कार्बन भण्डार बेच्न तयार नेपाली वनकर्मी

२ अगस्ट २०१०

स्रोत: साइडेभ नेट, २०१० जुलाई २७

नेपालमा चलिरहेको एक नमुना परियोजनाले देशका वनमा सञ्चित कार्बन मापन र अनुगमन गर्न सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (सीएफयूजी) को क्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

२०१० जुलाई १६ मा सुरु गरिएको परियोजना व्यवस्थापन इकाइ (पीएमयू) ले कार्बन भण्डारण स्तर बढाउने र कायम राख्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पुरस्कृत गर्न भुक्तानी वितरण प्रणाली सुरु गरेको छ।

तीन जलाधार समेट्ने चार वर्षे परियोजना पीएमयू साझेदार — एकीकृत पहाडी विकास अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र, एसिया नेटवर्क फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर एण्ड बायो–रिसोर्सेस, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र नर्वेली विकास सहयोग नियोगले व्यवस्थापन गर्नेछन्।

“आगामी वर्ष वन बायोमास प्रति हेक्टर दुई टनले बढ्यो भने कार्बनको बजार दरका आधारमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई प्रति हेक्टर सञ्चित प्रत्येक थप टन कार्बनका लागि रकम भुक्तानी गरिनेछ,” पीएमयू का समन्वयकर्ता एक राना मगरले साइडेभ नेटलाई बताए।

वन कार्बन ट्रस्ट फन्डले सुरुमा कार्बन ‘विक्रेता’ र ‘खरिदकर्ता’ बीचको व्यापार नियमन गर्नेछ।

भुक्तानी अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समर्थित वन विनाश र वन क्षयबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण (रेड) संयन्त्रबाट प्राप्त हुनेछ, जसमार्फत विकासशील देशले आफ्ना वन कायम राख्न आर्थिक प्रोत्साहन पाउँछन्। “हामी यसको प्रत्याशामा हाल ट्रस्ट फन्ड प्रणालीको परीक्षण गरिरहेका छौं,’’ मगरले व्याख्या गरे।

नेपालमा सामुदायिक वन राम्ररी स्थापित छ र १२ लाख हेक्टर भूमिमा १५,००० भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। सञ्चित कार्बन निस्किएर जलवायु परिवर्तनमा प्रमुख योगदान गर्ने वन विनाश वार्षिक १.६ प्रतिशत रहेकाले नेपालले रेड प्रोत्साहनबाट लाभ लिन सक्छ।

२००९ को जुलाईमा सुरु भएको प्रारम्भिक चरणमा परियोजनाले १०४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यलाई १०,२६६ हेक्टर वन आवरणमा पाँचवटा कार्बन भण्डारबाट आधाररेखा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न तालिम दियो, जहाँ उनीहरूले प्रति हेक्टर औसत १६६ टन कार्बन फेला पारे।

“अन्ततः स्थानीय प्रयोगकर्ताले सकेसम्म कम प्राविधिक सहयोगमा सम्पूर्ण रेड प्रक्रिया आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” मगरले भने।

“हामी आफ्नो कार्बन मुनाफा महिला, आदिवासी जनजाति र अन्य अल्पसङ्ख्यकलाई सहयोग गर्न प्रयोग गर्ने योजना बनाउँछौं,” चितवन जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्य तथा रेड समन्वयकर्ता भीमार्जुन न्यौपानेले भने।

“मलाई लाग्छ नेपालले रेडबाट लाभ लिन सक्छ। यो परियोजनाले प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्नेछ,’’ वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखाका उपसचिव केशव प्रसाद खनालले भने।

न्यौपानेको भने आरक्षण छ। ‘’रेड योजनाबाट व्यवसाय गर्न सके मात्र हामीले लाभ पाउँछौं, प्रारम्भिक रकमबाट मात्र होइन। साथै, कार्बन भुक्तानीले हाम्रो अनुगमन र कार्यान्वयन लागत समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने हामीले अझै हेर्नुपर्छ।”