नेपालमा वन कार्बन ट्रस्ट फन्डको सुरुवात
३० जुन २०११
एसिया नेटवर्क फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर एण्ड बायोरिसोर्सेस (एन्साब) ले दुई अन्य साझेदार एकीकृत पहाडी विकास अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन) सँग मिलेर अपनाएको अग्रणी दृष्टिकोणले पहिलो वन कार्बन ट्रस्ट फन्ड (एफसीटीएफ) स्थापना र नेपालका स्थानीय समुदायलाई कार्यसम्पादनमा आधारित आर्थिक प्रोत्साहन वितरण गर्न सफलता पाएको छ। नमुना एफसीटीएफ नेपालका तीन जलाधार – चितवन जिल्लाको कयरखोला, दोलखा जिल्लाको चरनावती र गोरखा जिल्लाको लुडीखोलाका १०४ सामुदायिक वनमा सन् २००९ देखि कार्यान्वयन भइरहेको नोराडको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित रेड–प्लस परियोजनाअन्तर्गत स्थापना गरिएको हो।
एफसीटीएफ २०१० मा सामुदायिक वनको परिवेशभित्र स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनमा आधारित रेड–प्लस कार्यान्वयन गर्न शासन प्रणालीलाई कसरी अनुकूलन गर्न सकिन्छ भन्ने अन्वेषण गर्न सुरु गरिएको थियो। उद्देश्य नीति निर्माता र अभ्यासकर्ताले प्रयोग गर्न सक्ने सिकाइ सङ्कलन गर्नु र राष्ट्रिय तहमा रेड–प्लस कार्यान्वयन गर्न प्रयोग गर्न सकिने क्षमता विकास प्रणाली विकास गर्नु हो। भुक्तानी संयन्त्र समतामूलक, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका अधिकारको सम्मान गर्ने र दीर्घकालमा दिगो रहेको सुनिश्चित गर्नमा प्राथमिकता दिइएको छ। २०११ जुन १४ मा नोराडको १,००,००० अमेरिकी डलर प्रारम्भिक अनुदानसहित सरकारको रेड वन तथा जलवायु परिवर्तन शाखा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (नेफिन), एन्साब, इसिमोड, फेकोफन र जोशी एण्ड भण्डारी कम्पनीका सदस्य समावेश भएको बहु–सरोकारवाला कार्यदलले एफसीटीएफ औपचारिक रूपमा स्थापना गर्यो।
एफसीटीएफ को संरचना
एफसीटीएफ को शासन प्रणाली र कार्य बहु–सरोकारवाला कार्यदलले डिजाइन गरेको हो र राष्ट्रिय तथा स्थानीय सरोकारवालाले परामर्श र प्रतिक्रिया प्रक्रियामार्फत अनुमोदन गरेका छन्। संरचनात्मक रूपमा एफसीटीएफ तीन तहको छ; i) तल्लो तहमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (सीएफयूजी) कार्यरत छन्, ii) दोस्रो तहमा जलाधार रेड सञ्जाल (डब्लूआरएन), जलाधारस्तरको एफसीटीएफ सल्लाहकार समिति (डब्लूएलएफएसी) र जलाधारस्तरको एफसीटीएफ अनुगमन समिति (डब्लूएलएफएमसी) कार्यरत छन्; र iii) केन्द्रीय तहमा परियोजना व्यवस्थापन इकाइ र केन्द्रीय एफसीटीएफ सल्लाहकार समिति कार्यरत छन्। प्रत्येक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन कार्बन सर्वेक्षण सकेपछि वन कार्बन, सामाजिक तथ्याङ्क र दाबी गरिएको कोषको उपयोगका लागि अस्थायी योजनाको विवरणसहित दाबी बिजक फारम भर्छ। त्यसपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो दाबी जलाधार रेड सञ्जालमा पेस गर्छन्। जलाधार रेड सञ्जालले जलाधारका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विवरण सङ्कलन गरी जलाधारस्तरको दाबी बिजक तयार गर्छ। जलाधारस्तरको दाबी बिजक तयार गरेपछि यो डब्लूएलएफएसी मा प्रस्तुत गरिन्छ। डब्लूआरएन ले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क डब्लूएलएफएसी ले प्रत्यक्ष अनुगमन वा डब्लूएलएफएमसी को सिफारिसबाट तथ्याङ्क सही छ वा छैन प्रमाणित गरेर अनुमोदन गर्छ। अनुमोदित जलाधारस्तरको दाबी बिजक त्यसपछि केन्द्रीय तहमा परियोजना व्यवस्थापन इकाइ (पीएमयू) मा प्रशोधन गरिन्छ। पीएमयू ले सबै जलाधारबाट दाबी बिजक सङ्कलन गर्छ र प्रत्येक जलाधारलाई जारी गर्नुपर्ने कोषको रकम उल्लेख गर्दै भुक्तानी पर्ची तयार गर्छ। यो भुक्तानी पर्ची केन्द्रीय एफसीटीएफ सल्लाहकार समिति (सीएफटीए) मा पठाइन्छ। सीएफटीए ले त्यसपछि प्रमाणित गर्ने निकायको सिफारिस र/वा प्रत्यक्ष अनुगमनबाट प्रत्येक जलाधारले पेस गरेको तथ्याङ्क सही रहेको सुनिश्चित गरेर भुक्तानी पर्ची अनुमोदन गर्छ। अनुमोदित भुक्तानी पर्ची त्यसपछि प्रत्येक जलाधारमा पठाइन्छन्। कोष प्राप्त गरेपछि डब्लूएलएफएसी ले विकास गरिएको मापदण्ड र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पेस गरेको तथ्याङ्कअनुसार कोष वितरण गर्छ। यसरी प्रत्येक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्ना कार्बन भण्डार तथ्याङ्क र सामाजिक तथ्याङ्कअनुसार रकम प्राप्त गर्छ।