वन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र लगानीलाई प्रभाव पार्ने नेपालको लगानी वातावरणको अवस्था

२८ अक्टोबर २०१४

सरकार र दाताहरूसहित अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नीतिगत तथा कानुनी ढाँचाको तर्जुमा वा सुधार, पूर्वाधार विकास, सङ्गठनात्मक विकास, संस्थागत सुधार, सामुदायिक सङ्गठनका लागि अनुदान र प्रारम्भिक कोष, तथा व्यावसायिक मोडेलको विकास र प्रदर्शनमार्फत लगानी वातावरण सुधार्न लगानी गर्दै आएका छन्। विगत एक दशकमा नेपाल सरकारले विभिन्न वन परियोजनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट प्राप्त ११ करोड ९९ लाख २० हजार अमेरिकी डलरका अतिरिक्त रु. ४३ अर्ब (४१ करोड १३ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर) लगानी गरेको छ। यी सहजीकरणकारी लगानीले विभिन्न नीति, रणनीति, कार्यक्रमको विकास र सुधार तथा वन क्षेत्रका विज्ञ उत्पादनसहित केही सकारात्मक नतिजा दिएका छन्।

व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनका विभिन्न पक्ष, जस्तै स्रोतमा पहुँच, उद्यम स्थापना, कामदार नियुक्ति, वित्तमा पहुँच, कर पालना, वन पैदावार तथा सेवाको व्यापार र विवाद समाधान तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा जोखिम, प्रतिफल र कारोबार लागतलाई प्रभावित गर्ने कारक, जसले आफ्नो पालोमा व्यवसायको नाफा र सामाजिक छविलाई निर्धारण गर्छन्, पहिचान गरिएका छन् र सुधारका लागि मुद्दा र सम्भावित कदम पहिचान गर्न वर्तमान अवस्थाको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। पहिचान गरिएका मुख्य कारक क) वन क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने नीतिगत तथा नियामकीय वातावरण, ख) संस्थागत ढाँचा र राजनीतिक वातावरण, र ग) पूर्वाधार र वित्तसहितका व्यवसाय विकास सेवा हुन्।

वन क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने नीतिगत तथा नियामकीय वातावरण:

नेपालले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र संस्थागत प्रबन्ध विकास गर्न प्रयास गर्दै आएको छ। उदाहरणका लागि, एकद्वार नीति (OWP) अन्तर्गत सबै आवश्यक सेवा एकै ठाउँमा ल्याउने व्यवस्था; विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा) अन्तर्गत लगानी, फिर्ता लैजाने र प्रविधिसम्बन्धी अधिकार; निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरणविरुद्ध सुरक्षा (BOI); र धेरै देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) मा हस्ताक्षर लगानी आकर्षित गर्ने सकारात्मक कदम हुन्।

केही वनमा आधारित उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कमा छुटको व्यवस्था छ। औद्योगिक नीतिमा जडीबुटीसहित गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई प्रविधि, बजार, सीप र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने व्यवस्था छ। व्यापार नीतिले वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी संस्थागत र भौतिक पूर्वाधार विकास, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणका लागि नीतिगत तथा संस्थागत सञ्जाल विकास र निर्यातमुखी उद्योगलाई थप प्रोत्साहनमा जोड दिन्छ। साथै, राष्ट्रिय व्यापार एकीकरण रणनीति (NTIS) ले जडीबुटी, सुगन्धित तेल, हातेकागज र पर्यटनसहित निर्यातका लागि १९ वटा वस्तुलाई प्राथमिकता दिएको छ। वनमा स्थानीय समुदायको संलग्नताले सफल सामुदायिक वन कार्यक्रम विकास गरेको छ, जुन वन विनाश घटाउने अनुकरणीय वन व्यवस्थापन मोडेल बन्यो। त्यसै गरी, कबुलियती वन कार्यक्रमले गरिब र बहिष्करणमा परेका टाढाका समुदायलाई वन स्रोतको व्यवस्थापन र उपयोगमा सफलतापूर्वक संलग्न गराइरहेको छ।

जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास नीति, २००४ (HNDP) र नवीकरणीय ऊर्जा (जैविक ऊर्जासहित) सम्बन्धी विभिन्न नीतिले निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट रूपमा उजागर गरेका छन्। संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा संस्थागत सुधारले पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई मान्यता दिइरहेको छ, जसले पीईएस प्रणाली सुदृढ गर्न सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छ। नेपालले २५ भन्दा बढी बहुपक्षीय वातावरणीय सम्झौता अनुमोदन गरेको छ र नेपालले व्यवहारमा पूर्ण रूपमा पालना गर्ने कदम चाल्यो भने निजी क्षेत्रले यसबाट लाभ लिन सक्छ।

तर, वास्तविक अभ्यासमा विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयनमा समस्या रहेकाले निजी क्षेत्रका लागि ठाउँ सीमित छ, जुन मुख्यतया विरोधाभास, अधिकारक्षेत्रको दोहोरोपन, भूमिकाको अनुपयुक्त बाँडफाँड, कमजोर समन्वय र संस्थागत अकुशलताका साथै केही अन्तर, विशेष गरी कार्यविधि र निर्देशिकाजस्ता कार्यान्वयन साधनका कारण उत्पन्न हुन्छ। यस्ता कुप्रथा छन् जसले विशेष गरी काठ र केही गैरकाष्ठ वन पैदावारका व्यवसायमा उद्यमीको सामाजिक छवि बिगारेका छन्।

सम्बोधन गर्नुपर्ने केही मुख्य मुद्दा क) व्यवसाय दर्ताका चरणमा जटिलता र भ्रम; ख) निजी जग्गाबाट काठ सङ्कलन र प्रशोधन गर्ने अधिकारमा स्पष्टता र बहु निकाय तथा प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुने विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था; ग) निजी जग्गाबाट वन पैदावार सङ्कलन र उपयोगमा जटिल प्रक्रिया र उच्च कारोबार लागत; घ) निजी जग्गामा उत्पादित गैरकाष्ठ वन पैदावारमा रोयल्टी र काठमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनेसहित वन पैदावारमा रोयल्टी, मूल्य र कर निर्धारण र सङ्कलनको अतार्किक प्रणाली; ङ) सामुदायिक वन र गैरकाष्ठ वन पैदावार व्यवसायका लागि अतार्किक वातावरणीय नियमन; च) काठको आकार र ग्रेड निर्धारण, डिपो प्रणाली र काठ भण्डारण अवधिमा विसङ्गति; छ) व्यापारमा भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध, विशेष गरी ढुवानीमा बाधा, बहु करप्रणाली र बहु निकायले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा सिर्जित भ्रम; ज) वन नभएको सार्वजनिक जमिन, निजी रूपमा कब्जामा रहेको दर्ता नभएको जमिन र पारिस्थितिक प्रणाली सेवाको स्वामित्व मुद्दा; र झ) औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त कबुलियती वन जमिनमा निजी क्षेत्रको पहुँच हुन्।

वन क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने संस्थागत ढाँचा र राजनीतिक वातावरण:

निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न र प्रतिफल बढाउन तथा जोखिम र कारोबार लागत घटाउन वन र त्यसबाहिर दुवै क्षेत्रमा धेरै संस्था स्थापना गरिएका छन्। तर सेवा प्रवाहमा अकुशलता र अप्रभावकारिता, कमजोर समन्वय, अधिकार र क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन, विरोधाभासपूर्ण र द्वन्द्वपूर्ण व्यवस्था र जटिल कर्मचारीतन्त्रीय प्रक्रियाजस्ता मुद्दाले वनमा निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई चुनौती दिइरहेका छन्।

चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबिम्बित भएझैं हरेक प्रमुख राजनीतिक दलले वनलाई राष्ट्रिय समृद्धिका लागि विकास गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानेका छन् र विगतमा जस्तो नभई हालैको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा व्यापक अवैध कटानका घटना रिपोर्ट भएनन्। तर राजनीतिक दलले सरकारी अधिकारीको सरुवामा अनावश्यक दबाब दिने (कुशासनलाई प्रोत्साहन), चन्दा माग्ने र श्रमिक सङ्गठन तथा अनौपचारिक समूहको अत्यधिक पक्षपोषण गर्ने गरी यो क्षेत्रलाई लगानीका लागि अनाकर्षक बनाएको पाइएको छ। हाल लामो राजनीतिक सङ्क्रमण, सङ्घीय संरचनाबारे अनिश्चितता – निजी क्षेत्रले कोसँग व्यवहार र वार्ता गर्नुपर्ने – र यसले अधिकारमा पार्ने असरका कारण निजी लगानीकर्ता सशङ्कित छन्। नेपालले जिम्मेवार लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र टिकाउन चाहने हो भने कानुन कार्यान्वयन कमजोर छ र वन क्षेत्रको समग्र शासन सुधार्नुपर्छ।

पूर्वाधार र वित्तसहितका व्यवसाय विकास सेवा:

लगानी वातावरण सुधार्न आवश्यक व्यवसाय विकास सेवामा अनुसन्धान तथा विकास, क्षमता विकास, गुणस्तरीय सामग्री र प्रविधिको आपूर्ति, व्यावसायिक सल्लाह र परामर्श, बजार सूचना र उत्पादन प्रवर्द्धन, र सञ्जालीकरण तथा मध्यस्थता पर्छन्। यसबाहेक अध्ययनले लगानी आकर्षित गर्न चारवटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आवश्यकता देखाएको छ, जुन ढुवानी, बिजुली, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र सङ्कलन केन्द्र, गोदाम, बजार पूर्वाधार (थोक/लिलाम केन्द्र) र प्रयोगशाला सुविधाजस्ता अन्य सहयोगी सुविधा हुन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वृद्धि, हाल २,४९२ शाखासहित २८३ वटा, ले वित्तमा पहुँचका लागि आधार उपलब्ध गराउँछ। तर वन क्षेत्रमा कर्जा लगानी अझै नगण्य छ। धेरै प्रगति नहुनुका कारक एकातिर वनमा आधारित उद्यम (FBEs) का क्षमताका सीमितता, जसमा उनीहरूको अनौपचारिक र असङ्गठित व्यवसाय, वित्तीय साक्षरताको कमी, पर्याप्त धितो उत्पादन गर्न नसक्ने र सामान्यतया क्षेत्रको प्रतिष्ठा समावेश छन्, र अर्कातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (BFIs) को यस क्षेत्रबारे निकै कम ज्ञान र सूचना र उपयुक्त कर्जा उत्पादनको अभावका कारण सीमितता हुन् भनी मानिएको छ।

यो लेख नेपाल सरकारको बहु–सरोकारवाला वन कार्यक्रमको तर्फबाट एन्साब र यसका कन्सोर्टियम साझेदार नेपाल हर्ब्स एण्ड हर्बल प्रोडक्ट्स एसोसिएसन (नेह्पा) र अमेरिकाको इन्टरप्राइजवर्क्स/भिटा–रिलिफ इन्टरनेसनलको एक महाशाखा (RI/ईडब्लूभी) ले सञ्चालन गरेको निजी क्षेत्र संलग्नता र लगानीसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको अध्ययनका निष्कर्षमा आधारित छ।