नेपालगञ्जमा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न

दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एसियाली नेटवर्क (एन्साब) ले हालै नेपालगञ्जमा २ दिने उद्यममा आधारित जैविक स्रोत संरक्षण कार्यक्रम समीक्षा तथा योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्‍यो। वन विभागका उप महानिर्देशक डा. केशव कनेलले कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको वन पैदावार बिक्रीमा ४० प्रतिशत राजस्व लाग्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकनको तयारी सुरु भइसकेको कुरा बताउनुभयो। कार्यक्रममा एन्साबका कार्यकारी निर्देशक भीष्म प्रसाद सुवेदीले कठिन परिस्थिति र अप्ठ्यारोहरूका बाबजुद पनि कर्णाली क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको उद्यममा आधारित जैविक स्रोत संरक्षण कार्यक्रम हिमाली क्षेत्रमा सफल भएकोमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो। “यस जैविक विविधतामा आधारित उद्यम परियोजनाले हिमाली क्षेत्रमा नमुना नै स्थापित गरेको छ,” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “समुदायलाई सचेत बनाई जैविक स्रोत संरक्षण तथा उद्यमको विकास गर्नु साँच्चै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।” बझाङ, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लामा एन्सावले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। ५ वर्षीय उक्त कार्यक्रम हाल चौथो वर्षमा चलिरहेको छ। हालसम्म यस कार्यक्रमबाट करिब ६ हजार घरपरिवारले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा लिइरहेका छन्। सो अवसरमा सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशक दिवाकर पाण्डेले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको सामाजिक र आर्थिक उत्थानका लागि एन्सावले गरेका कार्यहरू निकै सराहनीय भएको उल्लेख गर्नुभयो। सो कार्यक्रममा युएसएआईडीका प्रतिनिधि श्रीबिन्दु बज्राचार्यले गैरकाष्ठ वन पैदावार क्षेत्रको विकासका लागि एन्साब लगायतका संस्थाहरू निरन्तर रूपमा लागिपरिरहनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा एन्साब कार्यक्षेत्रका ५ जिल्लाहरूको वार्षिक योजना प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा भूपू परराष्ट्र राज्यमन्त्री अर्जुनजङ्गबहादुर सिंह र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ बझाङका अध्यक्ष गगनबहादुर सिंह लगायतका वक्ताहरूले आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुभयो।