साइटेस नियमावली २०१९ तर्जुमासँगै नेपालमा साइटेस प्रजातिको व्यापार पुनः सुरु
१० अगस्ट २०२०
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले साइटेस ऐन जारी भएपछि नेपालबाट साइटेस सूचीकृत प्रजातिको निर्यातमा अनायास लागेको प्रतिबन्ध सम्बोधन गर्न नेपालको साइटेस (लोपोन्मुख जङ्गली जीवजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि) नियमावली तयार गरेको छ। यो ऐन देशमा साइटेस कार्यान्वयन सुदृढ गर्न नेपाल सरकारले २०१७ मा स्वीकृत गरेको थियो, तर कानुनी अस्पष्टताका कारण अनपेक्षित रूपमा जटामसीलगायत परिशिष्ट II मा सूचीकृत सबै प्रजातिको व्यापार र व्यवसायमा प्रतिबन्ध लाग्यो, जुन २५,००० भन्दा बढी घरपरिवारलाई संलग्न गराई पहाडी क्षेत्रका गरिब समुदायको आम्दानी र रोजगारीको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो र उनीहरूको कुल आम्दानीको करिब एकचौथाइ योगदान गर्छ। यसले धेरै ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जनमा असर पारेको थियो।
एन्साबले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग निकट रूपमा काम गर्दै र विज्ञ सुझाव उपलब्ध गराउँदै नियमावली तयारीमा सहयोग गर्यो। एन्साबले मन्त्रालयसँग मिलेर २०१९ मार्च २७–२९ मा काठमाडौंमा कार्यदल सदस्यहरूको सहभागितामा लेखन–कार्यशाला (राइट–शप) आयोजना गर्यो, जहाँ नियमावलीका प्रत्येक पक्षबारे विस्तृत छलफल गरियो। त्यसपछि २०१९ मार्च ३१ मा राष्ट्रियस्तरको परामर्श कार्यशाला भयो र मस्यौदा नियमावली फराकिलो दायराका सरोकारवालाबीच साझा गरियो। तयारी प्रक्रियामा सरोकारवालाको प्रतिक्रिया समावेश गरी अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने र नेपालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट मस्यौदा नियमावलीको पुनरावलोकन समावेश थिए। अन्ततः नियमावली नेपालको संसद्बाट पारित भयो र २०१९ डिसेम्बर १६ देखि लागू भयो। नियमावलीको तर्जुमा जटामसीलगायत साइटेस प्रजातिको व्यापार पुनः सुरु गर्न निर्णायक रह्यो, जसले यस व्यापारबाट आफ्नो जीविकोपार्जन चलाउने सामुदायिक तहका सङ्कलक, उत्पादक कम्पनी र निजी क्षेत्रका लागि अवसर सिर्जना गर्यो। सन् २०१९ मा सरकारले नेपालबाट जटामसीको सङ्कलन र व्यापारका लागि कुल ३८२.४ मेट्रिक टन कोटा स्वीकृत गरेको छ। नियमावली लागू भएपछि भारतमा १५० केजी जटामसी तेल र १५,८३० केजी जटामसीको खल्ली (मार्क) निर्यात भएको र पाकिस्तानमा ३७,३०० केजी खल्ली निर्यात भएको जानकारी छ।