एफएससी काठ प्रमाणीकरणको मापदण्ड विकसित

१३ जुलाई २००५

फरेस्ट स्टुअर्डसिप काउन्सिल काठ प्रमाणीकरणको अन्तरिम मापदण्ड वनमा आधारित तल्लो तहका मानिस, राष्ट्रियस्तरका नीति निर्माता, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण विज्ञसँगको समन्वयमा विकास गरिएको छ। सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पृष्ठभूमिका ५० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सहभागीले दिगो वन व्यवस्थापनका सिद्धान्त र मापदण्ड नेपालमा अत्यन्त व्यावहारिक हुन सक्ने बताए।

एन्साबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वन विभागका महानिर्देशक डा. उदयराज शर्माले “हामीले दिगो वन व्यवस्थापन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेका छौं र यो पहलले सरकारलाई उसको वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा पनि मद्दत गरेको छ” भन्नुभयो। त्यसै गरी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. दामोदर पराजुलीले जोड दिँदै भन्नुभयो, “हामीले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षलाई समान रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, जसमा वन प्रमाणीकरणको पहिले नै देखिएको सफलताले प्रमाणित उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन गर्न सक्छ।”

युएसएडका डा. विज्ञान आचार्यले नेपालमा दिगो वन व्यवस्थापन पहलको सफलतालाई अझ दोहोर्‍याउन सहायता निकायको सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। यस सन्दर्भमा एन्साबका कार्यकारी निर्देशक डा. भीष्म प्र. सुवेदीले प्रमाणित सामुदायिक वनमा चलिरहेको दिगो वन व्यवस्थापन अभ्यास उजागर गर्नुभयो। डा. सुवेदीले प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई अझ अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायको सहयोगको आह्वान पनि गर्नुभयो।

रेनफरेस्ट एलायन्सकी कार्यकारी निर्देशक सुश्री टेन्सी ह्विलानले वन प्रमाणीकरण प्रक्रिया छोटो अवधिमा ठूलो प्रगति भएको बताउनुभयो। सुश्री ह्विलानले बजार प्रवर्द्धनका सम्भावना पनि व्यक्त गर्नुभयो। रेनफरेस्ट एलायन्सका वरिष्ठ प्राविधिक विशेषज्ञ श्री वाल्टर स्मिथले अन्तरिम मापदण्ड तयारीको उद्देश्य र यसको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो।

रेनफरेस्ट एलायन्सले ५४ देशको १७ करोड हेक्टर वन क्षेत्रलाई पहिल्यै फरेस्ट स्टुअर्डसिप काउन्सिल प्रमाणीकरण गरिसकेको छ। हालै एलायन्सले नेपालको बझाङ र दोलखाका ११ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (सीएफयूजी) लाई प्रमाणित गर्‍यो र ५ सामुदायिक कम्पनीलाई उत्पत्ति–शृङ्खला (चेन अफ कस्टडी) प्रमाणीकरण प्रदान गर्‍यो। यस प्रकारको प्रमाणीकरण एसियामा पहिलो र विश्वमा पाँचौँ हो। एन्साब, फेकोफन (सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ) र सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा वन प्रमाणीकरणलाई सफल बनाउने प्रक्रियामा आफ्नो प्रयास योगदान गरेका छन्।