एन्साबले नेपालमा खानेपानीका लागि पारिस्थितिक प्रणालीका सेवामा नतिजामा आधारित भुक्तानी सुरु गर्यो
२ जनवरी २०१७
नेपालमा खानेपानीका लागि फरेस्ट स्टुअर्डसिप काउन्सिल (एफएससी) को पारिस्थितिक प्रणाली सेवा (ES) मापदण्ड लागू गरी नतिजामा आधारित पारिस्थितिक प्रणाली सेवाका लागि भुक्तानी (पीईएस) स्थापना गरिएको छ, जुन दोलखा जिल्लाका स्थानीय समुदायले अहिले अभ्यास र कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। यो पहल एन्साबले जीईएफ (जीईएफ) को आर्थिक सहयोगमा नेपालमा एफएससी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन), राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष) र रिलिफ इन्टरनेसनल (RI) सँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिरहेको पारिस्थितिक प्रणाली सेवाका लागि वन प्रमाणीकरण (फोर्सेस) परियोजनाअन्तर्गत सुरु गरेको हो, जसको उद्देश्य एफएससी प्रमाणीकरण मापदण्ड स्तरोन्नतिसहित जैविक विविधता संरक्षण र पारिस्थितिक प्रणाली सेवाका लागि उदीयमान बजारमा लागू गरिने विस्तारित र सुदृढ विश्वव्यापी तथा राष्ट्रिय वातावरणीय मापदण्डको नमुना परीक्षण गर्नु हो। हालको पीईएस संयन्त्रले भू–परिधिस्तरमा थप पारिस्थितिक प्रणाली सेवा समावेश गर्न एफएससी बोर्डले हाल स्वीकृत गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सामान्य सूचक (आईजीआई) समावेश गरेको छ।
पीईएस संयन्त्र स्थापना गर्न फोर्सेस परियोजनाले दोलखा जिल्लाको चरनावती भू–परिधिमा जलस्रोतसहित प्रमुख पारिस्थितिक प्रणाली सेवा पहिचान गर्न भू–परिधि र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तहमा प्रारम्भिक सहभागितामूलक सामाजिक–स्रोत नक्साङ्कन गरी जीआईएस (जीआईएस) प्रयोग गरेर यी सेवाको नक्सा तयार गर्यो। एन्साबले चरिकोट खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था (सीडीडब्लूएसयूआई) सँगको परामर्शमा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिकाका २५० घरपरिवारमा भुक्तानी गर्न इच्छुकता सर्वेक्षण सञ्चालन गर्यो। सर्वेक्षणले पानीको माग तथा आपूर्तिको अवस्था, प्रमुख समस्या र पानी सेवाका लागि भुक्तानी गर्न इच्छुकता (डब्लूटीपी) अन्वेषण गर्यो। डब्लूटीपी नतिजाले सेवा खरिदकर्ताहरू वन व्यवस्थापकले एफएससी मापदण्ड लागू गरेर खानेपानीको गुणस्तर र परिमाण सुनिश्चित गरेमा प्रति धारा/महिना रु. ३०–४५ सम्म थप शुल्क तिर्न तयार रहेको देखायो। सेवा प्रदायकहरूले दिगो वन व्यवस्थापन र जलस्रोतसँगै गुणस्तरीय र पर्याप्त पानी आपूर्ति गर्न पारिस्थितिक प्रणाली सेवाका लागि एफएससी वन मापदण्ड लागू गर्न स्वीकार गरे।
सीडीडब्लूएसयूआई ले जिल्लास्तरीय सरोकारवाला कार्यशाला आयोजना गर्यो, जहाँ एन्साबले दिगो पानी आपूर्तिका लागि पीईएस संयन्त्र विकास गर्ने अवधारणा, प्रक्रिया र सम्भावनाबारे तथा सेवा प्रदायक र सेवा खरिदकर्ताबीच सद्भाव सिर्जना गर्नेबारे प्रस्तुति दियो। पानीको भुक्तानी दाबी गर्न सेवा प्रदायकलाई पानीको बहाव मापन, पानी स्रोत व्यवस्थापन र अभिलेख राख्नेबारे विभिन्न चेतना अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास तालिम उपलब्ध गराइयो। एन्साब र दोलखा जिल्ला वन कार्यालय (डीएफओ) को प्राविधिक सहयोगमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जलस्रोतको अवस्था, खतरा, संरक्षण उपाय र दिगो आपूर्ति तथा विवेकपूर्ण उपयोगका व्यवस्थालाई स्पष्ट रूपमा समावेश गर्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वन व्यवस्थापन योजनाको परिमार्जन सम्पन्न गरे। तल्लो भागमा खानेपानी आपूर्ति गर्न भुक्तानीको मापदण्ड र संयन्त्रबारे छलफल, पहिचान र स्थापना गर्न एन्साबले सीडीडब्लूएसयूआई सँगको सहकार्यमा जिल्लास्तरीय कार्यशाला आयोजना गर्यो। कार्यशालाले पारिस्थितिक प्रणाली सेवाका लागि एफएससी वन प्रमाणीकरण मापदण्ड लागू गरी वन र जलस्रोत व्यवस्थापन गर्ने र खानेपानीमा नतिजामा आधारित भुक्तानी संयन्त्र स्थापना गर्ने एकमतले निष्कर्ष निकाल्यो।
एन्साबले पानी कोषको सञ्चालन र नियमन गर्न सञ्चालन निर्देशिका तयार गर्यो। सहभागी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि, प्रभावित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि र फेकोफन जिल्ला शाखा रहेको स्रोत व्यवस्थापन समिति र सीडीडब्लूएसयूआई बीच जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, भीमेश्वर नगरपालिका, पत्रकार र अन्य सरोकारवालाको उपस्थितिमा सम्झौता गरियो। सम्झौताका आधारमा सेवा प्रदायकले अहिले चरिकोट खानेपानी समितिबाट रु. ८०,००० प्रिमियम प्राप्त गरेका छन्। यो कोष पानीमा निर्भर समुदायले पानीका मुख्य स्रोतमा तारबार लगाएर पानीका मुहान जोगाउने, पानीका स्रोत वरिपरि र भित्र पानी संरक्षण पोखरी निर्माण गर्ने, वृक्षारोपण र जीविकोपार्जन सिर्जना गर्ने अन्य गतिविधिजस्ता दिगो वन तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा पहिल्यै प्रयोग गरिसकेका छन्।