परियोजनाहरू

रेड–प्लसमा एसिया–प्यासिफिक एफसीपीएफ क्षमता विकास परियोजना

एन्साबले वन कार्बन साझेदारी सुविधा (एफसीपीएफ)/विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा तयारी कोषको एफसीपीएफ क्षमता विकास कार्यक्रम (CBP) को चरण III “रेड–प्लसमा एसिया–प्रशान्त एफसीपीएफ क्षमता विकास परियोजना” कार्यान्वयन गर्दैछ। यस परियोजनाको परियोजना विकास उद्देश्य (पीडीओ) देश र क्षेत्रीय तहमा रेड–प्लस प्रक्रिया र निर्णय प्रक्रियामा लक्षित वनमा निर्भर लाभग्राहीको संलग्नता सुदृढ गर्नु हो।

यो परियोजनाले ३ वटा एफसीपीएफ देश: फिजी, नेपाल र भियतनामका वनमा निर्भर जातीय अल्पसङ्ख्यक, नागरिक समाज र तिनका प्रतिनिधि सङ्गठन तथा सञ्जालका लागि रेड–प्लस क्षमता विकास तथा चेतना अभिवृद्धि उप–परियोजनालाई सहयोग गर्नेछ। उप–परियोजनाले सुरक्षोपाय, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, लाभ बाँडफाँड व्यवस्था, अनुगमन र कार्बन लेखाङ्कनजस्ता रेड–प्लसका मुख्य तत्त्व पाइलटका रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछन्। क्षेत्रीय संवादबाट प्राप्त प्रतिक्रिया र उदीयमान कोभिड–१९ प्रतिक्रिया आवश्यकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दै सबै उप–परियोजनाले:

  • लाभग्राही समुदायसँग छलफल गरी सहमति गरेर उनीहरूका विशिष्ट आवश्यकता सम्बोधन गरिएको सुनिश्चित गर्नेछन् र उप–परियोजनाको योजना र कार्यान्वयनमा महिला र युवाको संलग्नता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र स्थापना गरिनेछ।
  • सरकारका रेड–प्लस र कोभिड प्रतिक्रिया कार्यक्रमसँग तालमेल सुनिश्चित गर्न रेड–प्लस सम्बन्धित सरकारी निकायको सहकार्यमा योजना बनाई सञ्चालन गर्नेछन्। सबै उप–परियोजनाले विशेष गरी कोभिड–१९ दिशानिर्देशसँग सम्बन्धित समुदायस्तरको पहुँचका राष्ट्रिय र स्थानीय निर्देशिका नजिकबाट पछ्याउनेछन्।
  • महिलाको विविधता र आवश्यकता मान्यता दिने उपयुक्त परिवेशमा महिलाहरूका मात्र मञ्च सहजीकरण गरेर, महिला अधिकार, रेड–प्लससम्बन्धी कानुन र नीतिजस्ता महिलासँग विशेष सान्दर्भिक जानकारी समावेश गरेर र ज्ञान सामग्रीलाई विद्यमान साक्षरता स्तर र बोलिने भाषाअनुसार समायोजन गरेर महिला नेतृत्व र महिला–केन्द्रित आदिवासी जनजाति सङ्गठन/नागरिक समाज संस्थासँग साझेदारी गरी महिला सहभागिताका लागि स्थान उपलब्ध गराउनेछन्।
  • समुदायलाई गैरकाष्ठ/वैकल्पिक जीविकोपार्जनका लागि तालिम प्रदान गर्नेछन्।

उप–परियोजनाले देशका रेड–प्लस रणनीति र कार्यको तर्जुमा र कार्यान्वयन, तथा देशका उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम र लाभ बाँडफाँड कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नागरिक समाज प्रतिनिधिको बढ्दो सहभागितालाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

परियोजनाको वेबसाइटका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.