(जुलाई ०१, २००३)
नेपाल एनटीएफपी नेटवर्क (एनएनएन) को बिसौँ साझेदारी बैठक जुलाई ०१, २००३ मा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित होटल सनसेट भ्यूमा बस्यो।
सहभागीहरू
कार्यसूची
छलफलको सारांश र बैठकको निष्कर्ष
एन्सावका कार्यकारी निर्देशक श्री भीष्म पी. सुवेदीले एनएनएन (नेपाल एनटीएफपी नेटवर्क) को बिसौँ साझेदारी बैठकका सहभागीहरूलाई स्वागत गरे। श्री मोहन बनियाले बैठकको अध्यक्षता गरे र एनटीएफपी प्रमाणीकरण, नीति र एनटीएफपी कार्यक्रममा सरकारको भूमिकासम्बन्धी मुद्दा स्पष्ट पारे।
१९औँ साझेदारी बैठकको पुनरावलोकन र विकासको अनुवर्ती
श्री सुवेदीले बैठकको एजेन्डाबारे जानकारी दिए। उनले सहभागीहरूलाई अघिल्लो बैठकका छलफलबारे आफ्ना विचार राख्न अनुरोध गरे। सुश्री सोनी बरालले अघिल्लो बैठकमा छलफल भएका केही बुँदा सङ्क्षेपमा दोहोर्याइन्। त्यसपछि फेब्रुअरी ०७, २००३ मा एन्साब कार्यालयमा बसेको उन्नाइसौँ एनएनएन साझेदारी बैठकका छलफल र नतिजा अन्य सहभागीले सङ्क्षिप्त समीक्षा गरे। सदस्यको प्रोफाइलबारे डा. निर्मल भट्टराईले सदस्य प्रोफाइल तयार गर्न ढाँचा विकास गर्न प्रयास गरिरहेको बताए।
श्री सुवेदीले अघिल्लो बैठकमा हामीले धेरै नीतिगत मुद्दामा कुरा गरेका थियौँ र यार्सागुम्बाको रोयल्टी मुद्दामा पनि छलफल गरेका थियौँ। साथै, हामीले एनटीएफपीको नीतिगत समीक्षामा पनि छलफल गरेका थियौँ, जसलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। यो नीतिगत मुद्दा सबै सदस्यसँगको संयुक्त छलफलमा उठाइएको थियो, त्यसैले हामीले आगामी जुलाई ४–५, २००३ मा कार्यशाला गर्ने योजना बनाइरहेका थियौँ भने।
हिमाली जडीबुटी सरोकार समूह (एचजेएसएस) का अध्यक्ष श्री बनियाले एचजेएसएस, अवधारणा उत्पन्न हुनुको कारण, स्थापना, उद्देश्य र सञ्चालनबारे जानकारी दिए। एचजेएसएस ले निम्न गतिविधि गर्यो।
उनले उनीहरूको संस्थालाई उचित तरिकाले कसरी अनुगमन गर्ने भनेर हामी छलफल र सोचविचार गर्दै छौँ भन्ने थपे।
श्री मानप्रसाद खत्रीले हामी विभिन्न जिल्लामा गएर प्रत्येक जिल्लाका नीतिगत मुद्दाबारे सूचना कसरी सङ्कलन गर्न सक्छौँ र यसको अन्तिम नतिजा के हुन्छ भनी प्रश्न गरे।
श्री पोखरेलले त्यतिबेला १० जिल्लाको वास्तविक अवस्थाबारे विस्तारमा बताए। उनले एचजेएसएस सँग काम गर्दा विभिन्न क्षेत्र भ्रमणका आफ्ना अनुभव व्याख्या गरे। भ्रमणका क्रममा उनले कालीकोटमा मानिसहरूले जिल्लामा पाइने २६६ प्रजातिको देउडा गीत बनाएको पाए। जडीबुटी प्रकृतिको उपहार हो, तर अनुचित व्यवस्थापन अभ्यासले खराब अवस्था निम्त्याउँछ। यसका अतिरिक्त उनले एनटीएफपी बजारीकरणको सन्दर्भमा स्थानीय जनताले वास्तवमा पाउनुपर्ने पाइरहेका छैनन् र उनीहरू श्रमिकको रूपमा मात्र काम गरिरहेका छन् भने। साथै, १८ हिमाली जिल्लामध्ये गरिबी न्यूनीकरणतर्फ हाम्रा उद्देश्य अनुसार केहीमा काम गर्न सकिने उनले बताए। उनले एन्साब बझाङ र दार्चुलामा काम गरिरहेको तर कालीकोटमा कोही काम नगरिरहेको थपे। कहिलेकाहीँ नार्म्सापले अनुसन्धान प्रकृतिका गतिविधि गर्थ्यो। र बाजुरामा केयर नेपाल काम गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन गर्दा यार्सागुम्बाको ३ केजीको रोयल्टी मात्र लगाइएको पाइयो। दार्चुलाबाट बाहिर गएको ५ क्विन्टल यार्सागुम्बामध्ये १ केजीको पनि रोयल्टी भेट्न गाह्रो थियो।
एनटीएफपीको व्यवस्थापन र व्यावसायिक उपयोगसम्बन्धी नीतिगत चासो
श्री बी. पी. श्रेष्ठले नीतिको समीक्षा मात्र पर्याप्त छैन, कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भने।
श्रेष्ठको विचारलाई समर्थन गर्दै श्री आनन्द पोखरेलले सुधारको आवश्यकता अनुसार हामी परिवर्तन वा थप गर्न सक्छौँ भने।
श्री सुवेदीले गुरुयोजना र दसौँ योजना काठ केन्द्रित छन् र साना वन पैदावारमा पनि ध्यान दिन्छन्, त्यसैले हामी साना वन पैदावारको सट्टा एनटीएफपी राख्न सक्छौँ भने।
श्री सुवेदीलाई जवाफ दिँदै श्री राणा बी. रावलले गुरुयोजना पर्याप्त छ तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने थपे। कार्यान्वयन भएमा यो निकै पर्याप्त र आवश्यकताभन्दा बढी हुनेछ।
माथिको छलफलमा टिप्पणी गर्दै श्री न्यौपानेले गुरुयोजना अङ्ग्रेजी संस्करणमा रहेको, जुन स्थानीय जनताले प्रयोग गर्न निकै कठिन छ, हामीलाई पनि प्रयोग गर्न कठिन छ भन्ने समस्या खुलाउँदै त्यही विषयमा जोड दिए।
श्री सुवेदीले श्री न्यौपानेलाई समर्थन गर्दै हामीसँग गुरुयोजना पहिल्यै छ, तर यसले एनटीएफपीभन्दा बढी वनका मुद्दामा ध्यान दिएको छ। त्यसैले एनटीएफपीका लागि अर्को स्वतन्त्र योजना आवश्यक छ भने।
श्री सुवेदीको भनाइमा थप्दै डा. लोकेन्द्रले वनस्पति स्रोत विभागका अधिकारीहरू तेल निकाल्ने, फाइटोकेमिस्ट्री र तेल निर्यातमा काम गरिरहेको बताए। वन विभागले पनि एनटीएफपीको नीतिमा काम गर्न एउटा छुट्टै कार्यदल समिति बनाएको छ। यो छलफल राम्रो हुनेछ र माथिल्लो तहसम्म पुग्नेछ।
श्री न्यौपानेले एनटीएफपी नीति तर्जुमाका लागि पहिल्यै विभिन्न कार्यदल स्थापना भइसकेको राय दिए। र उनले तिनको सञ्चालनबारे प्रश्न गरे। उनले यो तल्लो तहबाट हुनुपर्छ भन्ने थपे।
श्री न्यौपानेलाई समर्थन गर्दै श्री सुवेदीले यी कुरा अघिल्लो बैठकदेखि छलफल भइरहेका थिए भने। सञ्चालन बन्द नहुन हामीले अनुवर्ती पनि गर्नुपर्छ।
श्री पोखरेलले हामी सबै फरक विषयका मानिस हौँ र राष्ट्रको विकासका लागि छलफल गर्दैछौँ, सरकारले यो मञ्च स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने स्पष्ट पारे। सरकारले हाम्रो काम स्वीकार्यो भने हामी तल्लो तहका जनतासँग सहकार्य गरी एनटीएफपीसम्बन्धी काम गर्न तयार छौँ।
श्री रिसालले अहिले एनटीएफपी ल्हासाको सुन जस्तै भएको व्याख्या गरे। एनटीएफपीको मालिक को हो, पहिचान गर्न गाह्रो छ। अर्कोतर्फ एनटीएफपीको रोयल्टी दर यति उच्च छ कि मानिसले तिर्न सक्दैनन्, उनीहरू कुनै रोयल्टी नतिरी बिक्री गर्छन्। यसका लागि नगरकोट कार्यशालाले केही समाधान दिन सक्छ।
श्री भट्टराईले एनटीएफपी नीतिबारे व्याख्या गर्दै त्यहाँ पूर्ण नियम र नियमावली छैनन् भने। सामुदायिक वनको अवस्थामा सबै अधिकार जिल्ला वन कार्यालयलाई दिइएको छ। उनले दार्चुलामा मानिसहरूले कपिलवस्तुमा एनटीएफपी बिक्री गर्ने अनुमति लिन्छन् तर महेन्द्रनगरमा बिक्री गर्छन् भने। बजार अव्यवस्थित देखिन्छ, त्यसैले जिल्ला फेकोफन र एचजेएसएस ले एनटीएफपीको सङ्कलन र भण्डारणमा सँगै काम गर्न सक्छन्। भारतमा भीएसएसले यस क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेको छ, हामीले पनि किन त्यसरी काम गर्दैनौँ भनी उनले सोधे। रोयल्टी अनियमित रूपमा तोकिनु हुँदैन, यो उचित हुनुपर्छ। अनुचित रोयल्टीका कारण मानिस तिर्न चाहँदैनन् र एक रुपैयाँ पनि नतिरी क्विन्टलका क्विन्टल यार्सागुम्बा बेचेका छन्। यस वर्ष जिल्ला वन कार्यालयले रु ६२,००० मूल्यको ३ केजी २०० ग्राम यार्सागुम्बाको रोयल्टी मात्र सङ्कलन गर्यो।
श्री भट्टराईको भनाइमा थप्दै श्री सुवेदीले भीएसएस नामक संस्थाले केही भागमा राम्रो काम गरिरहेको तर सम्पूर्ण भारतमा होइन भने। त्यस संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिमा यसको कार्यले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव देखाएको छ।
श्री दासले श्री भट्टराईसँग सम्बन्धित उदाहरण दिए — व्याकुर २७ वर्षअघि जन्मदर रोक्न बेचिएको थियो। तर अहिले निर्यात नीतिबारे कुनै विकास भएको छैन, त्यसैले नीतिको अभावमा एकल टुक्रा अप्रशोधित रूपमै बजारमा बिक्री हुन्छन्।
श्री दासको विचारलाई समर्थन गर्दै श्री रावलले धेरै कुरा सहज रूपमा चलिरहेका छैनन्, त्यसैले हामीले भरपर्दो नियम र नियमावली बनाउन नीतिगत तहमा दबाब दिनुपर्छ भने। म पनि आईडीआरसीले आर्थिक सहयोग गरेको संस्थाको कार्यक्रममा सल्लाहकारका साथै विद्यार्थीका रूपमा संलग्न छु। भारतमा यो आर्थिक सहयोग प्राप्त संस्था सहज रूपमा काम गरिरहेको छ, नेपालमा किन हुँदैन? यस क्षेत्रमा काम गर्ने हामी पनि राम्रो काम गरिरहेका छौँ, तर कहिलेकाहीँ बजारीकरण र प्रशोधनमा कठिनाइ महसुस गर्छौँ। उनले अन्तिम कामको पूर्णता सरकारको नियम र नियमावलीमा निर्भर हुने थपे।
श्री जोशीले जडीबुटी प्रशोधन गर्न कठिन खालको जडीबुटी हो भने। छिमेकी देशमा स्रोत कम भएकाले उद्यमलाई अघि बढाउन कठिन छ। राम्रा सबै कुरा निजी क्षेत्रमा जान्छन्।
श्री खनालले नगरकोट कार्यशालाको अन्त्यमा आगामी वर्षका लागि कार्ययोजना बनाउनु राम्रो हुने, जसबाट को के गर्दैछ वा कुन क्षेत्रमा को सहयोग गर्दैछ थाहा हुन्छ भने। यसले सबै संस्थालाई आफ्ना कार्यप्रति प्रतिबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्नेछ।
अरूको विचारलाई समर्थन गर्दै श्री टोलेन्टिनोले हामीसँग वन गुरुयोजना छ तर कुरा यो हो कि हामीले यसको अनुवर्ती र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने। उनले वन गुरुयोजनामा एनटीएफपीसम्बन्धी नीतिको अभाव भए हामी यसलाई पुनर्तर्जुमा गर्न सक्छौँ पनि थपे।
एनटीएफपीको प्रमाणीकरण र उत्पादन विकास
प्रमाणीकरण उत्पादन विकासबारे श्री विनायीले गत महिनाको ९ र १० गते प्रमाणीकरण र उत्पादन विकासबारे एउटा कार्यशाला भएको बताए। त्यो कार्यशालाबाट हामीले प्रमाणीकरणबारे धेरै सिक्यौँ। साथै, प्रमाणीकरणले दिगो वन व्यवस्थापनमा मद्दत गर्ने उनले बताए। कार्यशालापछि तुरुन्तै हामीले तालिम सञ्चालन गर्यौँ र उपभोक्ता समूह र हामीबीच विद्यमान खाडलबारे छलफल गर्यौँ। यो साँच्चै ठूलो खाडल नभए पनि हामीले वन व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा थप काम गर्नुपर्छ र त्यसका लागि कार्ययोजना बनाइनुपर्छ। थप रूपमा उनले त्यतिबेला पनि कार्ययोजना विकास गरिएको र अघि बढ्न सबै गठबन्धन सदस्य बसेर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले फेकोफन जस्ता संस्था नीतिगत तहको कामका लागि राम्रो हुने थपे।
श्री सुवेदीलाई समर्थन गर्दै श्री गुरुङले वन प्रमाणीकरण राम्रो छ भने। तर उत्पादन प्रमाणीकरणका लागि हामीले चेन अफ कस्टडी हुँदै जानुपर्छ। उचित प्रणालीलाई विचार गर्दै हामीले मानिसलाई सचेत गराएर र अभ्यास गरिएको आपूर्ति, माग र सङ्कलन, प्रशोधन र यसको सम्पूर्ण ढाँचाका सबै जडान थाहा पाएर अघि बढ्नुपर्छ।
गोरखा आयुर्वेदका व्यक्तिलाई सन्दर्भ गर्दै श्री भट्टराईले प्रमाणीकरणबिना उत्पादन व्यापार गर्न कठिन भएकाले वातावरण, अर्थतन्त्र र कानुनी जस्ता सबै पक्षमा उत्पादन प्रमाणित गर्नु आवश्यक छ भने। तर यसका लागि मापन उपकरण भेट्टाउन कठिन छ। मापन औजार भए उत्पादन मानकीकरण गर्न सजिलो हुन्छ। जम्मा १२,५०० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमध्ये १/१० ले मात्र पनि प्रमाणीकरण गरे राम्रो पहल हुनेछ।
श्री दासको प्रश्नको जवाफमा श्री सुवेदीले यी दुई मुद्दा निकै राम्रा छन् भन्ने थपे। उनले मान्यताबिना कुनै प्रमाणीकरण सम्भव छैन भने। त्यसैले यसलाई एफएससीले मान्यता दिनुपर्छ।
श्री विनायीले अहिले उपभोक्ताले सहयोगका लागि थोरै रकम पाइरहेका छन् भने। त्यसैले मध्यस्थकर्ताको लागत घटाएर सङ्कलकको मूल्य बढाउनुपर्छ।
श्री रिसालले हामी सामान्यतया आफ्ना वस्तु (एनटीएफपी) भारत लैजान्छौँ भने। तर सीमामा क्वारेन्टाइनका मुद्दाले निर्यात गर्न कठिन छ। उनले क्वारेन्टाइनका मुद्दा नगरकोटमा सम्बोधन गर्नु राम्रो हुने निष्कर्षात्मक विचार व्यक्त गरे।
श्री सुवेदीले श्री रिसालको विचारलाई समर्थन गर्दै हामी सबै यहीँ छौँ, त्यसैले क्वारेन्टाइनमा स्पष्ट राय बनाउन सक्छौँ भने।
श्री रिसालले फेरि पाल्पामा प्रशस्त अदुवा छ भने। तर भारतमा कम मूल्य भएकाले यो नेपालमा प्रवेश गर्दैछ र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनी सोधे।
श्री पोखरेलले श्री रिसालको विचारमा थपे — नेपालगञ्जमा पनि प्रयोगमा नआएको ठूलो क्षेत्र छ, तर तरकारी सामान्यतया भारतबाट आयात गरिन्छ।
श्री दासले ४/५ उत्पादनमा उत्पादन प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा एउटा मात्र उत्पादन प्रमाणित गर्नु राम्रो भने।
सोही मुद्दामा थप्दै श्री खत्रीले चेन अफ कस्टडीको प्रमाणीकरण राम्रो हो तर हामी अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय बजारसँग पनि जोड्न सक्छौँ भने।
श्री विनायीले प्रमाणीकरण सुरु गर्नुअघि हामीले विभिन्न कम्पनीबारे छलफल गरेका थियौँ, ती मध्ये एफएससी वन क्षेत्रमा विश्वव्यापी भएकाले हामीले त्यही छनोट गर्यौँ भने। लागतको कारण हामी दुई जिल्लामा पाइलट कार्यक्रममा प्रमाणीकरण सुरु गर्दैछौँ।
श्री भट्टराईले रावलको विचारमा हामी सबै गठबन्धन सदस्य भएकाले हामीले प्रमाणीकरणको कार्य थाहा पाउनुपर्छ र हामी उनीहरूलाई सहयोग पनि गर्दैछौँ भन्ने थपे।
श्री रावलले फेरि स्रोत दिगोपनको प्रमाणीकरण गर्दा जैविक प्रमाणीकरण कठिन काम होइन भन्ने थपे। त्यसैले यसलाई त्यससँग एकीकृत गर्न सकिन्छ। र यसले क्वारेन्टाइनमा पनि मद्दत गर्ने उनले बताए।
श्री गुरुङले रावलको छलफलमा जैविक व्यापारको प्रमाणीकरण आवश्यक रहेको थपे। वन प्रमाणीकरणले पनि वन व्यवस्थापन दिगो बनाउन मद्दत गर्छ। सबै विवरण जान्दा सुरुमा मुगु पनि छलफलमा रहेको तर पहुँच र सुरु गर्न सजिलोका कारण दोलखा र बझाङमा सुरु गरिएको मैले थाहा पाएँ।
श्री बनियाले प्रमाणीकरणका लागि वास्तविक स्रोत कहाँ छ थाहा पाउन आवश्यक छ र स्रोतको महत्त्व थाहा पाएपछि हामी उत्पादनको प्राथमिकीकरण गर्न सक्छौँ भने।
श्री खत्रीले हाम्रो जस्तो देशलाई वन प्रमाणीकरण चाहिन्छ किनकि स्रोत घट्दै गएको अवस्थामा छ भने। वन प्रमाणीकरणबाट हामी कानुनी र जैविक प्रमाणीकरण सुरु गर्न सक्छौँ।
श्री पोखरेलले आफूले पनि हामी सही बाटोमा छौँ भन्ने महसुस गरेको बताए। उनले अहिलेसम्म हामीले गरेका जे कुरा छन्, हामी सिक्ने हौँ, परिवर्तन ल्याउने होइनौँ भन्नेमा जोड दिए।
श्री दासले जैविक र वन प्रमाणीकरण सम्बन्धित कार्य हुन्, त्यसैले हामी एकैसाथ जान सक्छौँ भन्नेमा फेरि जोड दिए।
बजारीकरण अवरोधका रूपमा
Mr. Rawal opined that Department of Plant Resource can work on it.
श्री दासले उत्पादनको बजारीकरणका लागि प्रमाणित वन उत्पादन वा खेतीबाट जैविक रूपमा उत्पादन गरिएका उत्पादन बेच्न निकै सजिलो हुन्छ भने। त्यसैले यो प्रक्रियामा थप चुनौती छन्। त्यसैले यस बैठकबाट हामीले सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ।
श्री सुवेदीले मुद्दाहरू सही समयमा उठिरहेका छन् भने। उनले यो तहमा काम गर्ने हामीले पनि धेरै समस्या भोग्दै छौँ र वन उपभोक्ता समूहहरूले निर्यात र प्रशोधनमा धेरै समस्याको सामना गर्दै छन् भन्ने निःसन्देह तथ्य हो भन्ने थपे।
श्री सुवेदीले क्वारेन्टाइन बजारीकरणको मुख्य मुद्दा भएकाले हामीले यसको अनुवर्ती गर्नुपर्छ भने। अघिल्लो बैठकमा हामीले एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्याप्त नहुने र धेरै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भनी छलफल गरेका थियौँ। आगामी नगरकोट कार्यशालामा पनि हामी यी मुद्दामा थप छलफल गर्न सक्छौँ।
करबारे श्री गुरुङले सबै ठाउँमा उत्पादन निर्यात गर्दा कर तिर्नुपर्छ भने। जुम्लामा एनएनएनमार्फत हामीले जटामसीमा कर तिर्न रोकेका छौँ।
श्री पोखरेलले सरकारले धेरै काम गरिरहेको छ। हामी सहयोग गरिरहेका छौँ, त्यसैले सबैभन्दा पहिले एउटै मुद्दामा कुरा गर्नु र त्यो सकेपछि अर्कोमा ध्यान दिनु राम्रो हो भने।
