नेपालमा समुदायमा आधारित रेड–प्लस नमुना कार्यक्रम: जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र वन संरक्षण उपायका लागि प्रोत्साहन
२१ मार्च २०१३
पारिस्थितिक प्रणाली सेवाका लागि भुक्तानी (पीईएस), वन विनाश र वन क्षयबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण (रेड), रेड–प्लस र विकसित हुँदै गरेका विश्वव्यापी कार्बन बजारजस्ता नयाँ अवधारणा संरक्षण र गरिबी निवारण रणनीतिमा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्नु एन्साबका हालका प्रमुख लक्ष्य रहेका छन्। एन्साबले एकीकृत पहाडी विकास अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन) सँगको साझेदारीमा र नर्वेली विकास सहयोग नियोग (नोराड) को आर्थिक सहयोगमा समुदायमा आधारित रेड–प्लस नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। कार्यक्रम दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय प्रदर्शनात्मक शासन तथा भुक्तानी प्रणालीको नमुना परीक्षण गर्न स्थापना गरिएको हो। परियोजना नेपालका तीन फरक भौगोलिक क्षेत्र: चितवनको कयरखोला जलाधार, गोरखाको लुडीखोला जलाधार र दोलखा जिल्लाको चरनावती जलाधारमा कार्यान्वयन गरिँदै छ। यी जिल्लाले १०४ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (सीएफयूजी) ले व्यवस्थापन गर्ने उष्णकटिबन्धदेखि समशीतोष्ण भू–परिधिको १०,२६६ हेक्टर समेट्छन्। परियोजनाका विशिष्ट उद्देश्य:
- राष्ट्रिय रेड–रणनीति योजना र तयारीमा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न नेपालका नागरिक समाज पात्रको क्षमता सुदृढ गर्ने;
- दीर्घकालमा दिगो र विश्वसनीय वन कार्बन ट्रस्ट फन्ड (एफसीटीएफ) स्थापना गर्ने; र
- समुदाय व्यवस्थित वनमा वन कार्बन प्रवाहको प्रभावकारी र कुशल अनुगमन गर्न सक्ने रेड रणनीति विकासमा योगदान दिने।
परियोजनाले जलाधारस्तरको वन कार्बन भण्डारको आधाररेखा मूल्य मूल्याङ्कन र स्थापना गर्ने र कार्बन भुक्तानीलाई सहयोग गर्न व्यक्तिगत सामुदायिक वनको वन कार्बन गणना गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। यस परियोजनाको दृष्टिकोण रेड–प्लससम्बन्धी विभिन्न गतिविधि (जस्तै आधाररेखा सूचना सङ्कलन, वन कार्बन मापन, लाभ बाँडफाँड संयन्त्र, क्षमता विकास, वन कार्बन मापन, क्षेत्र परीक्षण र प्रदर्शन) को नमुना सञ्चालन र प्रदर्शनबाट सिक्नु तथा राष्ट्रिय रेड–प्लस नीति प्रक्रियामा योगदान दिनु र सामुदायिक वनमा रेड भुक्तानी संयन्त्रको सम्भाव्यता प्रदर्शन गर्नु हो। साथै, परियोजनाले वनमा निर्भर आदिवासी, सीमान्तकृत मानिस र स्थानीय समुदायका सरोकारमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यो तल्लो तहमा सामुदायिक वनलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रियस्तरको रेड शासन तथा भुक्तानी संयन्त्रको डिजाइन र कार्यमा उनीहरूलाई संलग्न गराएर गरिन्छ।
परियोजनाका क्षमता विकास गतिविधिमार्फत स्थानीय समुदायलाई कार्बन भण्डार मापन गर्न तालिम दिइएको छ, जसले समुदायभित्र प्राविधिक सीप विकास गरेको छ। नेपालमा क्षमता विकास र रेड संयन्त्रको संस्थागतीकरणजस्ता विषयमा पहुँच सामग्री तयार गरिएका छन्। धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले रेडका व्यवस्थालाई आफ्नो सामुदायिक वनको विधान र सञ्चालन वन व्यवस्थापन योजना (ओएफएमपी) मा समावेश गर्न आत्मसात गरेका छन्। तीनै जलाधारमा घरपरिवार तहमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन गरेर वन कार्बन भण्डार बढाउने गतिविधि समुदायले सुरु गरेका छन्। यीमध्ये केही यस प्रकार छन्:
- बायोग्यास र सुधारिएको चुलोको प्रयोग;
- आगलागी रोकथामबाट वृक्षारोपण समृद्ध बनाउने; र
- नियन्त्रित चरन र चारा विकासका उपाय।
यी गतिविधिका कारण यी तीन सामुदायिक वनको सन् २०११ को कार्बन भण्डार २७,३९१.६ टन कार्बन (१,००,४३५.८ टन कार्बन डाइअक्साइड (CO2) ग्यास बराबर) ले बढ्यो, जबकि कार्बन प्रति हेक्टर प्रति वर्ष १.३२ टनदेखि ५.३१ टनको दायराभित्र सञ्चय भयो। यी समुदाय व्यवस्थित वन हिमाली क्षेत्रमा करिब ७५ लाख हेक्टर समेट्ने प्रमुख सिङ्क हुन्।
परियोजनाले राष्ट्रिय रेड–प्लस रणनीति विकास गर्ने आधार बन्ने वन कार्बन ट्रस्ट फन्ड (एफसीटीएफ) र लाभ बाँडफाँड संयन्त्र स्थापना गरेको छ। सरकारको रेड वन तथा जलवायु परिवर्तन शाखा, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (नेफिन), एन्साब, इसिमोड, फेकोफन र जोशी एण्ड भण्डारी कम्पनीका सदस्य रहेको बहु–सरोकारवाला कार्यदलले २०११ जुन १४ मा नोराडको १,००,००० अमेरिकी डलर प्रारम्भिक अनुदानसहित एफसीटीएफ औपचारिक रूपमा स्थापना गर्यो। कार्यदलले स्थापना गरेका चार आधारभूत तत्त्वका आधारमा गत जुनमा एफसीटीएफ ले तीन जलाधारबीच ९५,००० अमेरिकी डलर वितरण गर्यो:
- आधाररेखाभन्दा माथि बचत गरिएको वन कार्बनको परिमाण;
- आदिवासी जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समूहका घरपरिवारको सङ्ख्या;
- महिला जनसङ्ख्या र महिला; र
- परियोजना क्षेत्रभित्रका गरिब घरपरिवारको सङ्ख्या।
यी तत्त्वका आधारमा चरनावती जलाधारले ४५,५३४.९३ डलर, कयरखोलाले २१,९०४.९४ डलर र लुडीखोला जलाधारले २७,५६०.१३ डलर प्राप्त गर्यो। जलाधारस्तरका एफसीटीएफ सल्लाहकार समितिले कोष जारी हुँदा सञ्चित कोषका लागि प्रयोग गर्ने रकम निर्धारण गरे (लुडीखोलाले रु. १,५०,००० (२,१४२.८६ अमेरिकी डलर), कयरखोलाले रु. १,००,००० (१,४२८.५७ अमेरिकी डलर) र चरनावतीले रु. १,००,००० (१,४२८.५७ अमेरिकी डलर) को सञ्चित कोष राखे)। बाँकी कोष लुडीखोलामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबीच वितरण गरिएको छ। कयरखोला एफसीटीएफ सल्लाहकार समितिले आधा रकम राखेर आधा मात्र वितरण गरेको छ। वितरणयोग्य कोषको आधा रकम राख्ने काम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले योजनाअनुसार गतिविधि सञ्चालन गरेको सुनिश्चित गर्न गरिएको थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले यो रकम वन विनाश र वन क्षय घटाउने गतिविधिमा खर्च गर्नुपर्छ। गतिविधिमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन, वन कार्बन भण्डारको संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, वन कार्बन भण्डार वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण/जीविकोपार्जन सुधार गतिविधि, वन कार्बन अनुगमन, रेड र जलवायु परिवर्तनबारे चेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकास, र एफसीटीएफ को लेखा परीक्षण र तथ्याङ्क प्रमाणीकरण समावेश हुनुपर्छ।