नेपालको रेड–प्लस नमुना परियोजनाले वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिकाका लागि बीउ अनुदान प्रदान गर्यो
३० मे २०१३
एसिया नेटवर्क फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर एण्ड बायोरिसोर्सेस (एन्साब) – काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहमा दोलखा, गोरखा र चितवन जिल्लाका तीन जलाधारका प्रतिनिधिले वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा आफ्नो योगदानका लागि कार्बन भुक्तानीका रूपमा तेस्रो वर्ष ९५,००० अमेरिकी डलरको रेड–प्लस प्रारम्भिक अनुदान प्राप्त गरे। जलाधारले २०१० को आधाररेखा भण्डार ४२,९२,९६७ बाट दुई वर्षमा ६९,९५९ टन कार्बन डाइअक्साइड कायम राखेका र बढाएका छन्। वन विभागका महानिर्देशक श्री विश्वनाथ ओली र एन्साबका कार्यकारी निर्देशक डा. भीष्म प्र. सुवेदीले वन विनाश र वन क्षयबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण–प्लस (रेड–प्लस) परियोजनाअन्तर्गत दोलखाको चरनावती जलाधार, गोरखाको लुडीखोला जलाधार र चितवनको कयरखोला जलाधारका रेड सञ्जाललाई क्रमशः ४३,१५६, २६,१८४ र २५,६५९ अमेरिकी डलरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो।
रेड–प्लस नमुना परियोजना सन् २००९ देखि नर्वेली विकास सहयोग नियोग (नोराड) को आर्थिक सहयोगमा एन्साब, एकीकृत पहाडी विकास अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन) ले ११२ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा कार्यान्वयन गरेका छन्। यो स्थानीय समुदायलाई आफ्ना वनको कार्बन अनुगमन गर्न संलग्न गराउने र त्यसका लागि आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउने विश्वका पहिलो कार्बन अफसेट परियोजनामध्ये एक हो, जसले समुदाय व्यवस्थित वनको १०,३६४ हेक्टर समेट्छ र करिब ९८,१९६ वनमा निर्भर मानिससहित १७,५३५ भन्दा बढी घरपरिवारसम्म पहुँच राख्छ। परियोजनाले सन् २०११ मा स्थानीय समुदायलाई समतामूलक लाभ बाँडफाँड र वन कार्बन भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने संस्थागत संयन्त्र विकास गर्न नमुना वन कार्बन ट्रस्ट फन्ड (एफसीटीएफ) स्थापना गर्यो र २०११ देखि २०१३ सम्म प्रति वर्ष १,००,००० अमेरिकी डलर प्रारम्भिक रकम उपलब्ध गरायो। एफसीटीएफ ले २०११ र २०१२ मा तीन जलाधारलाई पहिल्यै दुईपटक वन–कार्बन भुक्तानी गरिसकेको छ।
तीनवटा नमुना स्थल वन क्षेत्र, जनसङ्ख्या घनत्व, जातीय संरचना र जीविकोपार्जन अवस्थाका दृष्टिले विविध भएकाले नमुना कोषले कार्यसम्पादन मापदण्डलाई सामाजिक र आर्थिक मापदण्डसँग मिलाएर समताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ। यसरी रेड भुक्तानी छवटा आधारभूत तत्त्वका आधारमा स्थानीय समुदायलाई बाँडिन्छ: १) कायम गरिएको कार्बन भण्डारको परिमाण, २) आधाररेखाभन्दा माथि वन कार्बनको वृद्धि, ३) आदिवासी जनजातिका घरपरिवारको सङ्ख्या, ४) अल्पसङ्ख्यक समूहका घरपरिवारको सङ्ख्या, ५) पुरुष र महिलाको अनुपात, र ६) परियोजना क्षेत्रभित्रका गरिब घरपरिवारको सङ्ख्या।
दोलखाको ६,०९४ हेक्टरको चरनावती जलाधारले सन् २०१३ मा जम्मा ४७ लाख ५० हजार टन कार्बन डाइअक्साइड सञ्चय गर्यो, जुन २०१२ को तुलनामा ६३,१६६ टन कार्बन डाइअक्साइडको वृद्धि हो। माथिका मापदण्डका आधारमा यो जलाधारले ४३,१५६ अमेरिकी डलर रकम प्राप्त गर्यो।
गोरखाको १,८८८ हेक्टरको लुडीखोला जलाधारले सन् २०११ मा १५ लाख ३० हजार टन कार्बन डाइअक्साइड सञ्चय गर्यो, जुन २०१० को तुलनामा २८,४६९ टनको वृद्धि हो। यो जलाधारले २६,१८४ अमेरिकी डलर रकम प्राप्त गर्यो।
चितवनको २,३८२ हेक्टरको कयरखोला जलाधारले सन् २०१३ मा करिब २५ लाख ८० हजार टन सञ्चय गर्यो। यो २०१० को तुलनामा २५,४६७ टनको वृद्धिको प्रतिनिधित्व गर्छ। जलाधारले २५,६५९ अमेरिकी डलर रकम प्राप्त गर्यो।
औसतमा सन् २०१२ र २०१३ बीच नमुना परियोजनाअन्तर्गत वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमार्फत वनमा सञ्चित कार्बनको वृद्धि दोलखा, गोरखा र चितवनका सामुदायिक वनमा क्रमशः प्रति हेक्टर २.९६, ३.९३ र ३.७२ टन कार्बन डाइअक्साइड थियो।
तीन जलाधार क्षेत्रका समुदाय र परियोजना कार्यान्वयन साझेदारले यस परियोजनाका लागि नोराडप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्छन्।