१५ जुन २०२३
वन कार्बन साझेदारी सुविधा क्षमता विकास कार्यक्रम (तेस्रो चरण): उत्कृष्ट अभ्यास तथा सिकाइ

१५ जुन २०२३
यस परियोजनाबाट सिकिएका मुख्य पाठहरू निम्न छन्:
- यो परियोजनाले लक्षित क्षमता विकास, सान्दर्भिक प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउने र स्थानीय समुदाय तथा नागरिक समाज संस्थाका सञ्जाल सुदृढ गर्ने काममार्फत रेड–प्लस प्रक्रियामा नागरिक समाज संस्था र स्थानीय समुदायको प्रभावकारी र अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन सकिने कुरा सफलतापूर्वक देखाएको छ। समुदायस्तरका क्षमता विकास गतिविधि र नीति प्रक्रियामा समुदायका सरोकार जोगाउने पहलहरूसँगै परियोजनाले यी समुदायमा उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम (ईआरपी) बाट लाभ लिन सक्ने आफ्नो क्षमताबारे चेतना जगाएको छ। नेपालमा केही समुदायलाई ईआरपी सञ्चालनमा आएपछि लाभ लिन आवश्यक प्राविधिक विवरणले सुसज्जित गरिसकिएको छ। उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकाले यस चरणमा स्थानीय समुदाय र नागरिक समाज संस्थाका लागि निरन्तर क्षमता विकास गतिविधि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। विशेष गरी ईआरपी बाट लाभ लिने प्रक्रियासम्बन्धी तालिम र प्रस्ताव तयार गर्ने प्राविधिक सीपको विकास अत्यावश्यक हुनेछ। स्थानीय सरकार/निकायका साथै विशेष गरी महिला र युवासहित स्थानीय समुदायका लागि रेड–प्लस, ईआरपी र लाभ बाँडफाँड योजना (BSP) सम्बन्धी निरन्तर क्षमता विकास पनि आवश्यक छ।
- दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न क्षमता विकास परियोजनाको अवधि लम्ब्याइनुपर्छ र औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षमता विकास उपायमा लगानी बढाइनुपर्छ। यसमा उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम, लाभ बाँडफाँड संयन्त्र, कार्बन अधिकार र कार्बन बजारजस्ता राष्ट्रिय र विश्वव्यापी तहका नयाँ विकासबारे तालिम उपलब्ध गराउनु पर्छ। साथै, स्थानीय समुदाय र अन्य सरोकारवालाका लागि कार्बन अनुगमन र वैकल्पिक जीविकोपार्जनजस्ता सान्दर्भिक प्राविधिक सीप विकासमा जोड दिनुपर्छ।
- पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाका नागरिक समाज संस्थाको क्षमता प्रशान्त क्षेत्रका संस्थाको तुलनामा बलियो रहेकाले क्षेत्रअनुसार नागरिक समाज संस्थाको क्षमता फरक हुने कुरालाई मनन गर्दै प्रशान्त क्षेत्रका स्थानीय नागरिक समाज संस्थाका लागि विशिष्ट क्षमता विकास कार्यक्रम डिजाइन गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यी कार्यक्रमले स्थानीय समुदायभित्र क्षमता विकास पहल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न उनीहरूको प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता बढाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ।