस्तार गरिने थपे।
श्री मानप्रसाद खत्रीलाई जवाफ दिँदै डा. दामोदर पराजुलीले उत्पादन बिक्रीबाट सङ्कलन गरिएको रोयल्टी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वन व्यवस्थापन र सामाजिक विकासमा प्रयोग गर्न सक्ने नीतिमा स्पष्ट उल्लेख रहेको बताए।
अधिकांश सहभागीले डा. पराजुलीलाई यार्सागुम्बाको रोयल्टी दर घटाउन अनुरोध गरे। अन्ततः डा. पराजुलीले सहभागीहरूको आवाजलाई विचार गरे र रोयल्टी प्रति केजी रु १०,००० बनाउन आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्न सहमत भए।
श्री राणा बी. रावलले रोयल्टी दर घटाउनाले यार्सागुम्बा बजारमा कानुनी रूपमा बेच्न मद्दत गर्ने, जसले राजस्व बढाउन सक्छ भने।
डा. के.सी. पौडेलले राजस्व सङ्कलकबाट होइन, खरिदकर्ताबाट सङ्कलन गरिनुपर्ने ताकि सङ्कलकले दुःख नपाउन् भन्ने थपे।
Certification
श्री सुवेदीले नेपालमा एनटीएफपी प्रमाणीकरण पहल र यसको प्रगतिबारे प्रस्तुति दिए। उनले नेपालका एनटीएफपी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न विभिन्न संस्था (निजी र सार्वजनिक) काम गरिरहेको र केही अन्य संस्थाले पनि गैरनाफामूलक रूपमा सहयोग गरिरहेको बताए। प्रमाणीकरणको मुख्य लक्ष्य उत्पादकको आय र रोजगारी बढाउनु हो। उनले नेपालका लागि एनटीएफपी प्रमाणीकरण निर्देशिका तयार गरिएको, जसले उपभोक्ता समूहलाई एक पूलका रूपमा र फेकोफनलाई अधिकृत प्रमाणपत्र धारकका रूपमा डिजाइन गरेको र मूल्याङ्कन तेस्रो पक्षले गर्नुपर्ने थपे।
डा. एन.एन. तिवारीले नासा पनि विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेको छ, तिनीहरूबीच के फरक छ भनी डा. तिवारीले सोधे।
प्रश्नको जवाफमा श्री सुवेदीले प्रस्तुति अघि बढाउँदै छानिएका दुई जिल्लामा प्रत्येकमा ६ उपभोक्ता समूहसँग सुरु गरिएको पाइलट प्रमाणीकरण कार्यक्रमको उदाहरण दिए। यी उपभोक्ता समूह प्रमाणीकरणका मापदण्ड अनुसार छानिएका थिए।
एनटीएफपी बजारीकरण
एचबीटीएलको उदाहरण दिँदै उनले सन् २००४ मा २५ लाख अमेरिकी डलर बराबरका एनटीएफपी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री भएको बताए। उत्पादनको बजारीकरण गर्दा धेरै चुनौती भए पनि प्रमाणीकरणले यस सन्दर्भमा केही हदसम्म मद्दत गर्ने आशा गरेको उनले व्याख्या गरे।
श्री तिवारीले अमेरिकामा उत्पादन निर्यातबारे सोधे र प्रमाणीकरणले निर्यातमा मद्दत गर्छ कि गर्दैन जान्न चाहे।
श्री तिवारीलाई जवाफ दिँदै श्री सुवेदीले यसले खरिदकर्तालाई उत्पादन दिगो रूपमा व्यवस्थित वनबाट आएको हो कि होइन थाहा पाउन मद्दत गर्न सक्छ भने। श्री सुवेदीको भनाइमा थप्दै श्री रावलले अहिले विभिन्न कम्पनीले केही उत्पादनमा व्यवसाय गरिरहेका छन्, तर भविष्यमा वन प्रमाणित भए सबै प्रकारका उत्पादन बेच्न सजिलो हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारे।
श्री भैरव रिसालले बजारको कुरा गर्दा हामी युरोपेली र अमेरिकी बजारमा मात्र सीमित नहुनुपर्ने, अरबी बजार जस्ता विकल्प पनि हेर्नुपर्ने औँल्याए।
श्री रिसाललाई जवाफ दिँदै श्री सुवेदीले अमेरिकामा नेपाली कागजको मूल्य स्थानीय स्तरमा पाइने उत्पादनको मूल्यभन्दा ६ गुणा बढी रहेको बताए। उनले प्रमाणीकरणपछि उत्पादनको विज्ञापन गर्न सजिलो हुने र बजारीकरण सरल हुने थपे।
पाकिस्तानी राजदूतले नेपाली उत्पादनको विज्ञापन गरेको उदाहरण दिँदै डा. उदयराज शर्माले विभिन्न अन्तरक्रियात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्तिले त्यो उत्पादनको विज्ञापन गर्न सक्ने बताए।
डा. शर्मालाई समर्थन गर्दै श्री रावलले नेपाली राजदूतले यसमा भूमिका खेल्न सक्ने बताए।
माथिको विचारमा थप्दै श्री रिसालले “हामी सम्मेलन र गोष्ठी आयोजना गर्दा नेपाली चिया र अन्य उत्पादन किन खुवाउँदैनौँ? यसले हाम्रा उत्पादनको विज्ञापन गर्न मद्दत गर्छ” भने। साथै, उनले हाम्रा राजदूत कार्यालयमा हाम्रा उत्पादन प्रदर्शन गर्नु विज्ञापनको बलियो माध्यम हुन सक्ने बताए।
छलफल अर्कोतर्फ मोड्दै श्री रावलले बजारमा धेरै जडीबुटीजन्य उत्पादन छन् तर अधिकांशले गुणस्तर कायम गरेका छैनन् भने। जडीबुटी चियाको उदाहरण दिँदै उनले ती धेरै टिकाउ बनाउन विभिन्न रसायन हालेर प्याक गरिएका हुन्छन् भने। उत्पादन विदेश पठाउँदा उनीहरूलाई जैविक प्याकेजिङ चाहिन्छ, त्यसैले हामीले सरसफाइ मात्र नभई धेरै पक्ष हेर्नुपर्छ।
श्री सुवेदीले यस्ता सुविधा भएकाहरूलाई मञ्चमा ल्याएर साझा गर्न अनुरोध गरे, जसले यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी र सदस्यलाई मद्दत गर्न सक्छ।
श्री खत्रीले रोयल्टीका सम्बन्धमा पहिले आन्तरिक बजार प्रवर्द्धन गरी अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ध्यान दिनु राम्रो हुने राय दिए। उनले एनटीएफपीको रोयल्टी प्रत्येक २ वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिए उत्पादनको बिक्री लागत र रोयल्टी दर समयमै मिलाउन मद्दत गर्ने थपे। छलफल बझाङमा लौठसल्लाको दिगो सङ्कलनको जिम्मेवारीको मुद्दामा पुग्यो।
श्री सुवेदीले डा. पराजुलीलाई धन्यवाद दिँदै यस विषयमा उनले गरिरहेको प्रयासको प्रशंसा गरे। उनले काठको सन्दर्भमा जस्तै एनटीएफपीका खेती गरिएका प्रजाति तोक्नु एनटीएफपी व्यापार प्रवर्द्धन गर्न उपयोगी हुने बताए; निर्यातका लागि अनुमति लिन कुनै बाधा हुँदैन।
डा. शर्माका अनुसार उनले बैङ्गलोरमा राजपत्रमा २० प्रजाति सूचीकृत भएको पाए, जसमा ९९ प्रतिशत खेती गरिएको जमिनमा र १ प्रतिशत वनमा पाइन्छ। यस्ता प्रजाति निर्यात अनुमति नलिई बेच्न सकिन्छ; मानिसले कठिनाइको सामना गर्नु पर्दैन।
यसलाई समर्थन गर्दै डा. पराजुलीले निजी उत्पादनका लागि काम प्रक्रियामा रहेको व्याख्या गरे
डा. पौडेलले “यो स्थानमा निर्भर गर्छ अर्थात् केही ठाउँमा केही प्रजाति पूर्ण रूपमा वनमा उपलब्ध हुन्छन् भने अरूमा पूर्ण रूपमा खेती गरिन्छ, त्यसैले पहिचान गर्न कठिन छ” भने।
माथिका टिप्पणीमा थप्दै श्री सूर्य बी. विनायीले स्थान अनुसार प्रजाति थाहा पाउन किसानहरूबाट प्रजातिको योजना लिन सम्भव हुने सुझाव दिए।
बैठकको अध्यक्षता हिमाली जडीबुटी सरोकार समूहका कोषाध्यक्ष श्री लालकुमार केसीले गरे।
