एन्साबले नवलपुरमा जैविक प्रमाणीकरणका लागि सहभागितामूलक प्रत्याभूति प्रणाली (PGS) सुरु गर्यो
२१ जनवरी २०२५
काठमाडौं, २१ जनवरी २०२५
नेपालमा जैविक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा एन्साबले मध्यविन्दु नगरपालिका र प्रमुख सरोकारवालासँगको सहकार्यमा नवलपुर जिल्लामा सहभागितामूलक प्रत्याभूति प्रणाली (पीजीएस) – जैविक प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय रूपमा केन्द्रित गुणस्तर प्रत्याभूति प्रणाली – सुरु गरेको छ। यो एन्साब र प्रकृति तथा वातावरणका लागि म्यान्फ्रेड–हर्मसेन–स्टिफ्टुङ (एमएचएस) ले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु पहल (आईकेआई) र एमएचएस को आर्थिक सहयोगमा कार्यान्वयन गरिरहेको “ग्रामीण समुदायमा प्रकृति संरक्षण तथा कृषि वनजङ्गल उत्पादन” परियोजनाको एक हिस्सा हो।
साना किसान समूहको दिगो अभ्यास र गैरजैविक खेतबाट अलग रहेको अवस्थाका कारण उनीहरूमा जैविक प्रमाणीकरणको सम्भावना देखेर परियोजनाले पीजीएस लाई स्वदेशी जैविक प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय रूपमा उपयुक्त र किफायती प्रणालीका रूपमा अन्वेषण गर्यो। २०२३ मार्च ९–१० मा कावासोतीमा “जैविक समूह प्रमाणीकरण” सम्बन्धी परिचयात्मक तालिम सत्र सञ्चालन भयो। नवलपुर जिल्लाका सरकारी अधिकारी, किसान समूहका प्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र जैविक अभियन्तासहित २१ जना सहभागी भएको सत्रमा जैविक प्रमाणीकरणको महत्त्व, प्रमाणीकरणका मापदण्ड र कागजात तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली (ICS) र पीजीएस प्रक्रियाको बुझाइमा जोड दिइयो। यो तालिमले सहभागीलाई जैविक सञ्चालन अभ्यास र पीजीएस का आधारभूत कुराहरू अन्वेषण गर्न मद्दत गर्यो।
पहललाई थप संस्थागत गर्न एन्साब र मध्यविन्दु नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा २०२४ अप्रिल ३० देखि मे २ सम्म नगरपालिकाको वडा १४ मा सघन तालिम आयोजना गरे, जहाँ खेती गरिने र नगरिने क्षेत्र अलग रहेका कारण पीजीएस पहल सुरु गर्ने सम्भावना थियो। कार्यक्रमले २८ सम्भावित किसानलाई पीजीएस का औजार, प्रविधि, मापदण्ड विकास र समिति गठनबारे तालिम दियो। तालिममा अन्तरक्रियात्मक सत्र, समूह छलफल, प्रदर्शन र क्षेत्र भ्रमण संयोजन गरिएको थियो।
मुख्य नतिजाका रूपमा मध्यविन्दु–१४ मा निम्न संस्थागत संरचना स्थापना गरिए:
- पीजीएस जैविक प्रमाणीकरण मापदण्ड: स्थानीय कृषि प्रणालीअनुसार तयार गरिएका “गर्नुपर्ने र नगर्नुपर्ने” कुरासहितको मस्यौदा मापदण्ड।
- पीजीएस समिति: व्यवस्थापन, अनुगमन र प्रमाणीकरण उप–समितिसहितको त्रिस्तरीय संरचना।
- पीजीएस व्यवस्थापन कोष: सञ्चालन खर्च धान्न प्रत्येक कृषक घरपरिवारबाट सङ्कलित प्रारम्भिक कोष।
थप क्षमता विकासअन्तर्गत २०२४ नोभेम्बर २८–३० मा पीजीएस समितिका सदस्यहरूका लागि चितवनका जैविक फार्म र काभ्रेको हसेरा पर्माकल्चर लर्निङ सेन्टरमा तीन दिने अवलोकन भ्रमण तथा फार्ममा तालिम सञ्चालन गरियो। किसानहरूले सहभागितामूलक अभ्यास, जैविक सामग्री, अभिलेखीकरण र समुदायमा आधारित अनुगमनबारे बुझाइ गहिरो बनाए।
परियोजना २०२४ डिसेम्बरमा सकिएपछि किसान र खेती क्षेत्र अहिले मध्यविन्दु नगरपालिकाको कृषि शाखासँग आबद्ध छन्, जसले अब पहलको नेतृत्व गरेको छ। नगरपालिकाको सशक्त स्वामित्व र किसानको सक्रिय संलग्नताका साथ पहल मध्यविन्दु–१४ मा संस्थागत भएको छ। यो पहलले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नगरपालिकालाई प्राप्त नवप्रवर्तन अनुदानबाट पनि ठूलो बल पाएको छ। मध्यविन्दुको यो पीजीएस पहलले १५१ हेक्टर र १०५ घरपरिवारलाई समेटेको छ।