फरेस्ट स्टुअर्डसिप काउन्सिल (एफएससी) प्रमाणीकरण: अतिरिक्त पारिस्थितिक प्रणालीका सेवा समावेश गरी भू–परिधिस्तरमा विस्तार
७ सेप्टेम्बर २०१५
पारिस्थितिक प्रणाली सेवाका लागि भुक्तानी (पीईएस) जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण र गरिबी न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी प्रयासमा बजारमा आधारित महत्त्वपूर्ण समाधानका रूपमा उदाउँदै छ। पारिस्थितिक प्रणाली सेवाका लागि उदीयमान बजार छन्, उदाहरणका लागि – स्वैच्छिक बजारमा वन कार्बन। तर यी सेवाका व्यावसायिक कारोबार विश्वसनीयता र पारदर्शिताको अभावबाट गम्भीर रूपमा ग्रस्त छन्। यसको एउटा कारण यी बजारका लागि “उपकरण” विकास नभएको हुन सक्छ। नेपालले वन व्यवस्थापनको समूह प्रमाणीकरणका साथै उत्पत्ति–शृङ्खला (चेन अफ कस्टडी) प्रमाणीकरणमा अद्वितीय अनुभव हासिल गरेको हुनाले अतिरिक्त पारिस्थितिक प्रणाली सेवा समावेश गरी वन प्रमाणीकरण विस्तार गरेर आर्थिक र वातावरणीय लाभ बढाउने सम्भावना अब नेपालले अन्वेषण गर्नु अत्यन्तै सान्दर्भिक छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा एन्साबले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) र फरेस्ट स्टुअर्डसिप काउन्सिल (एफएससी) सँग हातेमालो गरी एफएससी प्रमाणीकरणमार्फत विभिन्न पारिस्थितिक प्रणाली सेवाका लागि जिम्मेवार वन व्यवस्थापन सुधार र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ) को अनुदान र विभिन्न साझेदारको सह–लगानीमा कार्यान्वयन गर्न बहु–देशीय परियोजना “अतिरिक्त पारिस्थितिक प्रणाली सेवा समावेश गरी भू–परिधिस्तरमा एफएससी प्रमाणीकरणको विस्तार (फोर्सेस)” विकास गर्यो। परियोजनाले पारिस्थितिक प्रणालीका कार्य सुधार्न सफल मोडेल स्तरोन्नति गर्ने प्रारम्भिक कदमका रूपमा जैविक विविधता संरक्षण र पारिस्थितिक प्रणाली सेवाका लागि उदीयमान बजारमा लागू हुने एफएससी प्रमाणीकरणका विस्तारित र सुदृढ विश्वव्यापी तथा राष्ट्रिय वातावरणीय मापदण्ड समावेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सन् २०११ अक्टोबरदेखि परियोजना नेपाल, भियतनाम, इन्डोनेसिया र चिली गरी चार देशमा कार्यान्वयन भइरहेको छ।
नेपालमा परियोजना दोलखा जिल्लाको चरनावती र गौरीशङ्कर भू–परिधिमा २६ गाविस र १ नगरपालिका समेटिएको, १५ वटा पारिस्थितिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने १,२०,००० हेक्टरभन्दा बढी भूमिमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। स्थलमा विचार गरिएका प्रमुख पारिस्थितिक प्रणाली सेवा पर्यटन, कार्बन अभिवृद्धि, जल सेवा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र गैरकाष्ठ वन पैदावार हुन्।
परियोजनाले हालसम्म विभिन्न पारिस्थितिक प्रणाली सेवाका लागि एफएससी विश्वव्यापी मापदण्ड – (अन्तर्राष्ट्रिय सामान्य सूचक – आईजीआई) लाई अन्तिम रूप दिन योगदान दिएको छ। जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणाली सेवा समावेश गरेको वन व्यवस्थापन प्रमाणीकरणको एफएससी विश्वव्यापी मापदण्ड २०१५ मार्चमै स्वीकृत भइसकेको छ, जसलाई वनका विविध कानुनी, सामाजिक र भौगोलिक अवस्था प्रतिबिम्बित गर्न क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय तहमा अनुकूलन र वन व्यवस्थापन एकाइ (एफएमयू) तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एन्साबले नेपालमा एफएससीको राष्ट्रिय वन स्टुअर्डसिप मापदण्ड (एनएफएसएस) विकास प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै आएको छ, जसले वन व्यवस्थापन अभ्यासको कुनै प्रतिकूल प्रभाव नरहेको दाबी गर्न चाहने वन धनी वा व्यवस्थापकका लागि आधार उपलब्ध गराउँछ। वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक गरी तीन चेम्बरको प्रतिनिधित्व गर्ने मापदण्ड विकास समूह गठनसँगै राष्ट्रियस्तरका मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको छ, जुन अर्को महिना सार्वजनिक परामर्शमा जानेछ। यसले इच्छुक वन धनीका लागि मानक (सूचक) उपलब्ध गराउनेछ र सबै प्रकारका वन, प्रणाली र भौगोलिक क्षेत्रमा वन व्यवस्थापन गर्न एफएससी प्रमाणीकरण खोज्ने सबै वन सञ्चालनमा लागू हुन्छ: i) वातावरणीय रूपमा उपयुक्त: प्राकृतिक समुदाय र उच्च संरक्षण मूल्य भएका वनको संरक्षण र कायम राख्ने, ii) सामाजिक रूपमा लाभदायक: प्राकृतिक समुदाय र उच्च संरक्षण मूल्य भएका वनको संरक्षण र कायम राख्ने, iii) आर्थिक रूपमा व्यवहार्य: बजार निर्माण गर्ने, उत्कृष्ट मूल्य थप्ने र लाभमा समतामूलक पहुँच सिर्जना गर्ने।
छनोट गरिएका पारिस्थितिक प्रणाली सेवा (गौरीशङ्कर भू–परिधिमा मनोरञ्जन सेवा, जैविक विविधता संरक्षण र गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा चरनावती भू–परिधिमा कार्बन सञ्चय, माटो संरक्षण, जल सेवा र गैरकाष्ठ वन पैदावार) को स्थानिक नक्साङ्कन गरिएको छ। खानेपानी, मनोरञ्जन सेवा, कार्बन र गैरकाष्ठ वन पैदावारका लागि व्यावसायिक/पीईएस मोडेल विकासको क्रममा छन् र जम्मा ८९ वटा वन व्यवस्थापन एकाइ (१४,००० हेक्टरभन्दा बढी) विभिन्न वन पैदावार र पारिस्थितिक प्रणाली सेवाका लागि एफएससीको वन व्यवस्थापन प्रमाणीकरणको तयारी गरिरहेका छन्।
नेपाल पारिस्थितिक प्रणाली सेवा बजार र जलवायु परिवर्तन पहलतर्फ अघि बढिरहेको हुनाले यी दिशामा राष्ट्रिय क्षमता निर्माण गर्न परियोजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ। यो नमुना परियोजनाका गतिविधिले नमुना परियोजना क्षेत्रमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने मात्र होइन, नीति निर्माता र सरोकारवालालाई नियम, कानुन, नियमावली र नीति निर्माण गर्न मार्गदर्शन उपलब्ध गराउन पनि मद्दत गर्नेछन्।