सरकारको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सरकारको दशौं पञ्चवर्षीय योजनाले सामुदायिक वनमार्फत जडीबुटी तथा वन पैदावारको समुचित व्यवस्थापनबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कुरामा जोड दिएको भए तापनि कार्ययोजना तथा कार्यान्वयनको पक्षलाई अझ बढी सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने महत्त्वपूर्ण जडीबुटी यार्सागुम्बाको विषयमा पनि केही जटिलता देखिएको छ। यार्सागुम्बा प्रशोधन नगरीकन निकासी गर्न नपाइने कुरा सरकारी नियममा लेखिएको छ। तर प्रशोधनको परिभाषामा भने ऐन मौन रहेको छ। त्यही कारणले गर्दा ऐनबाट निकासी गर्नका लागि प्रशोधन हुनुपर्ने प्रावधान हटाइनुपर्छ। यसले गर्दा निकासी वृद्धि भई सङ्कलकहरूले फाइदा उठाउन सक्नेछन्। साथै यार्सागुम्बाको हालको रोयल्टी निकै बढी भएका कारणले गर्दा यसको रोयल्टी घटाई ५ हजार प्रति के.जी. कायम गर्नका लागि श्री ५ को सरकारसँग अनुरोध गर्छौं।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावार बिक्रीमा लाग्ने ४०% रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर व्यवस्था समेत अव्यावहारिक भएको छ। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका वन उपभोक्ता समितिहरूलाई वन पैदावार बिक्रीमा कुनै पनि कर लाग्न नहुने कुरामा पनि श्री ५ को सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।